काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाँडो टुंग्याउन सरकारले ल्याएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) तेस्रो संशोधन विधेयक–२०७९ अलपत्र छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफलका लागि पुगेको उक्त विधेयक तोकिएको समयमा प्रतिवेदन नबुझाउँदा अलपत्र परेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमासमेत चासो रहेको यो विधेयक फास्ट ट्रयाकका रूपमा पारित गर्ने भनिएको भनिए पनि समितिमा पुगेको २ महिनासम्म अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले गत ४ मंसिरको आमनिर्वाचनअघि नै उक्त विधेयक संसद्बाट पारित गराउन खोजेको थियो । दलहरूले सहमतिअनुसार नै उक्त विधेयक समितिमा पुगेको भए पनि पछिल्लो समय यस विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूबीच एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्न सक्ने वातावरण नबन्दा सो विषयले प्राथमिकता पाउन नसकेको सांसदहरूले बताएका छन् । निर्वाचनपछि आएको नयाँ सरकारले पनि विधेयकलाई समितिमा नपठाई पारित गराउने प्रयास गरे पनि दलहरूका बीचमा फरक–फरक मत आइरहँदा यो विधेयक रोकिएर बसेको छ ।
आवश्यक छलफलका लागि बनाइएको उपसमितिमा पुगेको विधेयकका सन्दर्भमा तोकिएको समयभित्र सदनमा प्रतिवेदन पेस गर्न नसक्दा अलपत्र परेको सांसदहरूले बताएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले सहमति गर्दै यसलाई समितिमा छलफल गरेर छिट्टै पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । लगत्तै प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयकमाथि परेका संशोधनहरूलाई समेत सम्बोधन गर्दै छलफल गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न मानव अधिकार समितिमा पठाइएको थियो ।
अलपत्र परेको उक्त विधेयकका विषयमा समितिले भने काम निरन्तर भइरहेको दाबी गरेको छ । कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा सदस्य रामहरि खतिवडाले सम्पति शुद्धीकरण र टीआरसी विधेयकलाई चाँडै टुंगो लगाउने गरी व्यापक छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को यही अधिवेशनभित्रै टुंगोमा पु¥याउने गरी छलफल भइरहेको छ ।’
उपसमितिसमेत बनाएर सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूबीच व्यापक छलफल भइरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिअनुसार उपसमिति बनाएको भन्दै उहाँले संसद्का विभिन्न समितिहरूको सभापतिहरू समेत बनाउँदै गरेकाले केही ढिला भएको बताउनुभयो । मानव अधिकार समितिले उक्त विधेयकमाथि गम्भीर छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै जेठ ५ गते मानव अधिकार समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा सत्ता पक्षका ७ र विपक्षका ४ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
जसमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ तथा एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महेश बर्तौला रहेका छन् । यस्तै, माओवादीबाट पूर्णबहादुर घर्ती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जसपाबाट रञ्जुकुमारी झा, जनमतबाट गोमा लाभ सापकोटा र एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर सदस्य छन् । उक्त उपसमितिलाई ३ साताको समय सीमा तोकेर प्रतिवेदन बुझाउन भनेको थियो । तोकिएको समय जेठ ३१ गतेबाट सकिइसकेको छ । तर, उक्त उपसमितिले प्रतिवेदन लेखनदेखि सहमतिका लागि विभिन्न पपक्षसँग छलफल गर्न समेत नसकेको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि, विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रतिवेदन लेखनका लागि म्याद थप गरिएको र केही समयमै प्रतिवेदन पठाउने तयारी भएको समितिका सदस्यहरूले दाबी गरेका छन् । संसदीय समितिमा सभापतिहरू नहुँदा यस्ता कामहरू प्रभावित भएको भन्दै खतिवडाले भन्नुभयो– ‘केही दिनमै समितिका सभापतिहरू बन्ने र टीआरसीलगायत सरकारले पेस गरेका अति महत्वपूर्ण विधेयकका विषयलाई टुंगोमा पु¥याउने तयारी भइरहेको छ ।’ खतिवडाले यसो भनिरहँदा यस विषयमा कुनै छलफल नभएको नेताहरूको भनाइ छ । ‘प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफल चलिरहेको र बजेटकै विषयमा सत्ता गठबन्धनकै बीचमा विवाद भएकाले यो विषयमा बैठक बस्न नसकेको हो’ –उपसमितिका एक सदस्यले बताए । हालसम्म विधेयकमाथि राजनीतिक तहमा कुनै पनि छलफल नभएको उनको भनाइ छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसमा चासो नदिएसम्म समितिमा अघि बढ्ने देखिँदैन । प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र सरकारमा रहेको माओवादीले यसलाई टुंगोमा पु¥याउने प्रयासमा रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले ल्याएका विधेयकहरूलाई सहजै स्वीकार गर्ने र छलफल अघि बढाउन सहजीकरण पर्ने पक्षमा देखिएको छैन । उपसमितिमा रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले केही दिनमा म्याद थप भएर उपसमितिले विधेयकको विषय टुंग्याउने बताउनुभयो ।
अहिले शीर्ष तहका नेताहरूको प्राथमिकता अन्यत्रै भएका कारण यो पछि परेको हुन सक्ने लेखकको भनाइ छ । समितिले छलफल गरी विधेयक पारित नगर्दा आयोगहरूमा नियुक्तिको बाटोसमेत खुलेको छैन । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा आयोगले कामसमेत प्रभावित भएको छ । संसदीय समितिहरूले अझैसम्म सभापति पाउन नसकेका कारण पनि टीआरसी विधेयक गुमनाम रहेको सांसदहरूले बताएका छन् । यस विषयमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिका सक्रिय रहेन भने विधेयक पारित हुन कठिन हुने देखिन्छ ।