२५ गतेभित्र सरकारलाई २५ अर्ब आवश्यक

काठमाडौं । अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा उन्मुख रहे पनि समस्यामुक्त भइनसकेको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभएको छ । संसदको अर्थसमितिमा बोल्दै डा. महतले कुनै पनि देश अर्थतन्त्र समस्यामुक्त हुँदैन । समस्या आइरहन्छ, समाधानको बाटो पहिल्याउँदै जानुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले चालू आर्थिक वर्ष अनिवार्य दायित्वको भुक्तानीका लागि असार २५ गतेभित्र करिब २५ अर्बको थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समितिमा जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याजमा भुक्तानीमा ४३ अर्ब, रासायनिक मल खरिदमा ७ अर्ब, कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीको वृद्धि भएको तलबभत्तामा ३० अर्ब र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ६ अर्ब थप बजेट व्यवस्था गर्नुपरेको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालय समन्वयकारी भूमिकामा छ । केही ठाउँमा यसले अगुवाइ पनि गरेको छ, सबैको समन्वय र क्रियाशीलताले समस्या हामी न्यून गर्दै जान्छौं । समस्या न्यून गरियो भने हामी विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिने बताउनुभयो । ‘राजस्व उठ्ने विषयमा समस्या देखिएको छ । तर, प्रगति भएको भन्दै राजस्व संकलनमा संशोधित लक्ष्य निर्धारण गरेअनुसार उठाउन नसके पनि प्रगति भएको बताउनुभयो ।

गत वर्षभन्दा शून्य दशमलव ५२ प्रतिशत बढी उठ्ने दाबी गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले भन्नुभयो–‘कसिलो मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले अपनायो, जसले गर्दा आवश्यक मुद्रा प्रवाह हाम्रो अर्थतन्त्रमा भएन । ब्याजदर बढ्यो, यसले गर्दा निजी क्षेत्रबाट लगानी बढेन, पूँजीगत खर्च त्यही रुपमा हुन सकेन । जसले गर्दा अर्थतन्त्र भनेजति चलायमान भएन ।’

आयात कम हुँदा भन्सार कम उठ्यो, अर्कोतिर आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान भएन, जसले गर्दा भन्सार लक्ष्यअनुसार उठेन, गैरकर गत वर्षभन्दा ११ दशमलब ८८ प्रतिशत बढी उठेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘जो सम्पन्न छ, कर तिर्नुपर्ने स्थितिमा छ, उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याएका छौं । यसले गर्दा हामी आगामी वर्ष राजस्व बढाउन सक्छौं ।’

आउँदो वर्ष हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेतहरु देखिन थालेको मन्त्री डा. महतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मौद्रिक नीतिका लागि हामीले राष्ट्र बैंकलाई भनेका छौं, समयसीमाभित्र बजेट कार्यान्वयनका लागि हामीले कर्मचारीलाई निर्देशन गरिसकेका छौं ।’

हाम्रो क्षमताभन्दा पनि बढी हामीले सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरेको उहाँको भनाइ थियो । पछाडि परेको समुदाय, जेष्ठ नागरिकलगायत सबैलाई हामी सामाजिक सुरक्षा खर्च दिन्छौं । यसबाट हामी पछाडि फर्किन सक्दैनौं, उहाँले भन्नुभयो, ‘अब निर्णय गर्दा विचार गर्नुपर्छ, अब तल्लो वर्ग, समूह विपन्न वर्गको तथ्यांक आउँदैछ, जो निश्चित आयभन्दा तल छ, उनीहरुलाई लक्षित गरेर हामी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गछौं । जसलाई आवश्यक छ, उसलाई सामाजिक सुरक्षा, अनुदान अथवा भत्ता त्यहाँ जाने भयो, जसलाई आवश्यक पर्दैन, त्यहाँ हामीले थप खर्च गर्नुपर्दैन । यो भयो भने हामी आउँदा दिनमा खर्च व्यवस्थापन सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छौं ।’

