काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते र जालसाजीपूर्ण कार्य गरेको भन्दै ५ पूर्वसचिव र १७ सहसचिवलगायतका दर्जनौं कर्मचारीमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिरहँदा सो कार्यमा संलग्न उच्च राजनीतिक नेतृत्व भने उम्कने खतरा देखिएको छ ।
ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने गिरोहमा राजनीतिक नेतृत्व, भूमाफिया र कर्मचारीहरू गरी त्रिपक्षीय मिलेमतो देखिए पनि सीआईबीको दृष्टि भने कर्मचारीमाथि बढी देखिएको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने किर्ते धन्दा सञ्चालन गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई बाध्य पार्ने राजनीतिक नेतृत्वमाथि सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सकेको छैन ।
ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा आएपछि त्यससम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन भएको शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगले विभिन्न समयका मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने किर्ते निर्णय गरेकाले ती निर्णयहरू खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्रिताल आयोगले तत्कालीन माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सकारले नै बालुवाटारस्थित ललितानिवासमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने निर्णय गरी अनियमितता गरेको ठहर गरेको थियो । सो छानबिन समितिका संयोजक त्रितालले राजनीतिक नेतृत्व, भूमाफिया र कर्मचारीको त्रिपक्षीय मिलेमतोबाट २ सय ८४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिएकाले सीआईबीले किर्तेअन्तर्गत तीनवटै पक्षलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विशेष गरी अहिले सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेकाहरूमा त्यति बेला भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका युवराज भुसाल, दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगो रहेका छन् । यस्तै, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत मालपोत र भूमिव्यवस्था विभागको महानिर्देशक तथा मालपोत प्रमुख रहेका १७ बढी सहसचिवलगायतका कर्मचारीविरुद्ध पनि सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । सीआईबीले झन्डै दुई दर्जन कर्मचारीसहित चार सय व्यक्तिउपर पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भए पनि मुख्य राजनीतिक नेतृत्व भने यसमा पर्न सकेका छैनन् ।
किर्ते र जालसाजीअन्तर्गत सो सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने कामको थालनी तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ साल चैत्र २९ गते र २०६७ साल वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएकाले सो मन्त्रिपरिषद्का जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि पनि सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
ललितानिवासको सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा बनाउने कार्यमा प्रमुख डिजाइनरका रूपमा रहेका भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा २०६९ साल असोज १४ मा ‘पशुपति टिकिन्छा’ नामक नक्कली गुठी नै खडा गरेर ललितानिवासको बाँकी रहेको सरकारी जग्गा फेरि आफ्नो नाममा सारेका थिए । यस कार्यमा पनि राजनीतिक नेतृत्व, भूमाफिया र कर्मचारीबीचको मिलेमतो नै भएको बताइन्छ । छानबिन समितिका संयोजक त्रिताल बालुवाटारको ललितानिवासको सबै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउँदा त्रिपक्षीय सेटिङमा किर्ते काम भएको बताउनुहुन्छ । त्रितालका अनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन किर्ते कामअन्तर्गत मन्त्रालयमा टिप्पणी उठाउने र त्यसलाई सदर गर्ने सचिव र मन्त्री तथा त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने मन्त्री तथा निर्णय गराउने प्रधानमन्त्री सबै किर्ते धन्दामा संलग्न भएको प्रष्ट देखिन्छ । ‘त्यसैले सीआईबीले यस्तो किर्तेमा सचिव, मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैमाथि आवश्यक छानबिन गर्नुपर्छ’ –छानबिन समितिका संयोजनक त्रितालले भन्नुभयो ।
स्रोतका अनुसार तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवलगायतको मिलिमतोमा यो किर्ते काम भएको हो । सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको भनेर टिप्पणी उठाउने सचिव, सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने मन्त्री र वास्तविकता बुभ्mदै नबुझी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने गरी अन्तिम निर्णय गराउने प्रधानमन्त्री सबै किर्ते धन्दाका योजनाकार भएको स्रोतको दाबी छ ।
यस्तो छ ललितानिवास जग्गाको नालीबेली, कसको पालामा के के भयो ?
