नागरिकतासम्बन्धी संशोधित ऐन लागू : नियमावली तयार नहुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ

काठमाडौं । नागरिकतासम्बन्धी संशोधित ऐन लागू भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि नियमावली तयार नभएकाले आमाको नाउँबाट नागरिकता दिनेलगायतका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको सो ऐन जेठ १७ गतेदेखि लागू भएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले दुई सातासम्म कार्यान्यवयनमा रोक लगाएको थियो । असार ७ गतेपछि फेरि सो ऐन कार्यान्वयन भएको थियो । नियमावली नहुँदा बुबाको पत्ता लाग्न नसकेका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । त्यसै गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकले पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । संशोधित कानुनअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाइरहेका छन् । उनीहरूलाई नागरिकता दिन नियमावली बाधक छैन ।

ऐनमा आमाको नाउँमा नागरिकता दिने, मातृत्व र पितृत्व ठेगान नभएको तर नेपाल सरहदभित्र जन्मिएको सन्तानलाई नागरिकता दिने, विदेशीसँग बिहे गरेको नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएको सन्तानलाई नागरिकता दिने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रावधान रहेको छ । ‘नियमावली तयार भएर नआएकाले यी प्रकृतिको नागरिकता दिएका छैनौं’ –ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले भन्नुभयो । आमाको नाउँमा नागरिकता दिने कानुन आयो भनेर सिफारिससहित आउनेहरूलाई अहिले फर्काउनुपरेको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितको भनाइ छ ।

ऐनमा तोकिएको भन्ने शब्दावली रहेकाले नियमावली र कार्यविधि बनाएर तोकिनुपर्ने उल्लेख गर्दै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले नियमावली बनेपछि नागरिकता ऐनले समेटिएको जम्मै प्रावधान शुरू हुने बताउनुभयो । ऐनमा आमाको नाउँमा नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु ठेगान नलागेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा, बाबु विदेशी रहेकामा बाबुको ठेगानाबाट नागरिकता प्राप्त नगरेको तोकिएबमोजिम स्वघोषणा भनी उल्लेख गरिएको छ । व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होसमा नरहेको अवस्थामा समेत स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । स्वघोषणाको ढाँचा नभएकाले उनीहरूले नागरिकता नपाएका हुन् । गैरआवासीय नेपालीले नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता पत्र पेस गर्नुपर्नेछ । सो प्रतिबद्धताको ढाँचा पनि नियमावलीमार्फत आउने छ । नेपाली नागरिकतामा लैङ्गिक पहिचानसमेत खुलाउनुपर्ने प्रावधानअनुसार नियमावलीमा त्यसको व्यवस्था हुने बुझिएको छ ।

ऐनअनुरूप नागरिकता वितरण गर्न श्रावण दोस्रो सातासम्म नियमावली तयार भएर आउने जानकारी प्राप्त भएको पनि प्रजिअ बस्नेतले बताउनुभयो । गृह मन्त्रालयले यसअघि भर्चुअल बैठकमार्फत ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग नियमावलीलगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो ।

आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन चारवटा सर्त भने ऐनले राखेको छ । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउने छ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ ।

संविधानले भने आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन बाबुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो ऐनले बाबुको पहिचान हुन नसकेको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो स्वघोषणा गरी वंशजको नागरिकता लिएका व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरिएमा भने उक्त नागरिकता रद्द हुनेछ । तर, त्यस्तो व्यक्तिले अंगीकृत पाउने छ । किनभने नेपाली महिला नागरिकले विदेशी पतिबाट जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

ऐनमा विदेशी पतिबाट नेपाली आमाले जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउन पनि नेपालमा जन्मिएको, नेपालमै बसोबास गर्नुपर्ने र बाबुको देशको नागरिकता नलिएको हुनुपर्ने छ । विदेशी नागरिक र नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा उसको बुबा र आमा दुवैले नेपाली नागरिकता लिएको अवस्थामा भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।

ऐनले विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । तर,सार्क मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकहरूले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार नियमावली मस्यौदा कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयको सुझाव लिएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नियमावली पारित हुनेछ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकका लागि समेत नागरिकता प्रमाणपत्रको व्यवस्था भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत नियमावली पठाउनेबारे गृहमा छलफल भएको छ । झुटा विवरण दिई नागरिकता लिएमा जरिवानाको व्यवस्था भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग पनि राय लिने तयारी गृहका अधिकारीहरूको छ ।