फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै बोधिचित्तको ‘करोड’ भुक्तानी

काभ्रे । जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्चले र उच्चले गरेको फैसला सर्वाेच्चले समेत उल्ट्याउन वा सदर गर्न सक्ने अवस्था रहँदै जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले गरेको एउटा फैसलाको पूर्ण पाठसमेत तयार नभई फैसला कार्यान्वयन भएको छ ।

‘मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म वा अन्तिम तहको अदालतबाट फैसला नभई कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन’–एक कानुन व्यवसायीले भन्नुभयो–‘फैसला भएको दशांै वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएका मुद्दाहरूको बीचमा अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठसमेत नआउँदै फैसला कार्यान्वयन गर्नु कानुन र न्यायविपरीत हो ।’ जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले २०८० जेष्ठ ४ गते रोसी गाउँपालिकास्थित धावा तामाङ प्रतिवादी आइते सिं तामाङ भएको करार बदर गरी हक कायम गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा बादी दाबीबमोजिमको करारको रित नपुगी कानुनी मान्यता नै नभएको हुँदा बदर हुने फैसला गरेको थियो । मागबमोजिमको जग्गामा हक स्थापित भइसकेको हुँदा पुनः कायम हुने भएन भन्ने ब्यहोरा धावा तामाङ र आइते सिं थिङ्गलाई श्रेस्तेदार उपसचिव गोविन्द घिमिरेले २०८० जेष्ठ १६ गते निवेदकको मागबमोजिम फैसलाको जानकारी गराउनु भएको थियो । सोही पत्रका आधारमा निवेदकद्वय तामाङ र थिङ्गले जेष्ठ २१ गते रोसी गाउँपालिकामा रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको निवेदन दर्ता भएको छ ।

रोसी गाउँपालिकाको ग (३) धरौटी खातानम्बर ०३६१५०३१७२१ मा २०७९ साउन ८ गते आर्यन खतिवडाको नामबाट जयन्तीमैंया खड्गीले १ करोड १ लाख १ हजार रुपियाँ जम्मा गर्नुभएको थियो । रोसी गाउँपालिका वडानम्बर ५ स्थित आइते सिं थिङ्ग र पूर्ण सिं तामाङको संयुक्त नाममा कित्तानम्बर ०२ मा रहेको बुद्धचित्तको फलदाना बिक्री वितरण गर्नका लागि २०७९ असार २२ गते वडा कार्यालयमा भएको वडा अध्यक्षसहितको उपस्थितिमा सर्वपक्षीय छलफलले बुद्धचित्त फलदानाको मूल्य २२ लाख निर्धारण गरी ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम १ लाख १ हजार राजस्व तिरेका थिए । २०७९ साउन ४ गते जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकको अन्तरिमकालिन आदेशबमोजिम बुद्धचित्तको फलदाना दुवैको संरक्षण र स्वामित्वमा रहने गरी बिक्री गरी प्राप्त रकम संयुक्त स्वामित्वमा रहने गरी उचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समन्वयसमेत गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताथ रोसी गाउँपालिकालाई आदेश गरेको थियो । २०७९ साउन ६ गते बादी जयन्तीमैंया खड्गी र प्रतिवादी आईते सिं थिङ्गसमेतले बुद्धचित्तको फलदाना रकम १ करोड वा सोभन्दा बढी जसले रोसी गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गर्छ सो व्यक्तिलाई बुद्धचित्तको फलदाना बिक्री गरी आवश्यक सहजीकरण गरिदिने निर्णयअनुसार जयन्तीमैंया खड्गीको तर्फबाट आर्यन खतिवडाले रोसी गाउँपालिकाको खातामा १ करोड १ लाख १ हजार रुपियाँ जम्मा गर्नुभएको थियो । सोही धरौटी जम्मा गरेका आधारमा जयन्तीमायाले बुद्धचित्तको दाना टिपेर बिक्री गर्नुभएको थियो ।

