काठमाडौं । एक अर्ब रुपियाँको सुन बरामद हुँदा संसद्मा हंगामा भइरहेको छ । तर, राज्यको करिब २९ अर्ब रुपियाँ डुब्दा पनि संसद् मौन रहेको छ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुँदा राज्यलाई राजस्व र दायित्व गरी करिब २९ अर्ब रुपियाँ नोक्सान हुँदा सत्ता पक्ष तथा विपक्षी दलका सासंद कोही पनि चुँइक्क बोल्दैनन् ।
करिब नौ महिनादेखि सञ्चार माध्यमले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको विषय निरन्तर उठिररहेको छ । तर, संसद्मा रहस्यमय मौनता छाएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको देखिएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्नेभन्दा लाइसेन्स खारेज गर्दा कम्पनीलाई स्वतः अर्बांै रुपियाँ फाइदा हुने गरी दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरिएको थियो । तत्पश्चात् स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्रकरणका बारेमा सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आइरहे तर राज्यका सम्बद्ध निकायहरूको मौनता जारी रहेको छ ।
गत वैशाख ४ गते उक्त कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएपछि वैशाख २० गतेदेखि सो कम्पनीको स्वामित्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिएको छ । तर, साढे दुई महिनाभन्दा बढी समय व्यतीत हुँदा पनि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको समस्या फछ्र्यौट गर्न सकेको छैन ।
अहिले स्मार्ट टेलिकमको विवाद कहाँ पुग्यो, उठाउनुपर्ने बक्यौता के भइरहेको छ, दायित्व के हुन्छ भन्ने विषयमा प्राधिकरणले कुनै जवाफ दिँदैन । प्राधिकरणद्वारा स्मार्ट टेलिकम ‘टेक ओभर’ गर्न प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले समेत यस विषयमा बोल्न चाहँदैन । नेपाल समाचारपत्रले समिति संयोजक सिटौलासँग सम्पर्क गर्दा उहाँले आफूलाई आचारसंहिताले बोल्न नदिने भन्दै प्राधिकरणका प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्न भन्नुभयो । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलसँग तीनदेखि सम्पर्क गर्ने नेपाल समाचारपत्रको प्रयास सफल हुन सकेन । सहायक प्रवक्ता अच्युतान्नद मिश्रसँग सम्पर्क गर्दा यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्रकरणमा अलिबाबाको खजाना भेटिए जसरी सरोकारवाला निकायले गतिविधि गोप्य राखेको छ ।
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि बक्यौता असुल उपर गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने हो । यसमा लुकाउनुपर्ने विषय छैन । तर, प्राधिकरण नेतृत्व तर्किनु रहस्यमय रहेको स्रोतको दाबी छ ।
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिबाट बक्यौता असुल उपर गर्ने मात्रै होइन दायित्वसमेत बेर्होनुपर्ने भएपछि प्राधिकरणलाई गलपासो भएको स्रोतको भनाइ छ ।
शुरूदेखि नै स्मार्ट टेलिकमलाई फाइदा हुने गरी ल्याइएको नियमावलीले स्मार्ट टेलिकमको सरकारी बक्यौता उठाउनेभन्दा पनि सो कम्पनीको दायित्व प्राधिकरणलाई बोकाउने षड्यन्त्रअनुसार पूर्ववर्ती सरकारकै पालमा सेटिङ मिलाइएको स्रोतको भनाइ छ । बक्यौता रकम, नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर गरी करिब २९ अर्ब रुपियाँ शुल्क नतिरेपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वैशाख ४ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज गर्दै वैशाख २० गतेदेखि कानुनीरूपमा सो कम्पनीको स्वामित्व लिएको हो ।
प्राधिकरणको स्वामित्वमा स्मार्ट टेलिकम पुगेपछि अब सो कम्पनीका कर्मचारीको व्यवस्थापन, कम्पनी सञ्चालन तथा ऋण दायित्वसमेत प्राधिकरणमा सरेको छ ।
तत्कालीन सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीले स्मार्ट टेलिकमलाई उन्मुक्ति दिने गरी योजनाबद्ध तरिकाले अख्तियारको दुरुपयोग गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको स्रोतको दाबी छ । सामान्य तरिकाबाट हेर्दा स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता नतिरेको तथा नवीकरण शुल्क नबुझाएका कारण लाइसेन्स खारेज गरिएको जस्तो देखिन्छ । तर, वास्तविकता चाहिँ स्मार्ट टेलिकमलाई जोगाउनैका निम्ति नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ विपरीत हुने गरी २०७९ मंसिर १९ गते ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९’ ल्याइएको हो ।
