-एसएलसीमा दुई विषयभन्दा बढी अनुत्तीर्ण भएका शिक्षकलाई ३१ हजार दिनुपर्ने
-आज प्याब्सन सचिवालय र प्याब्सन उपत्यकाका महानगर र नगर कमिटिको बैठक
-इस्टु अध्यक्ष थापा भन्नुहुन्छ : सरकारीसरह तलब पाउनुपर्छ
काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय, नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष डीके ढुंगानाले काठमाडौं महानगरपालिकाले हचुवाको भरमा गरेको निर्देशन पालना गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । कामपाका मेयर बालेन्द्र साहले चार दिनअघि निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सरकारी विद्यालयका शिक्षकसरह तलबसुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
सो निर्देशनपछि आक्रोशित बनेको प्याब्सनले आज आइतबार सचिवालय बैठक डाकेको छ । दिउँसो १ बजे सचिवालय बैठक बसेलगत्तै अर्को बैठक बस्नेगरी ३ बजे उपत्यकाका एक महानगरसहित करिब १५ नगरकमिटीका पदाधिकारीको बैठक बोलाइएको छ ।
बैठकमा कामपाले गरेको निर्देशन र अन्य स्थानीय तहमा पर्ने असरको बारेमा छलफल गरिनुका साथै संस्थागत, गुठी र सहकारीले सञ्चालन गरेका विद्यालयको अवस्थाबारे तथ्याङ्कसहितको जानकारी लिइने बताइएको छ । प्याब्सन अध्यक्ष ढुंगानाले नेपाल समाचारपत्रलाई दिनुभएको जानकारीअनुसार उपत्यकामा सञ्चालित सबै विद्यालयको अवस्था र शुल्कको बारेमा जानकारी लिने र त्यसपछि रायको आधारमा थप कार्यक्रम अघि बढाउने विषयमा छलफल हुनेछ ।
हाल कामपाले मात्र निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सरकारीसरह तलब उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । तर, अन्य स्थानीय तहले पनि सोही निर्णय गर्नसक्ने भय प्याब्सनलाई छ । स्थानीय तहले भन्दा पनि शिक्षकले नै सरकारीसरह तलबसुविधा मागेर आन्दोलन गर्नसक्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै प्याब्सनले त्यस विषयमा रणनीति बनाउन बैठक डाकेको हो । अध्यक्ष ढुंगानाले भन्नुभयो– ‘सबै स्थानीय कमिटीका पदाधिकारीहरूको राय सुनौं, त्यसपछि बाँकी कार्यक्रम अघि सार्नेछौं । ५ वर्षदेखि शुल्क नबढाउने अनि एकाएक सरकारी तलब उपलब्ध गर भन्नु स्थानीय तहको मनपरी हो’ । मासिक २ हजार शुल्क लिएर सञ्चालन भएका विद्यालयले कसरी ६८ हजार तलब दिन सक्छ भन्ने उहाँको प्रश्न थियो ।
कामपाको निर्देशन पालना गर्ने हो भने एसएलसीमा दुई विषयभन्दा बढी अनुत्तीर्ण प्राथामिक विद्यालय तहको शिक्षकको शुरूको तलब २६ हजार ८२ र कायम हुने तलब ३१हजार २ सय ९६ रुपियाँ हुन्छ । मावि प्रथमको शिक्षकलाई ६८, द्वितीयको ६१ र तृतीय श्रेणीको ५५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्छ । निमावि तह प्रथम श्रेणीको ५८, द्वितीयको ५५ र तृतीय श्रेणीको शिक्षकलाई ४३ हजार रुपियाँ तलब दिनुपर्छ । त्यसै गरी प्रावि तहको एसएलसी प्रथम श्रेणीमा उतीर्णलाई ५५, द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्णलाई ४३, तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्णलाई ३९, दुई विषयसम्म एसएलसी अनुत्तीर्णको ३३ हजार उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
कामपाको यो निर्णय पालना गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष ढुंगानाले भन्नुभयो– ‘बरु आन्दोलन गर्छौं, निर्देशन गरेअनुसार शुल्क दिन सक्दैनांै । श्रेणीगत रूपमा शुल्क तय गरेको भए सोच्नुपर्ने अवस्था आउने थियो, तर मासिक अत्यन्तै न्युन शुल्क लिएको विद्यालयले सरकारीसरह तलब खुवाउन सक्ने अवस्था छैन।’हाल कामपाभित्र ५ सय ४ वटा निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । तीमध्ये झन्डै ३ सय विद्यालयले न्युन शुल्कमा पढाइरहेको प्याब्सनको भनाइ छ ।
मेयर साहले ‘शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ (७) (छ) मा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केल नघटाई तलब दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ६८ मा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदानलगायतका अन्य सुविधा खाइपाई आएकोमा नघट्ने गरी संघीय शिक्षा कानुनमा तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको जानकारी मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ । उता संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इस्टु)का अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी विद्यालयले पनि सरकारीसरह तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । कामपाका मेयर साहले दिएको निर्देशनको स्वागत गर्दै उहाँले त्यसलाई तत्काल लागु गराउन पहल गर्ने पनि बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो वर्षौंदेखिको मागलाई मेयर साहले निर्देशन दिनुभएको छ । अब कामपामा मात्र होइन, सबै स्थानीय तहमा लागु हुनुपर्छ ।’
उहाँका अनुसार ‘ग’ वर्गका विद्यालयले सरकारीसरह, ख ले २५ प्रतिशत थप, क श्रेणीका विद्यालयले ५० प्रतिशत र विशिष्ट श्रेणीका विद्यालयले अभिभावकसँग सहमति लिएर शुल्क बढाउन पाउने र त्यसबाट शतप्रतिशत बढाएर शिक्षकलाई तलब दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही सहमतिको आधारमा शिक्षा ऐनलाई टेकेर कामपाले निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ ।