-दिनेशकुमार थपलिया
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग
लामो समय प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गरी निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी सम्हालेका दिनेश थपलियाले पछिल्लोपटक तीनवटै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनुभएको छ । हाल उहाँ निर्वाचनसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरि आगामी निर्वाचनलाई अझै स्वच्छ र बढी सहभागितामूलक बनाउने कार्यमा दत्तचित्त भएर लागिरहनुभएको छ । कानुन संशोधन गरेर नयाँ कानुन ल्याउन सकिएमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई पनि मतदानमा समेट्न सकिने भएकाले थपलिया कानुन पारित गराउने गृहकार्यमा लागिरहनुभएको छ । जहाँ बस्दा पनि स्पष्ट योजना र लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्ने र सफलता हासिल गर्ने स्वभावका हुनुहुन्छ, थपिलया । प्रस्तुत छ, उहाँसँग भवनाथ प्याकुरेलले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अहिले निर्वाचन आयोगले के–कस्ता काम गरिरहेको छ ?
निर्वाचन आयोग तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि निर्वाचन सुधारका विषयमा केद्रित भएको छ । आयोगले अगाडि भएका निर्वाचनमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार्ने र आयोगको तेस्रो रणनीतिक योजनालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छ । आयोगले निर्वाचन कानुन तर्जुमा गरेर गृह मन्त्रलयमा पठाएको छ । कानुनका विषयमा वकालत गर्ने, स्थानीय तहबाट मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि प्रारूप तयार गर्ने काम पनि भइरहेको छ । आयोगको अहिलेको डाटाबेस प्राणाली एकदमै कमजोर पुरानो छ । यसले अर्को निर्वाचनसम्म थेग्न नसक्ने भएको हुनाले समग्र निर्वाचनसँग सबन्धित तथ्यांकहरुलाई मतदाता नामावलीबाट व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेकोद छ । यसै गरी, विदेशमा बस्ने नेपालीको मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
कसरी निर्वाचन आयोगको डाटाबेस कमजोर भयो ?
१० वर्षअघि शुरू गरेको फोटोसहितको नामावली संकलन गर्ने सफ्टवेयर र उपकरण पुरानो भएको छ । अब आयोग अनलाइन प्रणालीबाटै स्थानीय तहको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने योजनामा छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै भएका डेटा सुरक्षित गर्नुपर्ने चुनौती आयोगलाई छ ।
संविधानको धारा–२४७ ले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी काम गर्नको निम्ति कर्मचारी, स्रोत–साधनलगायत अन्य सहयोग गर्ने व्यवस्थाबमोजिम आयोगले सबै सहयोग पाएको छ ?
संविधानमा उल्लेख भएअनुसार कर्मचारी तथा अन्य भौतिक सामग्री निर्वाचन आयोगले मागेको बेला उपलब्ध गराउने भन्ने छ । आयोगलाई सामग्री निर्वाचनकै बेलामा आवश्यक पर्दछ । आयोगले सबैतिरको सहयोगबाट नै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको हो । अब हामीले स्थानीय तहबाट नै मतदाता नामावली संकलनको कार्य र निर्वाचन शिक्षा निरन्तर प्रवाह गर्ने र मतदान केन्द्र पनि स्थानीय सहयोगबाटै तयार गर्ने कार्यका लागि निरन्तर स्थानीय तह संघ–महासंघसँग समन्वय गरिरहेका छौं । यस विषयमा एउटा कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्न लागिरहेका छौं । सबैबाट मागेको बखत सहयोग प्राप्त भएको अवस्था छ ।
–विद्युतीयभन्दा अनलाइन प्रणालीतर्फ आकर्षित हुनुपर्छ
–यस वर्ष कानुन पारित गर्न सकिएन भने पुरानै कानुनबाट चुनाव गर्नुपर्छ
–७ वटा कानुनलाई एकीकृत गरी एउटै सानो कानुन बनाइन लागेका छौं
–विदेशमा बस्ने नेपालीको नामावली संकलन गर्न लागिएको छ
–जनता ५ वर्षमा एकपटक पैसा दिँदा खरिद हुने वस्तु होइनन्
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसद्मा पेस गरेको विषयमा के भइरहेको छ ?
