पोखरा ।
सुशासन र सेवा प्रवाहको विषयमा स्थानीय तहहरु संवेदनशील र जनमैत्री हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । विशेष गरी जनताको नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा व्यवस्थापकीय कुराहरु, सेवा प्रवाहमा चुस्त हुनुपर्ने उनीहरुको जोड छ ।
शुक्रबार कास्कीको पोखरामा तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको सुशासन र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो तर्क गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुरेश आचार्यले स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री बनाउनुपर्ने बताए । अहिलेको अवस्थामा भ्रष्टाचार सम्बन्धी परेका कुल उजुरी मध्ये ५५ प्रतिशत स्थानीय तहको रहेको भन्दै उनले सुशासन प्रवर्द्धनमा आजको जस्तै कार्यक्रमले थप महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
कानुनले दिएको अधिकारलाई सुस्म रुपमा सतर्कता केन्द्रले कार्यान्वयन गर्दै आएको बताउँदै सचिव आचार्यले सेवा प्रवाह हुने सरकारी कार्यालयहरुमा सतर्कता केन्द्रले सुस्म ढंगले सूचना संकलन गरीरहेको समेत बताए । ‘कतिपय सरकारी कार्यालयहरुमा नागरिक वडापत्र नै नराख्ने, विचौलीयाको बिगबिगी, घुस तथा कमिसनको बार्गेनिङ, हाजिर गरेर कार्यालयमा नबस्ने, ड्रेस नलगाउने जस्ता समस्याहरु देखिएका छन्’ उनले भने ।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिले नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको सञ्चार क्षेत्र नै विभिन्न समस्या फसेको बताए । उनले पत्रकारले पत्रकारिता नै गर्नुपर्ने अन्य विभिन्न काममा लाग्दा समग्र पत्रकारिता माथि नै प्रश्न उठेको भन्दै खोज पत्रकारिता, मुलुकमा भएका बेथिति विसङ्गति संगै राम्रो कामहरुको बारेमा पनि खोजी गर्न पत्रकारहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयकी सचिव मनमाया भट्टराई पंगिनीले स्थानीय तहले नागरिक प्रतिको जिम्मेवारीलाई जिम्मेवार भई पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘जन्मदर्ता देखि मृत्यु दर्ता सम्म हुने स्थानीय तहलाई नागरिकले विश्वास कायम गर्न सक्ने गरी काम गर्नुपर्छ । कतिपय त्यस्ता कामहरुमा स्थानीय तहले तत्काल इमरजेन्सी याक्सन पनि लिनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा कास्की जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले ग्रासरुट तहमा सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी र कार्यालयहरुले जिम्मेवार ढंगले काम गर्न सके सरकारको स्वरुप नै परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गरे । पछिल्लो समय कानुनको शासन भन्दा कानुनद्वारा शासन भइरहेकाले त्यसले स्थानीय सरकारको छवि राम्रा हुन नसकेको जिकिर गरे ।
यस्तै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले स्थानीय तहमा समस्या चरम मात्रामा रहेको बताउँदै अहिलेको अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारी भएर काम गर्न एकदमै समस्या रहेको बताए । महानगरभित्र सार्वजनिक जग्गा, सिमसार र छेउछाउमा व्यापक अतिक्रमण बढिरहेको, नक्सा बिना नै सयौँ घर निर्माणको जटिल अवस्था रहेकाले पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्ने पोखराको कार्य नै ओझेलमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको बताए ।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका गण्डकी प्रदेश प्रमुख कार्यालय प्रमुख बद्री कुमार कार्कीले गण्डकी प्रदेशमा भ्रष्टाचारको अवस्था, भ्रष्टाचारको प्रकृति लगायत भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका विषयमा सान्दर्भिक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायव महानिरीक्षक निरञ्जन विष्टले सुशासन र सेवा प्रवाहमा थानीय तहको भूमिका विषयक बृहत् कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र, नेपालका अध्यक्ष गोविन्द चौलागाईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अन्य सहभागीहरूले पनि भ्रष्ट्राचार न्यूनीकरणमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा अध्यक्ष चौलागाईले मुलुकमा सुशासनको अभ्यास स्थानीय तह देखि नै सुरुवात गर्दै जानुपर्ने बताए ।
‘स्थानीय सरकार नै अहिले जनताको नजिकको सरकार हो । जनताले यसलाई नजिकबाट राम्रो नजरले नियालीरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह जनताको हितमा अघि बढ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट गर्न जरुरी छ । सरकारी क्षेत्रको नेतृत्वमा सुरु भएको सुशासन अभियानलाई सबैले साथ रहने छ ।’