काठमाडौं । नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्ता साझेदार दलका नेताहरूको घेराबन्दीमा पर्नुभएको छ । सरकारले जनजीविकाका सवालमा काम गर्न नसकेको, पछिल्लोपटक सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचार काण्डलाई सामसुम बनाउन खोजेको भन्दै सत्तरुढ दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको आलोचना गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै पछिल्लोपटक भएको सुन तस्करीमा नाम जोडिएका आफ्ना नेताहरूको बचाउमा लागिपरेको सत्तासीन सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् ।
सत्ताको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सुन काण्डको विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘अवैध सुन तस्करीका सम्बन्धमा संसद्मा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने सांसदहरूको माग हो’, महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो– ‘संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत उहाँहरूलाई बोलाउने विषयमा छलफल भएको छ । भ्रष्टाचारमा मुछिएका जोकोहीलाई मिहिन ढंगले छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्ने अधिकार सिंगो संसद्को भएको भन्दै अविलम्ब संसद् चालु हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सुन काण्ड छानबिनको माग गर्दै संसद् बैठक अवरुद्ध गर्नु समस्याको समाधान नभएको भन्दै छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नका लागि संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले यसको बाधक हुन नहुने उहाँले बताउनुभयो । भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले कुनै मोलाहिजा नराख्ने निर्णय नै गरेको समेत बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने, निर्दोष फस्नु हुन्न दोषी कोही उम्किनुहुन्न भनेर कांग्रेसले निर्णय गरेको छ । यस्तो गम्भीर अपराधका विषयमा सरकारले यो वा त्यो बहानामा छानबिन र कारबाहीमा खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।’
नेपाको इतिहासमै सबैभन्दा बढी एक क्विन्टल र यसअघि चुरोटमा लुकाएर ल्याएको ९ किलो सुन काण्डमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, छोरा राहुल महरा, उपमहासचिव वर्षमान पुन, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीसहितका नेताहरूको नाम जोडिएर आएको छ । सो विषयमा माओवादी पार्टीको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले कुरा उठाए पनि पार्टी नेतृत्व तह गम्भीर नभएको समेत आरोप छ । यद्यपि, माओवादी बैठकमा भ्रष्टाचारका विषयमा पार्टीकै नेता संलग्न रहेको भए पनि नछाड्ने पार्टीका शीर्ष नेताहरूले बोल्दै गर्दा सुन काण्डमा नाम जोडिएका कृष्णबहादुर महरासहितका नेताहरू सँगै रहेका थिए । सत्ता सहयात्री दलका सांसदहरूले माओवादी नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्न गर्न थालेका हुन् ।
प्रतिपक्षी दल एमालेले भने सुन काण्डको विषयलाई लिएर गत साउन १० देखि नियमित संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सरकारको साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले सुन काण्डलाई सामसुम बनाउने प्रयासमा सरकारका मान्छेहरू लागेको टिप्पणी गर्नुभयो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुन काण्ड पछिल्लोपटक आएका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा भए पनि सरकार र प्रतिपक्ष दलसमेत यस विषयमा गम्भीर नभएको आरोप कोइरालाले लगाउनुभएको छ ।
गत साउन ३ गते हङकङबाट काठमाडौं आएको क्याथे प्यासिफिकको उडानमा एयर कार्गोमार्फत स्कुटरको पार्टपुर्जामा लुकाएर ल्याएको एक क्विन्टल सुन विमानस्थलस्थित भन्सार गेटबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको थियो । उक्त प्रकरणमा सरकाले ११ जनालाई पक्राउ गरी म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । सुन तस्करीको विषयमा सरकारले प्रहरीको संलग्नता नगराएको चर्को दबाबपछि उक्त विषय अनुसन्धान गर्न प्रहरीको विशेष अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
सत्ता र प्रतिपक्ष दलहरूको आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान नयाँ क्रान्तिको सुरुवात भएको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ललिता निवासजस्ता थुप्रै प्रकरणका फाइल खोलिएको बताउँदै सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सम्पूर्ण भूमाफियाविरूद्धको चुनौती भएको बताउनुभएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले भ्रष्टारविरुद्ध खुलेका सबै फाइल एउटा निचोडमा नपुगेसम्म बन्द नहुने बताउनुभएको छ ।
सुशासन र समृद्धिको कुरा उठाएपछि पार्टी नेतृत्वविरुद्ध मुद्दा चलाइएको भन्दै उहाँले भन्न्ुभयो– ‘हामीले सुशासन र समृद्धिको कुरा उठाएपछि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वविरूद्ध दुई–दुईपटक गिरफ्तार र जेल हाल्नुपर्छ भनेर मुद्दा हालियो । एकपटक हत्याराका रूपमा र अर्कोपटक बालसिपाही प्रयोग गरेको भनेर । फेरि अहिले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार भएपछि आफूहरूमाथि ठूलो प्रहार भएको छ ।’ अवैध रूपमा ल्याइएको एक क्विन्टल सुन काण्डमा तस्करसँग त्यहाँ सुरक्षाकर्मी, भन्सारका कर्मचारी र माओवादी नेताहरूसमेतको सेटिङ रहेको चर्चा सडकदेखि सदनसम्म हुँदै आएको छ ।