काठमाडौं । सरकारको काम कारबाहीप्रति निगरानी गर्ने, निर्देशन दिने तथा सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने संसदीय समितिहरू निष्प्रभावी बन्दै गएका छन् । लामो विवादका बीच दलीय भागबण्डा मिलाएर गठन भएको संसदीय समितिले दलीय स्वार्थ बाझिँदा समयमा नेतृत्व नपाएको कारण निष्प्रभावी बन्दै गएका हुन् । यसले गर्दा सरकारको पारदर्शीताको विषय छायाँमा परेको छ ।
संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाएर सरकारका अंगहरूलाई सुशासित बनाउनुपर्ने पार्टीभित्र र बाहिरसमेत पटकपटक आवाज उठे पनि शीर्ष नेताहरूले समितिको नेतृत्व चयन गर्न आलटाल गरेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रतिमा गौतमले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो– ‘दलीय भागबण्डाका नाममा सरकारका निर्देशक समितिहरू निष्प्रभावी बनेका छन् । परम्परागत रूपमा लेखा समिति मात्रै प्रतिपक्षलाई दिने चलन थियो । तर, अहिले दलीय भागबण्डाका नाममा प्रतिपक्षलाई तीनवटा समितिको जिम्मा दिने भनेर निर्णय गरियो, त्यो नै गलत भयो ।’ सदनमा लाने महत्वपूर्ण सबै विषयहरू संसदीय समितिबाटै जाने भएकाले यी समितिहरू निष्प्रभावी बन्दा संसदीय प्रणली नै खतरामा परेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरू सिंगो संसद् र नागरिकप्रति जिम्मेवार नदेखिएको हामीले अनुभूति गरेका छौं ।’
निर्वाचनपछि नयाँ संसद् शुरू भएसँगै बनाइने मिनी संसद्को रूपमा रहेका संसदीय समितिले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सरकारका कामबारे छलफल गर्ने निर्देशन दिने अधिकार राख्छन् । तर, चुनाव भएको नौ महिना र नयाँ संसद् शुरू भएको आठ महिना बितिसक्दासमेत समितिका सभापति चयन नभएका कारण कुनै समितिहरू पूरै कामविहीन भएका छन् । संसदीय समिति सक्रिय नहुँदा सरकारले गरेका कामहरूबारे संसद् बेखबर छ भने संसदीय समिति संसद् अधिवेशन नभएका समयमा झनै निस्क्रिय भइरहेको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सरकारले गरेका काममा पारदर्शीता र आर्थिक अनियमिताको जाँच गर्नुपर्नेमा सभापति चयन नहुँदा काम विहीन बनेको छ । बिहीबार उक्त समितिको बैठक बोलाइए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले बैठक बहिष्कार गरेपछि गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक बस्न सकेन ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० वटा विषयगत समितिहरू यतिबेला ‘कामचलाउ सभापति’ ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा रहेका छन् । समितिमा सभापति चयनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेका कारण पूर्णता दिन नसकिएको सत्तापक्षको भनाइ छ । एमालेले भने संसद् अवरुद्ध नभएको बेला सभापति चयनको काम नगरी सरकार के हेरेर बसेको थियो भन्दै प्रश्न गर्दै आएको छ । यसरी दलीय मिचाइँमा परेका समितिले काम गर्न नसक्दा विभिन्न विधेयक तथा उजुरीहरूमाथि कारबाही गर्न नसकिएको कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो । लेखा समितिका साथै शिक्षा समितिको पनि बिजोग भएको टिप्पणी गर्दै खतिवडाले भन्नुभयो–‘शिक्षा विधेयकको कुरा आएको छ, प्रहरी विधेयकको कुरा आएको छ । सरकार माथिका कतिपय प्रश्नहरूका सन्दर्भमा समेत यी समितिमा छलफल समितिमा हुने थियो ।’
एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको मात्र सभापति पाउने भए पनि सबैलाई मिलाएर लैजानका लागि सरकार सम्बद्ध दलहरूले दुईवटा समितिको सभापति थपिदिने सहमति गरेको सत्ता पक्षका सांसदहरूको भनाइ छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता तथा सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संसदीय समितिहरूमा सभापति कुन दलबाट कति बनाउने भनेर सहमति भए पनि एमालेको अवरोधका कारण त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो– ‘एमालेहरू बार्गेनिङ गर्ने, हाउस अवरुद्ध गर्ने, निहुँ खोज्ने गर्न थाले । केही माग पूरा गरिहाल्ने र फेरि पर्सिपल्टबाट हाउस बन्द गरिहाल्ने काम गरिरहेका छन् । संसद्मा पूर्ण बहुमतमा हुँदा संसद् विघटन गरिहाल्ने, संसद्मा प्रतिपक्ष भएर बस्दा हाउस चल्न नदिने, यही छ ओलीजीको व्यवहार । यस्तो तरिकाले हामीलाई कहाँ पु¥याउला ?’
मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि गत पुस २६ गते पहिलो बैठक बसेयता प्रतिनिधिसभाले एउटा मात्र ‘मिटरब्याजसम्बन्धी’ कानुन निर्माण र आर्थिक वर्षका लागि बजेट पास गर्नेबाहेक अरू काम गर्न सकेको छैन । उता, प्रतिनिधि सभामा १४ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेकोमा यससम्बन्धी छलफल प्रक्रियासमेत अघि बढ्न सकेको छैन ।
एकातिर प्रतिनिधि सभाको बैठक निरन्तर अवरोध हुने र अर्कोतिर संसदीय समिति पनि प्रभावकारी नहुँदा कानुन निर्माण प्रक्रिया र जनताका प्रतिनिधिले उनीहरूको आवाज उठाउने काम प्रभावित भइरहेको छ । संसदीय समितिमा रास्वपा र राप्रपालाई भागबण्डामा नपारेपछि उनिहरूले समितिकै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।