निजामती सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पद हो, मुख्य सचिव । मुख्य सचिव मन्त्रिपरिषद्को सचिव पनि हो, जसको हस्ताक्षरविना मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि निर्णय प्रमाणित हुँदैन । यति महत्वपूर्ण र संवेदनशील पदमा गरिने नियुक्तिमा समेत सरकारबाट अस्वाभाविक र एकप्रकारले भन्ने हो भने अप्राकृतिक अभ्यास भैरहेको देखिन्छ । निजामती सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा हुने यस प्रकारको अस्थिर र अस्वाभाविक खेलबाट तल रहेका लाखौं निजामती कर्मचारीको क्षेत्र र मुलुकको समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा कस्तो असर गर्छ भनेर सोचिएको भए शायद नेपालको निजामती सेवा यति अस्थिर र यति कमजोर हुने थिएन होला ।
यसपटक पनि मुख्य सचिव नियुक्ति स्वाभाविक र प्राकृतिक देखिएन । सचिवबाट तीन दिनपछि अवकाश हुन लागेका वैकुण्ठ अर्याल पदावधि सकिन साढे तीन महिना बाँकी रहेका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाइ राजीनामा दिन लगाई मुख्य सचिव बने । यसले ‘पदका लागि जे पनि जायज र अरु सबै कुरा गौण हुन्’ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । उच्च आसनमा बसेर उच्च आदर्श, नैतिकता र मर्यादाको पाठ सिकाउनुपर्ने हाम्रा उच्च पदस्थबाट जहिले पनि यस किसिमका हल्का र आत्मकेन्द्रित निर्णय र व्यवहारका कारण नेपालको सिंगो निजामती प्रशासन लथालिंग बनेको छ ।
बाहलवाला मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीमाथि ‘फिक्सिङ’ गरेको आरोप लागेको छ भने हालवाला मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालमाथि शक्तिकेन्द्र रिझाउन सफल भएको आरोप लागेको छ । शंकरदास वैरागीले मन्त्रीसरहको सुविधा लिने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति पाएपछि मुख्य सचिव पद छाडे भने सचिवको ५ बर्से अवधि समाप्त भएर अवकाशको मुखमा पुगेका वैकुण्ठ अर्यालले मुख्य सचिवको नियुक्तिसँगै नयाँ जीवन पाए ।
यसको मारमा भने मुख्य सचिवको स्वाभाविक लाइनमा बसेका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलगायत परेका छन् । यसले नेपालको इतिहासमा एकजना महिला मुख्य सचिव बन्ने सम्भावनाको ढोकालाइ पनि बन्द गरिदिएको छ । सचिव देवकुमारी गुरागाईं पनि मुख्य सचिवको सम्भावित दाबेदार थिइन् । अर्यालको नियुक्तिसँगै उनको मुख्य सचिव बन्ने बाटो पनि बन्द भएको छ ।
ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा मुख्य सचिव नियुक्त हुने व्यवस्था भए पनि राजनीतिक दल र सरकारले चाहेकै व्यक्ति मुख्य सचिव बन्ने स्थिति विगतदेखि हाबी हुँदै आइरहेको छ । यो बेथिति घट्नुको साटो झन्–झन् बढ्दै गैरहेको छ । यसपटक त बाहलवाला मुख्य सचिवलाइ राजीनामा गर्न लगाएर अवकाश पाउन तीन दिन मात्र बाँकी रहेका सचिवलाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेर सरकारले रेकर्ड नै राखेको छ । मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल विवादित नभए पनि उनको नियुक्ति प्रक्रिया भने विवादास्पद बन्न पुगेको छ ।
को व्यक्ति मुख्य सचिवमा नियुक्त भयो ? वा कुन व्यक्ति मुख्य सचिवमा नियुक्त हुनुपर्दछ ? भन्ने भन्दा पनि मुख्य सचिव नियुक्तिको स्थापित विधि, प्रक्रिया र प्रणाली सही र उपयुक्त भयो कि भएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । जसले विधि, प्रणाली र पद्धतिको विकास गर्दछ । जसले स्थिरता कायम गर्दछ र न्यायको अनुभूति दिलाउने काम गर्दछ ।
