काठमाडौँ ।
सत्तारुढ राजनीतिक दलहरुले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
सोमबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा शीर्ष नेताहरूबीच बसेको बैठकले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गरिरहेको अनुसन्धानलाई नै अवरोध हुने निष्कर्ष निकालेको हो।
यसरी छानबिन समिति बनाउँदा अहिले भइरहेको अनुसन्धानमा समेत असर हुने बैठकको निष्कर्ष रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी पार्टी)का नेता राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए।
‘लामो समयदेखि संसद अवरोध छ। प्रतिपक्षीहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहेका छन्। यता सिआइबीले सुन तस्करीको विषयमा छानबिन गरिरहेकै छ। यो अवस्थामा आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारे छलफल भयो,’ उनले भने, ‘उच्चस्तरीय समिति माग्नु भनेको भइरहेको छानबिनलाई अवरोध गर्नु र अहिलेको छानबिनलाई डाइभर्ट गर्नु भन्ने खालको छलफल रह्यो।’
त्यस्तै पूर्व सभामुख एवं नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको संलग्नताबारे पनि छलफल भएको उनले बताए।
यसबारेमा शीर्ष नेताहरूले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सोधेका थिए।
अहिले छानबिनकै क्रममा रहेको हुँदा एक हदसम्म अनुसन्धान भएपछि मात्रै बताउन सक्ने जवाफ दिएका थिए।
गौर हत्या काण्डको विषयमा पनि बैठकमा कुरा उठेको थियो। सरकारले पीडित पक्षसँग पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो। त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टीले यसबारे बैठकमा प्रश्न उठाएको थियो।
‘गौर हत्याकाण्डका सन्दर्भमा चार वटा प्रतिवेदन छन्। फरक-फरक रिजल्ट छ। मानव अधिकार आयोगले एउटा भनेको छ। त्यो हुनाले गौर हत्या काण्डको कुरा उठ्दा राज्यबाट पीडितहरूले पाउनुपर्ने राहत, १० लाखका दरले पाइसकेका छन्। ती व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने निर्णय भइसकेको छ।राजपत्रमा कोही प्रकाशित भइसकेका छन्। कोही हुन बाँकी छन्।त्यसैले यसलाई कानुन सम्मत ढंगले टुंग्याउनुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो,’ उनले भने।
ललिता निवास प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ गते मन्त्रिपरिषदका निर्णयकर्ताहरूमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएकोबारे पनि छलफल भएको थियो।
सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयमाथि सर्वोच्चले आदेश दिनु उचित हो वा होइन भन्नेबारे पनि छलफल भएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत सहभागी थिए।