ठूला ऋणीको सुपरीवेक्षण मार्गदर्शन छिट्टै जारी हुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको आकार र वित्तीय पहुँचमा सुधार भएको जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले सो जनाएको हो ।

मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई ग्रहण गर्ने र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । पुँजी आधार विस्तार गर्ने र मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सवलीकरण गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै ठूला ऋणीहरुको सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै एकल ग्राहक कर्जा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने र साना तथा मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यसैगरी, बैंकिङ्ग क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने, कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीको विकास र प्रयोग गर्ने, समष्टिगत आर्थिक उत्तारचढावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाब आँकलन गर्न तयार गरी लागु गर्ने, वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरुको समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने लगायतका कार्यहरु जारी राखिएको छ ।

नेपालको बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग एकीकृत गरी बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्न बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्ण परिवत्र्य बनाई सकिएको छ भने पुँजी खातालाई पनि आवश्यकताअनुसार खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ ।

विद्युतीय कारोबारलाई सरल, सुरक्षित एवम् प्रभावकारी बनाउन भुक्तानी तथा फछ्र्यौटसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था गरिएको छ । साथै, विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रबद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेसँग आवद्ध गर्दै नवीनतम उपकरण र प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पु¥याउने गैर–व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ ।

पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी २ करोड रुपियाँ पु¥याइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तिमा १ प्रतिशत थप व्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनरसंरचना लगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फ्रेमवर्म जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । नेपाल लेखामानअनुसार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरिने, तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा÷सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।