सडक विस्तारमा न्यायलय बाधक 



वीरगन्ज ।

मुलुकको प्रमुख प्रवेश द्वार भनेर चिनिने वीरगन्ज नाकाको सडकको अवस्था निकै दयनीय छ । छिमेकी देश रक्सौलबाट वीरगन्ज छिर्ने बित्तिकै साँघुरो र भत्किएको सडकले नेपालका सडक नै यस्तै हिकी भन्ने जो कोही पर्यटकलाई पनि लाग्ने गर्दछ ।

यद्यपि वीरगन्जको बाइपास सडक खण्डको अवस्था भने राम्रो भएपनि मुल सडक भने जीर्ण र साँघुरो छ । सडक विभागले निकै लामो समयदेखि वीरगन्ज सडक चौडा गर्ने तयारी गरे पनि आफ्नो स्वार्थका लागि घरधनी तथा भाडामा रहेकाहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि सडक विभागको वीरगन्ज चौडा गर्ने अभियान रोकिएको हो ।

वीरगन्ज पथलैया सडक खण्ड बिस्तारमा पनि सडक विभागले निकै ठुलो समस्या झेलेको भएपनि निकै संघर्षपछि अहिले वीरगन्ज पथलैया सडक खण्ड चौडा गरेको भएपनि वीरगन्ज,पथलैया,हेटौँडा तथा हेटौँडा नारायण घाट लगायतको मूल सडक भने सडक विभागले सर्वोच्चकै कारण बिस्तारमा समस्या झेल्न परेको छ ।

बागमती प्रदेशको राजधानी समेत रहेको हेटौँडा बजारको मूल सडक चौडा गर्ने तयारीमा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडालाई फेरि सर्वोच्चले अवरोध गरेको छ । साउन १५ गतेबाट सडकमा डोजर चलाउने तयारी गरेको सडकका विरुद्धमा केही हेटौँडाका घरधनी तथा ब्यवसायीहरुको नाउमा मुद्दा परेपछि साउन १६ गते सर्वोच्चले बोलायो तर फेरि  हेर्न नमिल्ने मुद्दा भन्दै २१ गरेका लागि सार्‍यो अनि २१ गतेबाट पनि २९ गतेका लागि सारेपछि अहिले सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख तथा केही कर्मचारीहरू नै काठमाडौँमा डेराडण्डा जमाएर बस्न बाध्य छन् ।

सर्वोच्चमा परेको मुद्दा चाङले सडक तत्काल बिस्तारका सवालमा हताश हुनुपर्ने अवस्था आए पनि हेटौँडामा सडक बिस्तारको विकल्प भने नभएको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख राजेशकुमार यादवले बताउनुभयो । हेटौँडा सहित मधेसको बारा,पर्सा लगायतका जिल्लाका सडकको अवस्था हेर्दै आइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले न्यायालयले साथ दिएको खण्डमा भने हेटौँडा सहित वीरगन्ज लगायतका क्षेत्रको सडक चौडा कामलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

आफ्नो स्वार्थका लागि घरधनीले न्यायलयमा मुद्दा हालेपछि,मुद्दाको किनारा नलाएसम्म काम गर्न नमिल्ने भएकाले पनि सडक चौडा गर्न नपाएको र जसका कारण मुख्य राजमार्ग फराकिलो बनाउने अभियान लामो समयदेखि रोकिदा राजमार्गहरुमा सवारी साधन दुर्घटना भई मानवीय क्षति समेत बढेको सडक कार्यालयका कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

सडक बिस्तारमा न्यायलय बाधक
कृष्णउदास खनाल
वीरगन्ज, मुलुकको प्रमुख प्रवेश द्वार भनेर चिनिने वीरगन्ज नाकाको सडकको अवस्था निकै दयनीय छ । छिमेकी देश रक्सौलबाट वीरगन्ज छिर्ने बित्तिकै साँघुरो र भत्किएको सडकले नेपालका सडक नै यस्तै हिको भन्ने जो कोही पर्यटकलाई पनि लाग्ने गर्दछ । यद्यपि वीरगन्जको बाइपास सडक खण्डको अवस्था भने राम्रो भएपनि मूल सडक भने जीर्ण र साँघुरो छ । सडक विभागले निकै लामो समयदेखि वीरगन्ज सडक चौडा गर्ने तयारी गरे पनि आफ्नो स्वार्थका लागि घरधनी तथा भाडामा रहेकाहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि सडक विभागको वीरगन्ज चौडा गर्ने अभियान रोकिएको हो । वीरगन्ज पथलैया सडक खण्ड बिस्तारमा पनि सडक विभागले निकै ठुलो समस्या झेलेको भएपनि निकै संघर्षपछि अहिले वीरगन्ज पथलैया सडक खण्ड चौडा गरेको भएपनि वीरगन्ज,पथलैया,हेटौँडा तथा हेटौँडा नारायण घाट लगायतको मूल सडक भने सडक विभागले सर्वोच्चकै कारण बिस्तारमा समस्या झेल्न परेको छ । बागमती प्रदेशको राजधानी समेत रहेको हेटौँडा बजारको मूल सडक चौडा गर्ने तयारीमा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडालाई फेरि सर्वोच्चले अवरोध गरेको छ । साउन १५ गतेबाट सडकमा डोजर चलाउने तयारी गरेको सडकका विरुद्धमा केही हेटौँडाका घरधनी तथा ब्यवसायीहरुको नाउमा मुद्दा परेपछि साउन १६ गते सर्वोच्चले बोलायो तर फेरि  हेर्न नमिल्ने मुद्दा भन्दै २१ गरेका लागि सार्‍यो अनि २१ गतेबाट पनि २९ गतेका लागि सारेपछि अहिले सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख तथा केही कर्मचारीहरू नै काठमाडौँमा डेराडण्डा जमाएर बस्न बाध्य छन् । सर्वोच्चमा परेको मुद्दा चाङले सडक तत्काल बिस्तारका सवालमा हताश हुनुपर्ने अवस्था आए पनि हेटौँडामा सडक बिस्तारको विकल्प भने नभएको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख राजेशकुमार यादवले बताउनुभयो । हेटौँडा सहित मधेसको बारा,पर्सा लगायतका जिल्लाका सडकको अवस्था हेर्दै आइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले न्यायालयले साथ दिएको खण्डमा भने हेटौँडा सहित वीरगन्ज लगायतका क्षेत्रको सडक चौडा कामलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आफ्नो स्वार्थका लागि घरधनीले न्यायलयमा मुद्दा हालेपछि,मुद्दाको किनारा नलाएसम्म काम गर्न नमिल्ने भएकाले पनि सडक चौडा गर्न नपाएको र जसका कारण मुख्य राजमार्ग फराकिलो बनाउने अभियान लामो समयदेखि रोकिदा राजमार्गहरुमा सवारी साधन दुर्घटना भई मानवीय क्षति समेत बढेको सडक कार्यालयका कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्