आयोगले गत आसार १८ गतेको बैठकबाट निर्णय गरी संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमार्फत पेस गर्ने भनिएको छ । विधेकलाई एक वर्षभित्र संसद्बाट पारित गर्न सकिएन भने आउँदो निर्वाचनमा कानुन कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । आयोगले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सचेतक, प्रमुख सचेतक, सम्बन्धित सचिव, सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँग छुट्टाछ्ट्टै भेटेर आयोगको विधेयक छिटो लानका लागि प्रयत्न गरिरहेको छ ।
ऐनमा मुख्यरूपमा कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुभएको छ ?
समग्रमा स्थानीय निर्वाचन ऐन, प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धित कानुन, मतदाता निर्वाचन कानुन, निर्वाचन कसूर तथा सजाय कानुन गरी ७ वटा कानुनलाई एकीकृत गरेर एउटै चुस्त र सानो कानुन बनाइन लागिएको छ । यी सबै कानुनमा भएका विरोधाभासपूर्ण विषयलाई एकरूपता ल्याउने काम गरिएको छ । त्यसै गरी, विभिन्न समयमा उठेका सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि नयाँ कानुनमा समावेश गर्न लागिएको छ । जसमा मतदाता नामावलीलाई सरलीकरण गर्न पहिले जिल्लामा आउनुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले गाउँपालिका र वडाबाटै दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिन लागेको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीको नामावली संकलन गर्ने कार्य पनि गरिएको छ । आउने दिनमा उनीहरुलाई पनि कानुन आएपछि भोट हाल्न दिने व्यवस्था पनि गर्न लागेका छौं ।
निर्वाचनको मितिमा पनि झमेला हुँदै आएकोमा कानुनमा नै परिमार्जित गरेर अगाडि बढ्ने विषय पछि नयाँ कानुनमा समावेश हुने छ । मतदान गर्ने समय, प्रचार–प्रसार गर्ने समय भन्नेलगायतका व्यवस्थाहरु पनि नयाँ कानुनमा समावेश गर्न खोजिएको छ । संविधानले उम्मेदवारको केही योग्यता तोकेको छ । संघीय कानुनले अयोग्यता तोक्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुसार भ्रष्टाचार कसूरमा मुद्दा दाएर भएको अथवा शुरू अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भएको वा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्ति पनि प्रतिनिधि हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । नयाँ कानुनले कुनै पनि संस्थामा आर्थिक हिनामिना गरेको जसमा सहकारी, वित्तीय संस्था तथा पक्राउ पुर्जी जारी भएर पक्राउ गर्न नसकिएको व्यक्ति पनि प्रतिनिधि हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगको मनशाय जनताले ५ वर्षसम्मका लागि पठाएको व्यक्तिले त्यो पदमा बसेर सेवा गर्नुपर्दछ भन्ने हो । निलम्बित भएर बस्ने र ५ वर्षसम्म जनप्रतिनिध नभई खाली रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नयाँ कानुनले गरेको छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट अयोग्य भएको व्यक्ति त्यसै क्षेत्रबाट ५ वर्षसम्म उठ्न नपाउने व्यवस्था पनि नयाँ कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेश र संघमा दुई पटकसम्म निर्वाचित भएको व्यक्ति फेरि निर्वाचित हुन नपाउने र निर्वाचनसँग सम्बिन्धित मुद्दा छिटो टुंग्याउने विषय पनि कानुनभित्र रहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले २०४७ सालको निर्वाचनपछि निर्वाचन सुधारका लागि एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार के–के काम भए ?
सधैं निर्वाचनपछि एउटा अध्ययन समीक्षा हुने गरेको छ । स्वभाविक रूपमा क्रमशः २०४८, २०५६, २०६४, २०७० हुँदै अहिलेको निर्वाचनमा पनि सुधार भइरहेको छ । अहिले फेरि थप सुधारका विषय आएको हुनाले नयाँ कानुनमा समावेश गर्न लागेका छौं ।
निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदा निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्ट भयो भन्ने आम जनगुनासो बढेको छ, यस विषयमा तपाईंको धारणा के हो ?
