खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जरिवाना बुझाउन निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत वर्षको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने २ हजार ४ सय ३५ जना उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपियाँका दरले जरिवाना बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचनताका खर्च विवरण सावर्जनिक नगरेको भन्दै आयोगले कारबाहीस्वरूप सो जरिवाना गरेको हो । त्यसमा प्रतिनिधिसभातर्फ १ हजार ३७ जना र प्रदेशसभातर्फ १ हजार ३ सय ९८ जना उम्मेदवार रहेका छन् । आयोगले खर्च विवरण बुझाउनेहरूको पनि नामावली आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।

उम्मेदवारहरूलाई आयोगले गत वैशाख ४ गतेको निर्णयअनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी दिन निर्देशन दिएको थियो । तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभातर्फका उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय), ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम १५ हजार रुपिया“का दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।

आयोगले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सोविता गौतम, नेकपा (एमाले) का नेता राजन भट्टराई, पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल, खानेपानी मन्त्री महेन्द्रराय यादव लगायतलाई खर्च विवरण नबुझाएकोमा जरिवाना तोकेको छ ।

त्यसै गरी माओवादी केन्द्रका नेतृ ओनसरी घर्ती, राप्रपाका नेता रवीन्द्र मिश्र, रास्वपाका रमेश खरेल, पुकार बम, विवेकशील साझा पार्टीका महासचिव रञ्जु दर्शना (न्यौपाने), विवेकशील साझाका मिलन पाण्डे, एमालेका नेता सर्वेन्द्र खनाल, रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल, गणेश पराजुली, विराजभक्त श्रेष्ठ, माओवादी नेता कल्पना धमला सहितका नेता तथा सांसदको नाम पनि खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेको सूचीमा रहेको छ ।

जरिवाना लागेका उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी त्यसको भौचरसहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न आदेश दिने तथा निर्वाचन खर्चको विवरण एक साताभित्र सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा सात दिनभित्र निवेदनसहित पेस गर्न पुनः आदेश दिने निर्णय भएको छ ।

जरिवानाबापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना बापतको रकम सरकारी बा“की सरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

हालसम्म प्रतिनिधिसभाका २ हजार ३ सय ७३ जना र प्रदेशसभाका ५ हजार ५ सय ६१ जना उम्मेदवारले मात्रै खर्च विवरण बुझाएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, आयोगले ७४ जना उम्मेदवारहरूसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । त्यसअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका ३७ उम्मेदवार र प्रदेशसभाअन्तर्गत ३७ उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।