प्रशासनिक खर्च घटाउन हामी सबै समर्पित लाग्न मन्त्री डा. महतले आग्रह गर्नुभयो । उहाँ भन्नुभयो, ‘साना–साना बचतबाट हामीले ठूलो बचत गर्न सक्छौं । बचत गर्ने काममा हामी सबै गम्भीर भइयो भने ठूलो बचत हुन्छ । यो ठूलो बचतलाई हामी सही ठाउँमा उपयोग गर्न सक्छौं । यसो भयो भने श्रोत र साधनको हाहाकार रहँदैन ।’

त्यस्तै चालु खर्चको वृद्धि राजस्व असुलीको दरभन्दा बढी रहेको तथा बर्सेनि १० खर्बभन्दा बढी अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने गरेकाले आन्तरिक स्रोतले धान्नसमेत धौधौ परेको मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेको भनाइ छ ।

५ खर्ब कम राजस्व उठ्यो

आर्थिक वर्ष सकिन १० दिन मात्रै बाँकी रहँदा लक्ष्यभन्दा ५ खर्ब रुपियाँ कम राजस्व संकलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले १४ खर्ब ३१ अर्ब ४ करोड रुपियाँ राजस्व संकलन गर्नेसंशोधित लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म करिब ९ खर्ब अर्थात् ६४ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।

संकलित राजस्वमध्ये भन्सार राजस्वतर्फ ६ खर्ब ९ अर्ब ५४ करोड रुपियाँको लक्ष्यमा ३ खर्ब ४८ अर्ब १८ करोड अर्थात् करिब ६१ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । त्यस्तै आन्तरिक राजस्वतर्फ ५ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँको लक्ष्यमध्ये ४ खर्ब १० अर्ब ८२ करोड अर्थात् ७० दशमलव १५ प्रतिशत संकलन भएको छ । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म करिब १३ खर्ब रुपियाँ अर्थात् ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । बजेट खर्चकम चालूतर्फ ९ खर्ब ३५ करोड अर्थात् ७९ प्रतिशतभन्दा बढी, पुँजीगततर्फ १ खर्ब ७० अर्ब अर्थात् ४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापतर्फ १ खर्ब ५७ अर्ब अर्थात् ६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

राजस्वको डरलाग्दो स्थिति

उद्योगपति एवं सांसद विनोद चौधरीले मुलुकको अर्थतन्त्रबारे गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी सरकारले नीति अंगिकार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बेल्दै उहाँले सरकारको राजस्वको तस्वीर हेर्दा अत्यन्तै डरलाग्दो छ । असार १७ गतेसम्म ९ खर्बको हाराहारीमा मात्रै राजस्व उठ्नु र हाम्रो साधरण खर्च नै १० खर्बभन्दा बढी हुनु गम्भीर स्थिति रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो–‘हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ, अर्थतन्त्र अझै पनि चलायमान भएन ।’ सांसद चौधरीले अर्थतन्त्र चलायनमान नहुनु र लगानी नबढ्नुमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।

‘राष्ट्र बैंकले लगाएको आयात प्रतिबन्ध खोल्ने काम पनि भयो । आयात बढेको छैन । तर पनि समग्र अर्थतन्त्र चलायमान किन हुन सकेको छैन ? लगानी किन हुन सकिरहेको छैन ? किन कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घट्न सकिरहेको छैन ? सरकारको सबैभन्दा बढी चासोको विषय यही हो,’ उहाँले भन्नुभयो–‘आउने दिनमा सरकारले गर्ने छलफल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र लगानी बढाउनेतर्फ हुनुपर्छ । आउने दिनहरूमा लगानीलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने र अहिले बैंकहरूसँग निक्षेप तथा कर्जाको रेसियो ८३ प्रतिशतमा छरेको छ, न्यूनतम ९० प्रतिशत हुनुपर्छ ।’

सांसद चौधरीले बैंकमा तरलता बढ्दासमेत ऋण दिन नसक्नुका कारण सरकारले खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै राष्ट्र बैंकको नीति स्पष्ट हुनुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो । ‘किन बैंकहरूले ऋण दिन सकिरहेका छैनन् ? बैंकहरूसँग ठूलो तरलता हुँदा पनि ब्याजदर किन घट्न सकेको छैन ? के हो राष्ट्र बैंकको नीति ?,’ उहाँको भनाइ छ । वित्तीय संस्थाहरू मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी बसेका र त्यहाँ देखिएको एकप्रकारको अन्तरविरोधका विषयमा सरोकारवाला निकायहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।