हेटौंडा।
वागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशको श्रम तथा रोजगार नीति सोमबार हेटौंडामा सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेशको श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा विद्यमान समस्या, चुनौती, नेपालको संविधान, आवधिक योजना, दीगो विकास लक्ष्य, प्रदेश आवधिक योजना तथा प्रदेश सरकारका प्रतिबद्धता, नीतिलगायतले परिलक्षित गरेका उद्धेश्य हासिल गर्न श्रम तथा रोजगारसम्बन्धि अलग नीतिको अपरिहार्यता महसुस गर्दै ‘श्रम बजारको सुदृढीकरण, उत्पादनमूलक रोजगारी वृद्धि–वागमती प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने सोचसहित प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति २०८० प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भइ जारी गरिएको हो ।
नीतिले प्रतिस्पर्धी जनशक्ति विकास तथा उत्पादनमूलक क्रियाकलापका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरी सबैलाई गुणस्तरीय रोजगारी एवम् स्वरोजगारीका अवसर प्राप्त हुने लक्ष्य लिएको छ भने लक्ष्यप्राप्तिका लागि पा“च उद्धेश्य एवम् २५ वटा रणनीति निर्धारण गरेको छ ।
गुणस्तरीय र उत्पादनशील रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गर्ने उद्धेश्यप्राप्तिका लागि काम गर्नसक्ने उमेर समूहका व्यक्तिलाई लक्षित गरी रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन, स्थानीय स्रोतसाधन र परम्परागत प्रविधिलाई स्तरोन्नति गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई औपचारिकीकरण, रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक उद्यम तथा पेशा/व्यवसाय प्रवद्र्धन र रोजगारमूलक कार्यक्रम पूर्वाधार निर्माणका परियोजनास“ग आबद्ध गर्ने जस्ता रणनीति लिइएको छ ।
दक्ष तथा सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न श्रम बजारको आवश्यकताबमोजिम दक्षतायुक्त जनशक्ति उत्पादन, प्राविधिक जनशक्ति विकास, तालिमप्रदायक संस्था स्थापना र सुदृढीकरण, व्यावसायिक तालिम तथा सिप विकाससम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालनमा दोहोरोपन हटाउने जस्ता रणनीति अख्तियार गरिने सरकारले जनाएको छ ।
श्रमसूचना प्रणाली सुदृढ, नेपाली श्रम बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारस“ग आबद्धता, श्रमसम्बन्ध सुदृढीकरण र श्रमिकका अधिकार संरक्षण, बालश्रम निवारण, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गरी कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउने र श्रम प्रशासनमा सुधार गर्ने रणनीतिमार्फत श्रमिकका अधिकार रक्षा तथा श्रम प्रशासनको सुदृढीकरण गरिनेछ ।
श्रम बजारको विकास एवम् रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्धेश्यप्राप्तिका लागि तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका क्षेत्रमा लगानीकर्ता आकर्षित, स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रोजगारमूलक क्षेत्रमा परिचालन, महिला, पिछडिएका वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका व्यक्तिको रोजगारीका अवसर अभिवृद्धि र अतिविपन्न समुदायलाई आयमूलक तथा रोजगारमूलक काममा लाग्न सहयोग प्रदान गर्ने रणनीति लिइनेछ ।
वैदेशिक रोजगारलाई सुव्यवस्थित गर्न सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने जस्ता उद्धेश्यअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धि सहयोगी सेवाहरु प्रदेशस्तरबाट उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त आम्दानी, सिप, अनुभव र प्रविधिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने रणनीतिहरु रहनेछन् । श्रम तथा रोजगार नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रदेश कानुन तर्जुमा, नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन पा“च वर्षका लागि स्रोत प्रक्षेपण र समयबद्ध तालिकासहित जिम्मेवारी निर्धारण गरी नीति कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा, नीतिस“ग सामञ्जस्य हुने गरी अन्य क्षेत्रगत नीति तथा कानुन परिमार्जन, प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र आवधिक योजनामा नीतिका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेलगायत क्रियाकलापहरु गरिनेछ ।
कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अगाडि सारेको बताए । सरकारले समुदायमा आधारित कृषिको मोडल बनाएर रोजगारीस“ग जोड्ने उनले बताए ।
सामाजिक सुरक्षाकोषमा सरकारको लगानी नभएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले प्रश्न गरे–सामाजिक सुरक्षाकोषमा रोजगारदाता र श्रमिकले मात्र रकम लगानी गरेर हुँदैन, सरकारको यसमा लगानी खोइ ?
प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले संविधानभित्र रहेर मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगार नीति ल्याएको बताए । श्रमिकको विकासपछिमात्र राष्ट्रको विकास हुने उल्लेख गर्नुभएका उहाँले नीतिले वैदेशिक रोजगारमा जानेको न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्रालयका सचिव तीर्थराज भट्टराईले प्रदेशको श्रम तथा रोजगार नीतिबारे प्रस्तुतिकरण गरे ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन, दीगो विकास लक्ष्य हासिल, उच्चआयस्तर भएका मुलुकमा स्तरोन्नति र आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिबाट समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि श्रम र रोजगारीको क्षेत्रमा गुणात्मक सुधारको आवश्यकता रहेको बताएको मन्त्रालयले संविधानमा प्रत्याभूत रोजगारीको हक कार्यान्वयन, श्रमको सम्मान गर्ने संस्कार विकास, बजारको मागअनुसार सिप तथा दक्षता भएका जनशक्ति उत्पादन गर्नु यस क्षेत्रका प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गरेको छ ।
नीति कार्यान्वयनका लागि श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा नीति समन्वय तथा निर्देशन समिति र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा नीति अनुगमन तथा कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।