संविधानले उल्लेख गरेअनुसार मिश्रित प्रणाली हो । आयोगले निर्वाचन प्रणालीको विषयमा छलफल र अध्ययन गराउन सक्छ तर निर्णय गर्दैन । अहिले निर्वाचन आयोगको अनुरोधमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा के–कस्तो सुधार गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन पनि भएको छ । प्रणाली कतै महँगो र सस्तो हुँदैन । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च तोकिएअनुसार पुग्छ । गलत तरिकाले जित्न खोज्ने उमेदवारलाई जनताले दण्डित गर्नुपर्छ । जनताको मतलाई अवाञ्छित तरिकाले प्रभावमा पार्छु भन्ने विचार राजनीतिक दलको छ भने त्यो गलत हो । राजनीतिक दलले भन्ने भनेको हामीलाई भोट हाल्न जाऊ भन्ने हो । जनता भनेको ५ वर्षमा एकपटक पैसा दिँदा खरिद गरिने वस्तु होइन । अहिले निर्वाचन महँगो भयो भन्ने निर्वाचन प्रतिनिधि र जनता भएको हुनाले उनीहरु नै सच्चिनु पर्छ ।
निर्वाचन खर्च नबुझाउनेलाई कारबाही गर्न डराउनुभयो भन्ने सुनिन्छ नि, के तपाईं डराउनुभएकै हो त ?
निर्वाचन खर्चका विषयमा कानुनले जे व्यवस्था ग¥यो आयोगले पहिलोपटक कार्यान्वयन गरेको हो । खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २४ हजार स्थानीय प्रतिनिधिलाई आयोगले कारबाही गरेको हो । त्यसलाई नेपाल सरकारको सिफारिसमा सम्मानित राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा भएको छ । सबै निकायको आफ्नै अधिकार भएको हुनाले त्यसमा हामीले प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ७४ जना सांसदले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । हामील ५ लाखका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेकाले यसमा डराउनुपर्ने विषय छैन । खर्च बुझाउनेले पनि आफूले सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने छ । केही समयअघि खर्च विवरण नबुझाउने मन्त्री, सांसदलगायतलाई कारबाही गरेको विषय अदालतमा विचाराधीन छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरेर थोरै खर्चमा छिटो निर्वाचन मत परिणाम दिने गरेका छन् । नेपालमा यस्तो प्रणाली स्थापित गर्न सम्भव छ कि छैन ?
निर्वाचन आयोग विद्युतीय प्रणालीमा निर्वाचन गर्न चाहन्छ । आयोगले २०७९ को निर्वाचनमा पनि सरकारसँग सहयोग मागे पनि स्रोत साधन पाएनौं । संसारभरका सबै देशमा विद्युतीय प्रणाली छैन । विद्युतीय प्रणालीमा गएको जापान फेरि कागजकै मतपत्रमा आएको छ । थाइल्याल्डमा पनि कागज नै प्रयोग गरेका छन् । विद्युतीय मतदानमा धेरै जान्नी भनेर गनिएको बंगलादेश फेरि कागजमै जाने तयारी गरेको छ । संसारभरि मिश्रित प्रणाली नै छन् । विद्युतीय मतदानमा जानै सकिँदैन भन्ने होइन । विश्वास नगरेर पनि हुँदैन । तर, नेपालको विद्युतीय मतदान भारतको जस्तो सस्तो हुँदैन । भारतमा विद्युतीय मेसिन आफैंले उत्पादन गरी पटक–पटक प्रयोग गर्छ । हामी विद्युतीय मेसिनमा जाने हो भने ६ अर्बको विद्युतीय मेसिनको आवश्यक पर्छ । हामीसँग मतदान केन्द्र २३ हजार छन् । एउटा केन्द्रमा ४ वटा बाकस राख्नुपर्छ ।
हाम्रोजस्तो सानो समस्याको समाधान पनि बाहिरको भर पर्नुपर्ने भएको हुनाले सहज छैन । अनलाइन भोटिङमा जाँदा विदेशमा रहेका नागरिकलाई पनि समावेश गर्न सक्छौं । हामीले बरु अनलाइनतिर जाने विषयमा अनुसन्धान गर्न लागेका छौं । आयोगले यस विषयमा अध्ययन गराउन लागिरहेको छ ।
विदेशमा रहेका मतदाताले मत हाल्न पाउने व्यवस्था गर्ने भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ । तपाईंहरूको तयारी चाहिँ कहाँ पुग्यो नि ?
विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम यसै वर्षदेखि शुरू हुन्छ । तर, यसका लागि नयाँ कानुन बनेपछि मात्र मतदान गर्न दिन मिल्छ । विदेशको हकमा मतदान केन्द्र राख्नुपर्ने जस्ता विषय रहेका छन् । अहिले नयाँ बन्न लागेको कानुनमा विदेशमा बसेका नागरिकको हकमा पनि प्रत्यक्ष मतपत्रबाट निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।