आठ महिनापछि सक्रिय हुँदै संसदीय समिति

काठमाडौं । सरकारका निर्देशक समितिका रूपमा रहेका संसदीय समितिहरू आठ महिनापछि सक्रिय बन्न लागेका छन् । निर्वाचन पछि शुरू भएको नयाँ प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिहरूको सभापति पदका लागि आइतबार विभिन्न दलका सांसदहरूले उम्मेदवारी दर्ता गरेसँगै संसदीय समितिहरू सक्रिय बन्न लागेका हुन् ।

सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बीच संसदीय समितिको सभापतिमा भएको भागबण्डाको सहमतिअनुसार सांसदहरूले उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन् । दलहरूले प्रतिनिधिसभाका १० र संघीय संसद्को संयुक्त दुई गरी १२ वटा समितिको नेतृत्वमा भागबण्डा गरेका थिए । जसमा संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले ४ वटा समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ भने एमालेले एउटा संयुक्त समिति र सार्वजनिक लेखा समितिसमेत गरी ३ वटाको नेतृत्व पाउने भएको छ । लेखा समिति सभापतिमा नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ भने किरण साहले महिला बालबालिका तथा सामाजिक समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट आरजु राणा देउवाले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, रामहरि खतिवडाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सन्तोष चालिसेले अर्थ समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् । कांग्रेसले नै पाएको संसदीय सुनुवाइ समितिमा भने कसैले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छैनन् । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले संस्थापनइतर समूहलाई एउटा मात्र समिति छुट्याएपछि उनीहरूले नाम नदिएका हुन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद विमला सुवेदीले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा र जसपाका सांसद राजकिशोर यादवले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ ।

त्यस्तै, जनमतका अब्दुल खान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । १० मध्ये उद्योग समितिमा मात्रै २ जनाको उम्मेदवारी परेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यो समितिमा खान र पराजुलीको प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ भने बाँकीमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुने भएको छ । संसद्को पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक सिंहले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । माओवादी केन्द्रले पाएको उक्त समिति राप्रपालाई दिएर संसदीय समितिमा भागबन्डा मिलाएको नेताहरूले बताएका छन् ।

दलीय भागबण्डाका नाममा सरकारका निर्देशक समितिहरू निष्प्रभावी बनाएको आरोप खेपिरहेका दलहरूबीच सोमबार समिति सभापतिको नेतृत्व चयन गर्ने सहमति भएको छ । संसदीय समितिमा संसद्को चौथो ठूल दल रास्वपालाई कुनै पनि समितिको जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

परम्परागत रूपमा लेखा समितिमात्रै प्रतिपक्षलाई दिने चलन रहेको भन्दै सत्ता गठबन्धनकै केही नेताहरूले असहमति जनाए पनि अहिले दलीय भागबण्डामा प्रतिपक्षलाई तीनवटा समितिको जिम्मेवारी दिएर पृथक् राजनीतिक अभ्यासको सुरुवात गरिएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो । सदनमा लाने धेरैजसो महत्वपूर्ण विषयहरू संसदीय समितिबाटै जाने भएकाले यी समितिहरूलाई चलायमान बनाइराख्नुपर्ने नेताहरूले बताएका छन् ।