काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संसद् चालु गर्ने प्रयोजनका लागि दलहरूबीच सहमति जुटाउन हम्मेहम्मे परेको छ । सुन तस्करीको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागसहित साउन १० देखि निरन्तर संसद् अवरोध गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन सरकारलाई सकस परेको हो ।
कतिपय सरकार सम्बद्ध सांसदहरूले समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलको एजेन्डालाई सहमति जनाएर संसद् विरोध गरेसँगै एमालेलाई बल थपिएको छ । भदौ ३ का लागि बस्ने भनिएको बैठकसमेत दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा ५ गतेसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदन खुलाउन बोलाएको छलफल बिनानिष्कर्ष सकिएको पछि ४ गते पुनः बस्ने गरी नेताहरू उठेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले छोटो प्रतिक्रिया दिनुभयो । बैठकमा सदन खुलाउनुपर्छ भन्नेमा सबै दल सहमत देखिए पनि प्रतिपक्षी दलको मागका सन्दर्भमा केही कुराहरू नमिलेको उहाँको भनाइ छ । ‘अब फेरि बैठक बस्ने गरी आजको बैठक सकिएको छ । भोलि बस्ने बैठकमा सहमति जुट्न सक्छ’ –लिङ्देनले भन्नुभयो । सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी समाधान खोज्न सत्तापक्ष सकारात्मक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने भोलिको बैठकमा सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकार लचिलो हुने विश्वास लिएको जनाएको छ । संसद्को अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकपछि एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सुन प्रकरणमा राजनीतिक दलको संलग्नता भएको कुराहरू आइरहेकाले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागबाट पछि नहटेको बताउनुभयो । ‘दलीय संलग्नताको पनि कुरा आएकाले सीआईबीले अनुसन्धानका लागि बोलाउन सक्दैन । यसमा मात्रै होइन नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास प्रकरणमा पनि हाइ प्रोफाइलका मान्छेलाई छानबिनमा नल्याउने साना मान्छेहरूलाई ल्याएर कारबाही ग¥यौं भन्ने ढंगले अगाडि बढेको छ । त्यसैले, हामी छानबिन समितिको एजेन्डाबाट पछि हटेका छैनौं ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सीआईबीले गरेको अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भएकाले त्यो अनुसन्धान सकिएपछि समिति गठन गर्न सकिने धारणा राख्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कारणले संसद् अवरोध नभएको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘संसद्को विषयमा सरकार पक्ष अत्यन्तै संवेदनशील छ । अब बस्ने संसद् बैठकमा आफूहरूले मात्रै नभएर अन्य दलका सबै नेताहरूलाई बोल्न पालो पाउनुहुन्छ ।’ समितिको पक्षमा समेत सरकार सकारात्मक रहेको तर, अहिलेको अवस्थामा राज्यका निकायहरूबाटै छानबिन गर्दा प्रभावकारी हुने उहाँको धारणा थियो ।
बैठकमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता थियो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठकमा सहभागी नभए पनि उपाध्यक्ष सुवाचन्द्र नेम्बाङले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो ।
एमालेले समितिको अडान कायमै राखेका बेला गृहमन्त्रीले नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेकाले अर्को समिति बनाउँदा छानिबन प्रभावित हुन सक्ने बताउनुभएको थियो । छलफलमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘अब १५ दिन मात्रै बाँकी रहेकाले गृहमन्त्रीले मागेको समयभित्र सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यस बेलासम्म हामीले राज्यकै निकायबाट अनुसन्धान होस् भनेका हौं । त्यसपछि प्रतिपक्षले भनेजस्तो उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा सरकार सकारात्मक छ । अहिलेलाई सदन खुलाएर संसद्बाटै छलफल गर्ने विषयमा सबै साकारात्मक हुनुपर्छ ।’
एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको अडानसहित साउन १० गतेबाट निरन्तर बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीले समाधानको उपाय खोज्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका नेतासँग छलफल गरे पनि ५ गते सदन चलाउने विषयमा दलहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको ६० किलोग्राम सुन २ साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । सो घटनामा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै संलग्नता रहेको भन्दै नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर १० साउनदेखि संसद् अवरोध गरिरहेको छ । प्रतिपक्ष दललाई साथ दिँदै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरूले समेत सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको माग गर्दै आएका छन् ।
गतिरोध हटाउन राष्ट्रपतिको अग्रसरता
संसद्मा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अग्रसरता लिनुभएको छ । संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न उहाँले सर्वदलीय बैठकको आह्वान गर्नुभएको हो ।
भोलि मंगलबार बिहान ८ः३० बजे सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि अग्रसरता देखाउनुभएका राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शीतल निवासमा नै भेट गरी संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन प्रकरणमा छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै साउन १० गतेदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । जसका कारण संसदीय गतिविधि ठप्प भएको छ ।