स्थानीय तहको अटेरी- महालेखाको प्रतिवेदन रद्दीको टोकरीमा

हेटौंडा । पश्चिम मकवानपुरको मनहरी गाउ“पालिकाले किसानका लागि मौरीको घार १९ लाख ६५ हजारमा सोझै खरिद ग¥यो । १० लाखभन्दा बढी रकमको सामान खरिदमा पालिकाले टेन्डर गर्नुपर्ने भए पनि मौरीका घार सोझै खरिद गरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न गरेको छ ।

युनिक मौरीपालक उद्योगलाई घर खरिद गर्ने काममा मनहरी गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली २०६४ मा भएको व्यवस्थाविपरीत सोझै खरिद गरिएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका कारण भइरहेका बेथितिलाई हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याउने गरेको छ । तर, ती र त्यस्तो गल्ती अनि कमजोरीलाई सच्याउनुको साटो पालिकाले अटेर गरी निरन्तरता दिने गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ‘असुल गर्न’ भनेका बेरुजु रकम पनि मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहले असुल गरेका छैनन् । नियम र कानुन मिच्दै गरिएका खर्चका विषयमा महालेखा कार्यालयले औंल्याए पनि त्यसलाई सुधारतर्फ खासै ध्यान नदिइएको पाइन्छ । जनताको सबभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेका स्थानीय तहले सेवा प्रवाहमा राम्रै काम गरे पनि आर्थिक बेथिति बढ्दै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा तरकारी बालीको साना व्यावसायिक कृषक उत्पादन पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम र लिफ्ट सिँचाइ कार्याक्रममा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । संघीय सरकारको अनुदानमा रासायनिक मल खरिद हुने गरेकोमा गाउ“पालिका कार्यालयले थप अनुदान दिएको थियो । तरकारी पकेट सञ्चालन गर्ने नमुना कृषक सहकारी संस्थाबाट १ लाख ९९ हजार ९ सय ५० रुपिया“ बराबरको रासायनिक मल खरिद गरिएको थियो ।

उत्तरी मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा विभिन्न योजना निर्माणका लागि ३१ लाख ६१ हजार रुपिया“ लागतमा तयार गरिएका डीपीआर कार्यान्वयनमा आएनन् । विभिन्न क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माणका लागि परामर्शदातमार्फत् खरिद गरिएका गुरुयोजना कार्यान्वयन नगरिएकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को प्रतिवेदनमा महालेखाले तयार गरिएका ती गुरुयोजना कार्यान्वयन नगरिएकोमा प्रश्न उठाएको हो । पालिकाले परामर्शदातामार्फत् थाहा नगरपालिकाको आर्किटेक्चर र थ्रीडी मास्टरप्लान, थाहा नगर यातायात गुरुयोजना, थाहा नगरपालिका पर्यटन विकास गुरुयोजना, थाहा नगरपालिका खानेपानी आपूर्ति गुरुयोजना, ऋषेश्वर मन्दिर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनजस्ता आवधिक योजना तथा गुरुयोजना बनाई ५ परामर्शदातालाई ३१ लाख ६१ हजार ५० रुपिया“ भुक्तानी गरेको छ ।

वागमती गाउ“पालिकामा बिल भरपाई बिना रकम निकासा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को प्रतिवेदनमा पालिकाको पु“जीगत खर्च र संघीय सशर्त अनुदान रकम १८ लाख ७ हजार ७ सय ६० रुपिया“ निकासा गर्दा बिल भरपाई बिना गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पालिकाले उपभोक्ता समिति प्रयोग गरेर सामान खरिद गरेको छ । पालिकाले पाइप खरिद गर्दा उपभोक्ता समितिको नाममा खरिद गरेको हो । पालिकाका प्रमुखदेखि प्राविधिकसम्मको सेटिङमा उपभोक्ता समितिमार्फत् पाइप खरिद गरिएको हो । उपभोक्ता समितिमार्फत् पाइप खरिद गरिएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

पालिकाले पाडापाडी तथा बङ्गुर वितरण पनि कानुन बेवास्ता गरेर खरिद गरिएको पाइएको छ । कुल १२ लाख ९ हजार ३ सय ८५ रुपिया“मा पशु तथा चौपाया खरिदमा सरकारी नियम नपु¥याई खरिद गरिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । तर, महालेखाको सुझावमूलक प्रतिवेदनलाई स्थानीय तहहरूले रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने गरेका छन् ।

यस्ता उदाहरण त मकवानपुरका स्थानीय तह प्रशस्त देखिएका छन् । स्थानीय तहहरूमा आर्थिक रूपमा निकै बेथिति देखिएको छ । तीन वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने यहा“का स्थानीय तहमा भइरहेका बेथिति प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ‘सुधार गर्न’ सुझाव दिए पनि स्थानीय तहका बेथिति न्यूनीकरण हुन सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहहरूले सडक निर्माण, नाली, सामान खरिद प्रक्रियामा गरिएका त्रुटि, कार्यक्रम गर्दा देखिएका समस्या, जटिल प्राविधिक पक्ष समेटिने पूर्वाधार संरचना निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् नै गराउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा मकवानपुरका केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गरेका कामहरूको बेथिति औंल्याइएको छ । तर, सुधार गर्ने पक्षमा जनप्रतिनिधि देखिएका छैनन् ।

स्थानीय तहले प्रमाणबिना भुक्तानी, पु“जीगत तथा चालु किसिमका वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विधि नअपनाई सोझै खरिद, फरक मापदण्ड प्रयोग गरी भुक्तानी, उपभोक्ताले गर्नुपर्ने काममा निर्माण व्यवसायीलाई लगाइएको जस्ता नियमविपरीतका कामहरू महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । महालेखाले प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दोहोरो भुक्तानी, शिक्षकलाई बढी तलब, विद्यालय सुधार योजना पेस नगरी रकम निकासा, कर्मचारी वृद्धि गरी पदस्थापन गर्दा स्थानीय सरकारलाई थप व्ययभार, ड्राफ्ट रिपोर्ट पेस गरेको भरमा पूरै रकम भुक्तानी गरेकाजस्ता त्रुटिहरू पनि औंल्याएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आव २०७८÷०७९ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा मकवानपुरका सबै १० स्थानीय तहमा देखिएको बेथिति उल्लेख गर्दै सुधारका लागि सुझाव दिएको छ । तर, विगतका वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कतिको सुधार हुन्छ, त्यो हेर्न भने बाँकी छ ।