काठमाडौँ।
सरकारले प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ ल्याएको ६ वर्ष वितिसके पनि कार्यान्वयन भने अहिले सम्म भएको छैन ।
यो निर्देशिकाले स्वास्थ्य उपचारमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रयोगमा आउने प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तर र मूल्यको यकिन गर्ने काम गर्न दिशा निर्देश गर्छ । तर, यो निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा उपचारमा प्रयोग हुने सामान्य देखि गम्भीर प्रकृतिका प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको सही पहिचान र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको असर अस्पताल भर्ना भएका बिरामीमा बढी परेको छ । भर्ना भएका बिरामीमा प्रयोग हुने सिरिन्ज, ब्लड कलेक्सन ट्युब देखि मुटुका बिरामीमा प्रयोग हुने पेसमेकर जस्ता अति संवेदनशील बस्तुहरुको गुणस्तर र मूल्यमा एकरुपता छैन ।
निर्देशिका कार्यान्वयनमा नआउँदा विदेशबाट भित्र्याएका उपकरणहरु ब्राण्डेड हो कि सेकेन्ड ह्याण्ड हो भनेर छुट्याउन समेत समस्या परेको छ । विसं २०७४ वैशाख २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस भएको थियो । त्यस बेला वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नै प्रधानमन्त्री थिए भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले गरेका थिए । माओवादी र काँग्रेसको नेतृत्वमा बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को विधायक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सो समितिले १९ जेठमा निर्देशिका पारित भएको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ९१ दिनबाट कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गरिएको थियो । तर अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
यो निर्देशिका जारी गर्दै सरकारी अधिकारीहरूले त्यति बेला उपकरणको मूल्यका साथै गुणस्तरमा समेत सुधार आउने धारणा राखेका थिए । तर हाल सम्म निर्देशिकाको कतै कार्यान्वयन भएको पाइन्न ।
उक्त निर्देशिकाले कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नै पाएको छैन । यो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय औषधी व्यवस्था विभाग बजेट र जनशक्ति अभावको कारण थप काम हुन नसकेको बताइन्छ । यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रीले पनि यसतर्फ खासै ध्यान दिन खोजेको पाइन्न ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत बिना योजना र नियम अनुगमनका नाममा हिँडे पनि महत्त्वपूर्ण मानिने प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको विषयमा मौन देखिन्छन् ।यस विषयमा व्यवसायीका साथ बिरामीहरू पनि मौन रहेको देखिन्छ ।
के थियो निर्देशिकामा ?
निर्देशिकामा महत्त्वपूर्ण धेरै विषय बस्तु छन् । ती मध्ये दफा १० मा रहेको सामग्री तथा उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था र दफा १३ मा रहेको अधिकतम खुल्ला मूल्य तोक्न सक्ने व्यवस्था आम बिरामी र तिनका परिवारका लागि बढी महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हुन् ।
मानिसको मुटु भित्र हाल्ने डिभाइस कस्तो गुणस्तरको हो ? हात खुट्टा लगायतका हड्डी भाँचिदा प्रयोग हुने रड, स्क्रु ड्राइभर कस्तो गुणस्तरको हो ? पेसमेकरको मूल्य कति हो ? रडको मूल्य कति हो ? रगत परीक्षणका लागि शरीरबाट रगत झिक्ने सुई देखि झिकेर परीक्षणका लागि खन्याउने भाँडो कलेक्सन ट्युब कुन गुणस्तरको छ ? कस्तो छ भन्ने त्यस बेला होइन अहिले पनि यकिन छैन, मूल्यको विषय त परको कुरा । तर, अचम्म यहाँ निर छ कि यो थाहा हुँदा हुँदै छ वर्ष देखि यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल भन्छन् , विषय गम्भीर हो कार्यान्वयनमा आउन विविध कारणले रोकिएको छ । यसका साथै ‘हामीसँग जनशक्ति छैन, बजेटको उस्तै अभाव छ, भएका जनशक्तिले औषधी समेत अनुगमन गर्न सकेको छैन । डिभाइसको त के कुरा । गाह्रो छ ।’
औषधी ऐनमा यो विषय नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा गाह्रो भएको उनको तर्क छ ।
यो संयोग नै मान्नुपर्छ, यो निर्देशिका बनाउँदा पनि ढकाल नै महानिर्देशक थिए । यस सम्बन्धी मस्यौदा तयार गर्न र मन्त्रिपरिषद्सम्म पठाउन पनि उनकै हात थियो । स्वास्थ्यमा मन्त्रीको रुपमा अहिले व्यक्ति फरक भए पनि निर्देशिका पारित गर्न प्रस्ताव अघि बढाउने त्यस बेलाको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसलेनै गरेको थियो ।
यति मात्रै होइन संयोग, त्यस बेलाको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पनि अहिलेकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए । छ वर्ष अघि आफूले गरेको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआउनु लज्जाको विषय हो ।
रसायन तथा मेडिकल आपूर्तिसंघ नेपाल (केमसान)का अध्यक्ष भक्त हमाल प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको नियमन गर्ने विधि नहुँदा आफूहरूलाई समेत मर्का परिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन् , ‘हामीले त सधैँ भन्दै आएका छौँ, यसलाई यत्तिकै छाडिदिने होइन, विधि बनाइयोस्, नियमन गरियोस्, यसले बिरामी पक्षलाई मात्रै होइन हामी व्यवसायीलाई पनि सुरक्षित ढंगले व्यापार गर्न सकिन्छ । हामीले धेरै पटक सरकारका प्रतिनिधिसँग यो विषयमा कुराकानी पनि ग¥यौँ तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उनले कानुन बनाउने र समयसापेक्ष त्यसलाई संशोधन गर्दै लैजानुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, अझै पनि हामी भन्छौँ सरकार र सरोकारवाला पक्ष बसौँ, नियमन गर्ने विधिलाई कार्यान्वयन गर्न लागौँ ।’
उनले नीति र विधि बनाउँदा प्रमुख हिस्सेदार पक्ष वा यस सम्बन्धी व्यावसाय गरेका प्रतिनिधिहरुसंग पनि राय सल्लाह माग्नु पर्ने बताए ।
उता विभागका महानिर्देशक ढकाल निर्देशिका ६ वर्ष अघि जे अवस्थामा थियो अहिले पनि त्यहि अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ढकाल भन्छन्, ‘यसका लागि काम गर्न बजेट र जनशक्ति सरकारले दिएको छैन ।’
सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको छ । पछिल्लो समय प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु समेत नेपालमा देखा परेका छन् । तर बजेट र जनशक्तिको अभाव भएको भन्दै नियमक निकायले त्यसतर्फ पाइला अघि बढाएको छैन ।
यसले अर्बौं लगानी गरेर उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा ल्याएका कतिपय उद्योगी तथा व्यावसायीहरुलाई अन्योल साथै मर्का परिरहेको छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारको नीति समेत ओझेलमा परे जस्तो देखिएको छ ।
