काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले नया“ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा संविधानको बेवास्ता गर्दै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्न ढिलाइ गरेका कारण सर्वोच्च अदालतमा यही श्रावण २० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुने भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानतः परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, बहालवाला प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुन छ दिन मात्र बा“की रहेको स्थितिमा पनि परिषद्को बैठक बोलाइएको छैन । यसले गर्दा एक महिनाअगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको मिचिएको छ । पछिल्लो पटक बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई नियुक्त गर्न हतार हतारमा गत वैशाख २५ गते बसेको थियो ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने र अन्य सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको अवस्थामा भने कानुनमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा सहभागिता जनाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र विपक्षी दलको नेताका रूपमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली परिषद्को सदस्य हुनुहुन्छ । त्यसै गरी उपसभामुख इन्दिरा राना पनि परिषद् सदस्य रहनुभएको छ । परिषद्ले सिफारिस गरेपछि नियुक्ति हुनुअघि संघीय संसद्मा सुुनुवाइ हुनेछ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न संसदीय सुनुवाइ समितिबाट पास हुनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म परिषद्को अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिषद्को बैठक बोलाउन तयारी अघि बढाउनुभएको छैन । बैठक बोलाउनुपूर्व प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासँग छलफल गरी बैठक आह्वान गर्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेसम्म त्यस्तो बैठक पनि बोलाउनुभएको छैन ।
नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा छोटो कार्यकाल अर्थात् ५० दिनका लागि प्रधानन्यायाधीश हुनुभएका हरिकृष्ण कार्कीको ६५ वर्षको उमेर हदका कारण श्रावण २० गतेदेखि नियमित अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कार्कीको जन्ममिति २०१५ साउन २० गते उल्लेख गरिएको छ । । उहा“को अवकाससँगै सर्वोच्चमा ७ जना न्यायाधीशको पद पनि रिक्त हु“दैछ । २१ जनाको दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा हाल १६ जना न्यायाधीश मात्रै कार्यरत रहेका छन् । कार्कीको अवकाशपछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ कामु प्रधानन्याधीश हुनुहुनेछ ।
न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरूको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ । न्यायपरिषद्ले पठाएको सूचीबाट संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने परम्परा रह“दै आएको छ । तर, संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा खास चासो नदेखाउ“दा १६ महिनापछि नेतृत्व पाएको सर्वोच्च फेरि कायममुकायमकै भरमा चल्ने देखिन्छ ।
समयमै प्रधानन्यायधीश नियुक्ति नभएको यो पहिलो पटक भने हैन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई न्यायपरिषद्ले नै बर्खास्त गरेपछि दीपकराज जोशीले तीन महिनासम्म कायममुकायम भएर सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नुभयो । संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा लामो समयसम्म कायममुकायमको भरमा चल्यो भने उहा“ निलम्बनकै अवस्थामा उमेर हदका कारण सर्वोच्चबाट बिदा हुनुभएको थियो ।