काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । बुधवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मत विभाजन प्रक्रियाबाट बजेट पारित गरिएको हो । नेपालको इतिहासमा विनियोजन विधेयक पारित गर्न सदनमा मतदान भएको यो पहिलो पटक हो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ गते १७ खर्ब, ५१ अर्ब, ३१ करोड रुपियाँको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बजेट अधिवेशनको करिब एक महिनासम्म व्यापक छलफलपछि आवश्यक सुझाव लिएर बजेट पारित गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । बजेटका सन्दर्भमा सदनमा भएको एक महिने छलफलमा प्रतिपक्षसहित सत्तापक्षका सांसदहरूले समेत बजेट सच्याउन दबाब दिए पनि सच्याउने वा पुनर्लेखन गर्ने परम्परा नभको भन्दै हुबहु पारित गरिएको हो ।
आठ दलीय गठबन्धनको सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नदिने प्रतिपक्षी दलहरूको दबाबका बाबजुद बुधवार करतल ध्वनिले बजेट पारित भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले सभामुखमाथि मत विभाजनको दबाब बढाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले पुनः मत विभाजनको प्रक्रियामा लैजानुभएको अर्थमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश थापाले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो । बजेट बनाउँदै सच्याउँदै गर्दा गलत नजीर बस्ने र बजेटमा मनोमानी बढ्ने भएकाले अर्थमन्त्रीबाट संसद्मा एकपटक पेस भएको बजेट पटकपटक परिमार्जनको कुरा अस्वीकार गरिएको थापाले जानकारी दिनुभयो ।
सांसद उपस्थित सांसदमध्ये विनियोजन विधेयकका पक्षमा १ सय ४७ मत र विपक्षमा १ सय ८ मत परेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादीले बजेटको पक्षमा मतदान गरेका छन् भने एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, लोसपाले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए । छलफलमा विरोध गर्ने सांसदहरूले विपक्षमा मतदान गर्न सक्ने देखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मतविभाजनको माग गरे पनि अन्ततः सत्तापक्षका सबै सांसदहरूले विनियोजन विधेयकका पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशीलतासँगै फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति हुने गरी बजेट ल्याएको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आर्थिक स्थायित्व, संघीयताको सबलीकरण र सुशासनको उद्देश्यसहितको अहिलेको बजेटबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, देशभित्रै आय र रोजगारीका अवसरहरूको प्रत्याभूतिमा सरकारको प्रतिबद्धता झल्किएको दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँले बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उक्त बजेटबाट आउँदो वर्ष आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारहरू निर्माण भई उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
नेपालको इतिहासमा विनियोनन विधेयकमाथि पहिलो पटक मतदान भएको जिकिर गर्दै पूर्वसचिव श्याम मैनालीले भन्नुभयो– ‘मतदान प्रक्रियाको अभ्यास थालनी भएपछि नीति कार्यक्रम र बजेटका पक्ष–विपक्षमा संख्यात्मक मत कस्तो छ र आगामी दिनमा बजेट बनाउँदा अधिकतम संख्याको स्वीकार्य हुनेगरी कसरी बजेट तर्जुमा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सकारात्मक कोणबाट हेर्न सकिन्छ ।’
सभामुखले ध्वनि मतको आधारमा बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लागेपछि एमालेले मत विभाजनको आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुखसँग माग गरेको थियो । त्यसअघि एमाले र रास्वपाले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था रहेको भन्दै सो विषय संशोधन नगरेसम्म संसद् अघि बढाउन नदिने बताएपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भएको थियो । यद्यपि, यस विषयमा मंगलबारकै संसद् बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कायमै राख्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो ।
सोही विषयलाई लिएर मंगलबारको बैठकसमेत अरुद्ध गरेको एमालकै कारण बुधवारको बैठकसमेत १५ मिनेट स्थगित भएको थियो ।