काठमाडौं । सेयर बजार, सवारी साधन र घरजग्गालगायतका कारोबारमा लचिलो हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका निम्ति मौद्रिक नीति ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीतिमा सार्वजनिक गरेको हो ।
मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
त्यस्तै, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेको छ । उक्त मौद्रिक नीतिमा ५० लाख रुपियाँसम्मको सेयर धितो कर्जामा १ सय प्रतिशत जोखिम भार कायम गरिएको छ । यसअघि २५ लाख रुपियाँसम्मको सेयर धितो कर्जामा सय प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि १५० प्रतिशत रहेको थियो ।
त्यस्तै, २० लाख रुपियाँसम्मको हायर पर्चेज वा सवारी कर्जामा पनि जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १ सय प्रतिशत कायम गर्ने भएको छ । सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त रियल स्टेट कम्पनीबाट आवासीय घर निर्माणमा पनि जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १ सय प्रतिशत कायम गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
ऋणको जोखिम भार घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माग गर्दै आएको थिए । ऋणको जोखिम भार कम बनाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै ऋण प्रवाह गर्न सक्ने भएकाले मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गरेको बैंकरहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले नीतिगत दर ७ प्रतिशतबाट घटाएर घटाएर ६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । नीतिगत दर घटेपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमार्फत् लिने अल्पकालीन सापटीमा लागत कम हुनेछ । जसले समग्र ब्याजदर घटाउने छ । हालको बैंकदर ७ दशमलव ५ प्रतिशतको सीमालाई भने यथावत राखिएको छ । निक्षेप संकलन दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ दशमलव ५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११ दशमलव ५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह ४८ खर्ब ७९ अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा ४९ खर्ब रुपियाँसम्म कर्जा प्रवाह हुन सक्ने बैंकरहरू बताउँछन् ।
अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले डलरको सटही सुविधालाई वृद्धि गरेको छ । भारतबाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपालीलाई राहदानी सुविधावापत् एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर १ हजार ५ सयसम्म सटही सुविधालाई वृद्धि गरी २ हजार ५ सय डलर पु¥याएको छ ।
सरकारले यो आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीका लागि एक पटकमा एक लाख अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा तिर्न सक्ने प्रावधान बनाएको छ । यस्तो कारोबार गर्दा १ लाख डलर वा सो बराबरको अन्य विदेशी मुद्रासम्मको रकम ‘क’ वर्गको बैंकमार्फत् पठाउन सकिने भएको छ । विशेषगरी यस्तो सुविधा हवाई सेवा कम्पनीलाई दिइएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ लाई समसामयिक संशोधन गर्ने भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पु¥याउने गैर–व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिलाईसमेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बंैकिङ कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने भन्दै मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
समग्रमा मौद्रिक नीति लचिलो रहेको भनिए पनि कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्ने र ब्याजदरतर्फ मौन रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ठूला कर्जाहरूको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय नीतिहरू तर्जुमा गरिएको छ ।