काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने निर्णयमा न्यायाधीशले स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।
आफनी श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेका कोइरालाको जन्मकैद २० वर्षबाट घटाएरआठ वर्ष छ महिनामा झार्ने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको फैसलालाई सर्वोच्चले अधिकारको दुरुपयोग गरेको ठहर गरेको हो।
श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले वि.सं. २०७९ जेठ १२ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा कोइरालाको मनशाय आपराधिक देखिएको ठहर गरेको उल्लेख गरिएको छ।फैसलाको पूर्ण पाठ हालै आएको हो।
न्यायाधीशत्रय कुमार चुडाल, टंकबहादुर मोक्तान र दीपककुमार कार्कीको इजलासले कोइरालालाई जन्मकैद र तारा रेग्मीका हकमा जिल्लाबाट भएकै फैसला सदर गरेको थियो।ढकालको हत्या कसुरमा कोइरालालाई २० वर्ष र रेग्मीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंकै फैसलाअनुसार एक वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो ।फैसलाको पूर्णपाठमा न्यायाधीशलाई सजाय कम गर्नका लागि दिइएको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग भएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले २०७७ साल असार १५ गते फैसला गर्दै २० वर्षको सजाय घटाई साढे आठ वर्ष कायम गरिदिएको थियो ।
त्यतिबेलाको फैसलामा भनिएको थियो –‘गीता ढकालले व्यापारको लागि पैसा मागेको कारणबाट उठेको विवादमा दुवै जनाबीच झैझगडा–वादविवाद हु“दा सो अवस्थामा रिस उठी आवेगमा आई पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनकुमार कोइरालाले गीता ढकाल कोइरालालाई धकेल्दा टाउको भित्तामा ठोक्किई मृत्यु भएको, वारदात हु“दाको पृष्ठभूमिसहितको अवस्था र परिस्थितिलाई हेर्दा वारदात मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेगमा आई उठेको रिसबाट भएको भन्ने सम्मको अवस्था देखिनुका साथै निजको मृत्युपश्चात् नाबालक छोराहरूको हेरचार, संरक्षण एवं शिक्षादीक्षा लगायतका कार्यहरू अभिभावक विहीनताको कारणले अनिश्चित र अन्योल हुन गई उनीहरूको हितमा समेत दूरगामी प्रभाव पर्न जान कारणले उपरोक्त सजाय गर्दा चर्काे पर्न सक्ने जस्तो चित्तमा लागेको हु“दा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई साबिक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्ती १८८ नम्बर तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (२) बमोजिम आठ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकाले पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनकुमार कोइरालालाई आठ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ ।’
जेठ १२ गतेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा ‘सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक जस्तो जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ बमोजिम कैदको सजाय छोट्याउने सम्बन्धमा समेत अत्यन्त सजगता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’– भनिएको छ ।
उक्त नियममा असल चालचलन भएका कैदीको कैद छोट्याउने व्यवस्था छ । यसको प्रयोग तथा कार्यविधि कारागारले अपनाउने र उक्त कानुनी व्यवस्थाको माध्यमबाट कैद छोट्याउने विषय अदालतले आधारका रूपमा लिन नहुने फैसलामा छ।
२०७७ सालको फैसलापछि कोइराला रिहा भएका थिए।तर, सोही दिन साउन ८ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा गएको थियो । जसमा निस्सा प्रदान भएपछि यो मुद्दाको पुनः सुनुवाइ शुरू भई फैसला भएको हो ।
न्यायाधीशलाई सजाय कम गर्नका लागि दिइएको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ–‘प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालाको पदीय हैसियत एवं दायित्व, निजले गरेको आपराधिक कार्यको समग्रताका परिस्थितिबाट निजउपर उदारभाव देखाउनुपर्ने अवस्था विद्यमानता देखि“दैन । एवं प्रकारले अपवादात्मक व्यवस्थाको रूपमा आकर्षित हुने अ.बं. १८८ नंं बमोजिमको घटी सजाय निज प्रतिवादीलाई दिने हो भने फौजदारी मुद्दामा हुने निरुत्साहन दण्ड सिद्धान्त नै पराजित भई विधायिकाले ठूलो भरोसा र विश्वास गरी न्यायाधीशलाई प्रदान गरेको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग हुने प्रस्ट अवस्था देखिन आउ“छ।’
गीता ढकालसँग वि.सं. २०५० मा विवाह गरेका कोइरालालेप्रहरीसमक्ष वि.सं. २०६८ पुस २७ गते दुवैबीच विवाद हु“दा हात हालाहालसम्म पुगेको र आफूले धकेल्दा गीताको टाउको ठोक्किएर लडेकोस्वीकारेका थिए ।
घटनाको दुई वर्षपछि वैशाख २०७१ पहिलो साता काठमाडौं जिल्ला अदालतले कोइरालालाई श्रीमतीको हत्या गरेको भन्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद र प्रेमिका भनिएकी तारा रेग्मीलाई मतियार करार दिई एक वर्ष कैद सजाय सुनायो। न्यायाधीश मोहम्मद जुनैद आजादको इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो । यसविरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २३ मंसिर २०७२ मा जिल्लाकै फैसला सदर ग¥यो ।
उच्चको यस फैसलाविरुद्ध कोइराला सर्वोच्च पुगेकोमा संयुक्त इजलासबाट साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा पाए । कर्तव्य गरी मारेको भनी फैसलामै उल्लेख गर्दागर्दै जबरा र केसीको इजलासले भवितव्य मान्दै कोइरालाको आधाभन्दा धेरै कैद घटाइदिएको थियो ।