जयन्तीमैंया खड्गीले उक्त रूख चार वर्षका लागि करारनामा गरी हरेक वर्ष रकम जग्गाधनीलाई तिर्दै आउनु भएको थियो । शुरूका दुई वर्ष मुद्दा परेकै आधारमा बुद्धचित्तका दाना टिप्न नपाएको खड्गीले बताउनुभयो । करारका आधारमा दुई वर्षको अझै दाना टिप्ने अवधि बाँकी हुँदा मुद्दा दर्ता गरेर अवरोध गर्न खोजेको उहाँको ठहर थियो । सोही आधारमा करार बदरका लागि परेको मुद्दामा एक वर्ष पछि फैसला भएको हो । फैसलामा जयन्तीमैंया खड्गी वादीको हक कायम ठहर नभएको उल्लेख छ । तर, फैसलाको पूर्ण पाठ आउन अझै बाँकी छ । पूर्ण पाठको सूचना प्राप्त गरे पछि मात्रै वादी खड्गीलाई जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत जाने बाटो खुल्छ । उच्चले गरेको फैसलामा पनि चित्त नबुझे सर्वाेच्च जाने हक छ । ३० लाखभन्दा माथिको जेथामा परेको मुद्दामा उच्चसम्म जाने बाटो हुन्छ । वादीले फैसलाको पूर्ण पाठको सूचना नपाउँदै हक कायम भएन भन्ने राय किताबबाट सारिएको जिल्ला अदालतले प्रतिवादीद्वयलाई दिएको जानकारीका आधारमा मात्रै रोसी गाउँपालिकाले प्रतिवादीहरू धावा र आइते सिंका नाममा धरौटीमा जम्मा गरेको १ करोड १ लाख १ हजार रकम मध्येबाट धरौटै बापत लाग्ने राजस्व कट्टा गरी आधा आधा रकम २०८० जेष्ठ २८ गते भुक्तानी गरेको हो । ‘पालिकामा धरौटीको रूपमा दाखिला हुन आएको रकम बुद्धचित्त फलदाना खरिद गरे बापतको हो’–रोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले भन्नुभयो–‘उक्त रकम किसानहरूको हक निहित रहेकाले किसानहरूको हक स्थापित हुने गरी अदालतबाट फैसलाको जानकारी पत्र प्रतिवादीहरू धावा र आइतेले गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराएका आधारमा उक्त रकम हक निहित रहेको निवेदकहरूलाई भुक्तानी गरिएको हो ।’

धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २ (ज) मा काम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि राखिएको सुरक्षण जमानत रकम भन्ने उल्लेख गरिएको छ । वादीले पुनरावेदन गर्न नपाउँदै अदालतको अन्तिम तहबाट अन्तिम फैसला नभई, अझै जिल्ला अदालतबाट नै फैसलाको पूर्ण पाठसमेत सार्वजनिक नहुँदै राय किताबबाट सारेको आधारमा प्रतिवादीलाई जानकारी गराएको पत्रले मात्रै गाउँपालिकाले भुक्तानी गरेको धरौटी रकम शंकास्पद भएको कानुन व्यवसायीले बताएका छन् । धरौटी फिर्ता गर्न रोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाको अध्यक्षतामा २०८० जेठ २३ गते बैठक बसेको थियो । बैठकमा उपाध्यक्ष मिमबहादुर लामा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम लामा, निरध्वज लामा र कानुनी सहजकर्ता बेबी डेजी गुप्ताले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । बैठकको निर्णयका आधारमा धरौटी रकम भुक्तानी भएको गाउँपालिकाले बताएको छ ।

वादी जयन्तीमैया खड्गीले अदालतबाट पूर्ण पाठ आउनै बाँकी रहेको बताउनुभयो । ‘फैसला सुनेलगत्तै बेहोस भएँछु । फैसलाको पूर्ण पाठ आउनै बाँकी छ । धरौटी रकम फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै भुक्तानी गरेको कुराले थप अन्याय भएको महसुस गरेको छु’ – जयन्तीमैया खड्गीले भन्नुभयो–‘गाउँपालिकाले हाम्रो हक र न्याय दुवै हनन गरेको छ । फैसलाको पूर्ण पाठले के भन्छ ? उच्च र सर्वाेच्च जाने हकलाई मुद्दा खारेज भएको सम्झेर हामीले जम्मा गरेको धरौटी रकम अर्काे पक्षलाई भुक्तानी गरेर गाउँपालिकाले मलाई अन्याय गरेको छ । कानुनविपरीत भएकाले हामी उक्त निर्णयविरुद्ध न्याय माग्न जाने छौं ।’