अर्को साता मौद्रिक नीति मूल्यवृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्रै राख्ने योजना

काठमाडौं । मूल्यवृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनु भएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मूल्यवृद्धिलाई साढे ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । गत आर्थिक वर्षको मूल्यवृद्धि बान्छित सीमा ७ प्रतिशत रहेकामा त्योभन्दा माथि नै रहने देखिएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । बाह्य क्षेत्र सन्तुलित अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको, पर्याप्त तरलतालगायतका केही सकारात्मक सूचक देखिए पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको बताउनुभयो ।

राष्ट्र बैंकले आगामी साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । सोही विषयमा बिहीबार अर्थ समितिमा छलफल भएको थियो । अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्न के–कस्ता उपकरण प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले उचित निर्णय लिने पनि उहाँको भनाइ छ ।

बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हुने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

अहिले सञ्चित कोष १ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँले घाटामा र बैंकिङ प्रणालीमा ८८ अर्ब ५४ करोड अधिक तरलता रहेको भन्दै हाल चालु खाता घाटा ७० अर्ब रहेको र बजारमा शिथिलता देखिएका कारण कर्जा असुलीमा समस्या भएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।

घरजग्गा क्षेत्र कारोबारमा घट्नु, सरकारी राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न नसक्नु, र पुँजीगत खर्च न्यून हुनु अहिलेको समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ ।

कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर तथा आधारदर घट्ने क्रममा रहेको र सिडी रेसियो ८२ प्रतिशतमा आएको उहाँको भनाइ छ ।

बैठकमा अर्थसचिव अर्जुनकुमार पोखरेलले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यता हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मूल्य वृद्धिदर नियन्त्रणमा राख्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन र आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि बजेटले राखेका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्न समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको भएपनि सरकारलाई समेत स्रोतको अभाव देखिएकोले दुवै पक्ष मिलेर जानुपर्नेमा अर्थसचिव पोखरेलको जोड थियो । बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अहिले बचत भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाएर राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै कोभिडका बेला बढी कर्जा लिएका व्यवसायीलाई अहिले दायित्व धेरै भएकाले पनि पछिल्लो समय कर्जा कम गएको जानकारी दिनुभयो ।