विभिन्न तथ्य र प्रमाणित दस्तावेजका आधारमा २०२१ सालमा सरकारले जफत गरेको जग्गा हडप्न सरकारी जग्गा गुठीमा परिणत गरी नक्कली मोही खडा गर्ने विभिन्न प्रपञ्च विभिन्न समयमा भएको देखिन्छ ।
जसअनुसार बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि माधवकुमार नेपाल हुँदै डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा विभिन्न निर्णयहरू भएको पाइएको छ ।
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटार विस्तार गर्ने भन्दै जग्गा साटफेर र जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयलाई टेकेर डा. बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी जमिनलाई पशुपति टिकिन्छा गुठीमा परिणत गरी मालपोत कार्यालयमार्फत् मोहीका नाममा गरेको थियो । यो कार्य नेपाल र भट्टराईको पालामा २०६६÷०६७ तथा २०६९ मा भएको थियो ।
त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ सालमा ललितानिवासको सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा गयो भन्ने बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्जमा छानबिन समिति गठन गर्नुभएको थियो । त्रिताल आयोगले गहन छानबिन गरी ललितानिवासको २८४ भन्दा बढी रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको खुलासा गरेको थियो । सो आयोगले ती सबै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नामबाट पुनः सरकारकै नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगको सो सिफारिसअनुसार तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले व्यक्तिले हडपेका सबै सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
२०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
पहिलो जनआन्दोलनको सफलतासँगै कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला २०४७ जेठ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न रहेका कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही छानबिनपछि ०४७ साउन ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जफत भएको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्मको फिर्ता दिने भन्ने निर्णय ग¥यो । यद्यपि, त्यो निर्णयमा बालुवाटार (सुवर्ण शमसेर) को जग्गा भनेर किटान नगरी समग्रमा भनिएको थियो । जफत भएको घर, जग्गा तथा सम्पत्तिमध्ये सरकारको अधीनमा रहेका जति तुरुन्त फिर्ता दिने र सरकारबाट अन्यत्र स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेका घर, जग्गा तथा सम्पत्तिको हकमा प्रक्रिया अपनाएर दिने निर्णय सो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । यो निर्णय मूलतः कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण शमशेरको बालुवाटारको जग्गाकै लागि थियो ।
सुवर्णशमशेरका छोराहरूले बुबाको जफत भएको सम्पत्ति पाऊँ भनी सरकारसमक्ष निवेदन दिएका थिए । त्यसैले सुवर्णशमसेरको जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
सो मन्त्रिपरिषद्ले ०४७ भदौ ३ गते अर्को निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णयमा साउन ८ को निर्णय उद्धृत गर्दै भूमिसुधार व्यवस्था लागु हुनुअगावै जफत भएका जग्गाको हकमा भनेर अर्को बाटो खुलाएको थियो । यही निर्णयलाई विभिन्न पक्षले अपव्याख्या गर्दै बालुवाटारको ११३ रोपनी ३ आना जग्गा सुवर्णशमशेर र कञ्चन शमसेरका सन्तति तथा मोहीका नाममा लगिएको थियो ।
भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो निर्णयमा अंशियारको अंश छुट्याएर मात्रै सर्वस्व हुने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा कुनै कारणले सो नभई सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा भएका सबै जग्गा जफत भए उक्त मौका प्रदान गर्ने भनिएको छ । तत्कालीन सरकारले सुवर्ण शमसेर र कञ्चन शमसेरका नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना जफत गरेकोमा यो निर्णयले हदबन्दीभन्दा बढीको अर्थात् ११३ रोपनी जग्गा नै अंश छुट्याउने परिभाषामा पारेर चलखेल गर्ने ठाउँ दिएको थियो ।
माधव नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले के ग¥यो ?
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला यो जग्गाका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण तीन निर्णय भएका थिए । ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव भूमिसुधार मन्त्रालयबाट नभई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा गएको देखिन्छ । त्यस बेला भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार थिए ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने सन्दर्भमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री गच्छदारका दुई प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । जसबापत गच्छदार मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटार निवास विस्तार गर्ने क्रममा व्यक्तिको जग्गा परेमा सरकारीबाट साटफेर गरेर मिलाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयमा टेकेर सार्वजनिक बाटो र राजकुलोमा पनि मोही कायम गरिएको त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाबुराम भट्टराई मन्त्रिपरिषद्ले के ग¥यो ?
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ साल असोज १८ गते भूमाफियाकै पक्षमा निर्णय गरेको देखिन्छ ।
सो मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने कानुन रहेकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लगेर भुलवश समरजंग कम्पनी (सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने) को नाममा जग्गा रहन गएको भन्दै उक्त सरकारी जग्गालाई पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय गराइएको थियो । सो गुठी नक्कली बनाइएको थियो ।
गुठीको जग्गामा मोही खडा गर्न मिल्ने तर, सरकारीमा नमिल्ने भएकाले भू–माफियाले बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई थप ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा हडपेको देखिन्छ ।
ओली सरकारको पालामा के भयो ?
२९ वर्षको बीचमा तीनवटा सरकारले गरेका निर्णयका आधारमा बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेर किनबेचसमेत भइसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला २०६४ मा गरेको थियो ।
केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको चार महिनापछि अर्थात् ०७५ असार १५ गते सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजत्वमा छानबिन समिति गठन ग¥यो ।
त्रिताल समितिले ०७५ पुस २६ गते सिफारिससहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेस गरेपछि पनि बालुवाटारको जग्गा प्रकरण बाहिर आइसकेको थिएन । प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई त्रिताल समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
गृहसचिव राईले तयार पारेको कारबाहीको प्रस्ताव लिएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल २०७५ साल फागुन ११ गते मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नुभयो । सोही प्रस्तावबमोजिम बालुवाटारको सरकारी जग्गा पटकपटकका निर्णयका आधारमा व्यक्तिका नाममा गएको ठहर भयो ।
सरकारी जग्गा गुठीको बनाई मोही खडा गरेको लगायतका ‘दूषित कार्य’ भएको भनी ओली सरकारले ०७५ फागुन २८ मा बालुवाटारको विवादित सबै जग्गा किनबेच रोक्का गरेर मुख्य दोषीमाथि ३ महिनाभित्र छानबिन गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो ।
ओली मन्त्रिपरिषद्ले त्रिताल समितिको प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा लगेपछि बालुवाटारको जग्गा प्रकरण बाहिर आएको थियो । यद्यपि, ओली सरकारले पनि यसका सबै दोषीलाई भने कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेन । उल्टो पार्टीका नेता विष्णु पौडेलका छोरालाई उन्मुक्ति दिएको आरोप ओली सरकारमाथि लाग्यो ।