त्यसपछिको ६ महिनाको अवधिमा कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गर्नेभन्दा पनि आफैं खारेजीमा लैजाने गरी गतिविधि गरेको हुँदा योजनाबद्धरूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट हुन्छ । कम्पनी सञ्चालन गर्नभन्दा खारेजीमा लैजाँदा फाइदा हुने देखिएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सञ्चारसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा रातारात नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।
उक्त नियमावलीमा विपक्षी दलहरूको समेत सहमति रहेको स्रोतको दाबी छ । राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ नोक्सानी भएको बारेमा चुइँक्कसम्म नबोल्ने सांसदहरूले स्मार्ट टेलिमको रिचार्ज र सिमकार्डमा करोडौं रुपियाँ फस्यो भनेर आवाज उठाउनुले पनि राजनीतिक सेटिङको संकेत गर्दछ ।
उक्त नियमावलीअनुसार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने, घर तथा टावर भाडा भुक्तानी गर्ने, बैंकको ऋण चुक्ता गर्ने, कार्ड एवम् सिमकार्ड बिक्रेताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, कम्पनी सञ्चालन गर्न थप पुँजीको व्यवस्था र कम्पनीको स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि गठन भएका समितिका पदाधिकारीको तलबभत्ताजस्ता दायित्व पनि प्राधिकरणमाथि थपिएको छ ।
यसअघि पनि शुल्क नतिर्दा प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुुस २१ मा उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो । त्यसपछि स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्तावापत २०७७ साउनभित्र ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाएपछि भने कुनै किस्ता बुझाएको छैन ।
‘लाइसेन्स खारेज भएपछि २० अर्ब नवीकरण शुल्कलाई अपलेखन नै गर्ने हो भने पनि प्राधिकरणलाई बक्यौता र सञ्चालन अवधिसम्मको कम्पनीको कुल आम्दानीको वार्षिक ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर, स्मार्ट टेलिकमका नाममा रहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख, प्राइम कमर्सियल बैंकको ७३ करोड ३९ लाख र लक्ष्मी बैंकको ८ करोड रुपियाँ ऋणको साँवा ब्याज तथा स्मार्ट टेलिकमको बजारमा २५ करोडको सिम र रिचार्ज कार्डलगायतको दायित्व प्राधिकरणले बोक्नुपर्ने देखिन्छ ।’ स्रोतले भन्यो–‘स्मार्टको सम्पत्ति दायित्वभन्दा न्यून छ । अधिकांश अफिस तथा संरचना भाडामा रहेका छन् । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्रकरणलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लैजाने तयारी भएको छ । ’
एता, प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकनका लागि भ्यालुएटर आह्वान गरेको हुँदा वास्तविक दायित्व र सम्पत्तिको यकिन हुनेछ । सम्पत्ति र दायित्व यकिन भएपछि प्राधिकरणले लिलामीमा लैजाने छ । जसअनुसार पहिलो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्ने र उनीहरू सहभागी नभए दोस्रो चरणमा नेपाली कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने प्रावधान छ ।
लिलाम बिक्री हुन नसकेको खण्डमा स्मार्ट टेलिकमको ऋण र दायित्व सकार गर्नेलाई अनुमतिपत्र दिइनेछ । त्यो पनि नभएको खण्डमा कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्द हुनेछ ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ (५) अनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएपछि सो कम्पनीको सम्पत्ति, जग्गा जमिन, उपकरणलगायत संरचना सरकारको स्वामित्व गएको मानिने छ । सरकारको स्वामित्वमा जाने सम्पत्ति, पूर्वाधार, प्रणाली चालू अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ऐनको नियम ९ मा व्यवस्था छ ।
स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहे पनि ‘इन्साइडर इन्भेस्टर’ रूपमा रूपमा अर्को मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल रहेको छ ।
स्मार्टले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज र ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दै आएको छ ।