काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को निरन्तर आक्रमण थेग्न गाह्रो परिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आफ्नै सत्ता साझेदार दलहरूलाई समेत मिलाएर व्यवस्थापन गर्न धौधौ परेको छ ।
देशको जटिल राजनीतिक अवस्थालाई सहजीकरण गर्दै जनताका मुद्दामा केन्द्रित हुनु पर्नेमा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले समेत प्रतिपक्षलाई नै सघाइरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरूले गुनासो गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य हिमाल शर्माले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘प्रतिपक्षीको काम विरोध गर्ने नै हो । त्यसमा पनि एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारलाई काम गर्न नदिने गरी चौतर्फी हमला गर्ने उसको राजनीतिक धर्मजस्तै बनेको छ । तर, यहाँ सरकार पक्षकै दलका नेताहरू सरकारका सकारात्मक कामलाई समेत सहयोग गर्नेगरी प्रस्तुत भएका छैनन् ।’ उहाँले गठबन्धन गरेर सरकारमा बसेका मुख्य दलका नेताहरूबाटै असहयोग हुनु प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारमाथिको चुनौती बनेको बताउनुभयो ।
अहिले सत्ताको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहका अधिकांश नेताहरू सरकारको काम कारबाहीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । पछिल्लो समयमा सुन तस्करीका सन्दर्भमा संसद्मा बोल्दै गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेसँगै सरकारप्रति कांग्रेस संस्थापनइतर समूहका नेताहरूको वितृष्णा बढेको हो । सांसद शर्मालाई बिना कारण पक्राउ गरेर सुन तस्करीमा संलग्न देखिएका आफ्नै नेताहरूलाई जोगाएको कांग्रेस सांसदहरूको आरोप छ । कांग्रेस नेता शर्माको पक्राउपछि प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले समेत सरकारको चर्को आलोचना गर्दै यसरी व्यंग्य गर्ने गर्नुभएको छ– ‘कोही बोले सुनिल शर्मा बनाइदिन्छ।’
सत्ता पक्षका दलहरूबीच फाटो ल्याएर आफू पुनः सत्तामा पुग्ने योजनामा रहेका एमालेले सरकारका पक्षबाट भएका सानातिना कमजोरीहरूलाई समेत टिपेर सदन अवरोधको गर्दै आएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । राजनीतिकविश्लेषक शंकर तिवारीले भन्नुभयो–‘अहिलेको सरकारले गरेका काममा पनि एमालेको निरन्तर अवरोध छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच असमझदारी बढाएर फेरि सत्तामा फर्कने एमालेको रणनीति हो । त्यसैअनुरूप सरकारका सानातिना कमजोरीहरूलाई सदनमै पु¥याएर प्रतिनिधिसभा अवरोध गर्ने काममा एमाले निरन्तर लागिरहेको छ ।’ यद्यपि, सरकारले समेत जनताका समस्याका विषयहरूलाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँको टिप्पणी छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति सत्ता सहयात्री दल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालको समेत असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । १७ वर्षअघि भएको गौर हत्या काण्डका पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्दै उक्त घटनाका दोषीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै सरकारप्रति उपेन्द्र यादवको असन्तुष्टि बढेको हो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीको कुरा सुनेर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल नभएको भन्दै पछिल्लोपटक सर्वदलीय बैठकमा नबोलाएपछि उहाँ पनि प्रधानमन्त्रीसँग चिढिनुभएको छ । ललिता निवास जग्गाप्रकरणमा आफूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि उहाँ सरकारप्रति सशंकित हुनुभएको थियो ।
पछिल्लो समयमा सत्ता गठबन्धनमा रहेर सरकारमा बसेका दलहरूले नै प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरूको कामकारबाहीप्रति खुलेर सहयोग गर्न छाडेको देखिएको छ । सरकारको क्रियाकलाप नै देश र जनताका पक्षमा नभई अमुक पार्टी र नेताहरूको बचाउमा केन्द्रित देखिएको भन्दै सरकारलाई समर्थन गरिरहेको दल जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भन्नुभयो– ‘सरकारमा जाने भनेकै भ्रष्टाचार गर्न र पहिला–पहिला भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई जोगाउनकै लागि जस्तो देखिएको छ ।’
प्रतिपक्षको आक्रमणलाई थेग्न एकै ठाउँ हुनुपर्ने सत्तारुढ दलका नेताहरू नै विभाजनको अवस्थामा पुगेपछि प्रचण्ड सरकारमाथि चुनैती थपिएको छ ।