नागरिकतासम्बन्धी नियमावली छिट्टै ल्याउछौं : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ



 काठमाडौं । 

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकतासम्बन्धी नियमावली छिट्टै ल्याइने बताएका छन् । मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप तथा महिला कानुन र विकास मञ्चले संयुक्त रुपमा बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले नागरिकतासम्बन्धी नियमावली ढिलोमा अर्को सातासम्म मन्त्री परिषद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकतासम्बन्धी ऐन असार ७ गतेबाट लागु भएपछि तराईका जिल्लाहरूमा नागरिकताका लागि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तानहरूको अत्याधिक चाप बढेका कारण टोकन प्रणाली लागु गरिएको थियो ।

यस्ता व्यक्तिहरूले नागरिकताका लागि महिनौंसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा अव त्यो अवस्था नरहेको दावी गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने – ‘पहिला जस्तो अहिले नागरिकता लिन महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था नरहेको मैले जानकारी पाएको छु । कानुन मन्त्रालयको राय लिन मात्रै बाँकी छ । राय लिइसकेपछि हामी नागरिकतासम्बन्धी नियमावली छिट्टै मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्नेछौं ।

नियमावली आइसकेपछि अंगीकृत नागरिकतामा पनि कुनै झंझट बेहोर्नुपर्ने छैन । नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई नागरिकता दिन अदालतको फैसला कुर्न पनि पर्दैन । ’ उनले अहिलेको संविधान र ऐनले नेपाली आमाका सन्तानले सहज रुपमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको जानकारी पनि दिए ।

कार्यक्रममा गृहमन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराइले सडक बालबालिकाले नागरिकताका लागि हैरानी बेहोर्नु परिरहेको सन्दर्भमा सडक बालबालिकाका जिम्मा लिंदा संघसंस्थाहरूले बैधानिक कागजात बनाएर राख्नेगरे यस्ता समस्याहरू नआउने बताए ।

गृह मन्त्रालयकै उपसचिव कृष्णबहादुर कटुवालले सडक बालबालिकाले नागरिकता प्राप्त गरेता पनि तीन पुस्ते नखुलेको हुने हुनाले बैंक तथा लोकसेवा आयोगमा फारम भर्नबाट बञ्चित हुने समस्या देखिएको हुँदा मन्त्रालयले यसलाई सहजीकरण गर्न परिपत्र जारी गर्नुपर्ने आवश्यक्ता महशुस भएको जिकिर गर्दै भने– ‘हामीले त्यसतर्फ पनि सोचिरहेका छौं ।’

कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बंशज नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तान र कतिपय एकल महिलालाई अझै पनि नागरिकता पाउन समस्या रहेको जिकिर गरे । उनले पितृसत्तात्मक सोचका कारण पनि संविधान र ऐनमा मौलिक हकको रुपमा नागरिकतालाई राखिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्