२०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन जारी भएयता पञ्चायतकाल र बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भिक कालसम्म मुख्य सचिव नियुक्तिमा त्यति विधि विवादको आभास पाइँदैन । प्रचलित कानुन र स्थापित विधि, पद्धतिबाटै मुख्य सचिव नियुक्ति हुने गरेको पाइन्छ । खासगरी २०५६ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा मुख्य सचिवमा आफ्नो मान्छे खोज्ने गलत अभ्यासको थालनी भएको देखिन्छ । त्यस बेला पनि अहिलेको जस्तै बहालवाला मुख्य सचिव बलराम मल्लको पदावधि बाँकी छँदै उनलाई राजदूत बनाइदिने लोभमा मुख्य सचिवबाट राजीनामा गर्न लगाएर कानुन सचिव तीर्थमान शाक्यलाई मुख्य सचिव नियुक्त गरिएको थियो । यदि बलराम मल्लले राजीनामा नदिई पूरै अवधि मुख्य सचिव रहेको भए तीर्थमान शाक्य मुख्य सचिव हुन पाउने थिएनन् । त्यस गुनका बदला मल्ललाई जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत बनाएर पठाइयो ।
त्यसपछि फेरि २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मुख्य सचिव नियुक्तिमा वरिष्ठता मिच्ने परम्परालाई संस्थागत गर्ने काम ग¥यो । वरिष्ठतम सचिव श्रीकान्त रेग्मी र शम्भु खनाललाई पछि पार्दै डा. विमल कोइरालालाई मुख्य सचिव नियुक्त गरियो । डा. विमल कोइराला मुख्य सचिव नियुक्त भएपछि आफूहरुलाई अन्याय भएको भन्दै, असन्तुष्टि जाहेर गर्दै वरिष्ठतम सचिवद्वय श्रीकान्त रेग्मी र शम्भु खनालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
यसबीचमा मुख्य सचिव नियुक्तिमा रोकिएको चलखेल फेरि २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको पालामा वरिष्ठतम सचिवहरु जनकराज जोशी र उमेश मैनालीलाई पछि पार्दै माधव घिमिरेलाई अघि सारियो र उनैलाई मुख्य सचिव नियुक्त गरियो । त्यस बेला पनि विधि, पद्धति र प्रणालीको बर्खिलाप मुख्य सचिव नियुक्ति गरिएकोमा असन्तुष्टि र असहमति जाहेर गर्दै वरिष्ठतम सचिवद्वय जनकराज जोशी र उमेश मैनालीले राजीनामा दिए ।
त्यसपछि यो क्रम रोकिनुको साटो झन्–झन् झाँगिँदै र मौलाउँदै गयो । २०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले त वरियताको सातौँ नम्बर पछि रहेका सचिव लीलामणि पौडेललाई मुख्य सचिव नियुक्त ग¥यो । यदि त्यस बेला भट्टराई नेतृत्वको सरकारले चाहेको भए नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक महिला मुख्य सचिव बन्ने इतिहास कायम हुन पनि सक्थ्यो । लीलामणि पौडेलभन्दा सचिव वृन्दा हाडा वरियतामा अगाडि थिइन् । वरिष्ठता मिचिएको भन्दै लीलामणि पौडेलभन्दा अगाडि रहेका सचिवहरु शंकर कोइराला, वृन्दा हाडा, श्यामप्रसाद मैनालीलगायतले राजीनामा दिएका थिए । यस घटनाको सचिवहरुले सार्वजनिक रुपमै विरोधसमेत जनाएका थिए ।
२०७३ मा पुष्पकमल दाहालको सरकारका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले सेवा अवधि नसकिँदै एडीबीको निर्देशक बन्न फिलिपिन्सको मनिला जाने सर्तमा राजीनामा दिई बाटो खुला गर्ने सहमतिबमोजिम राजीनामा नदिई मनिला हिँडे र केदारबहादुर अधिकारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिए । सुवेदीले राजीनामा दिएर गएको भए मुख्य सचिव हुने थिए, सचिव धनबहादुर तामाङ । सचिवबाट तामाङले अवकाश पाएपछि मुख्य सचिव बने राजेन्द्र किशोर क्षत्री । तामाङको मुख्य सचिव कोपभाजनमा प¥यो ।
यसरी मुख्य सचिवजस्तो निजामती सेवाको सर्वोच्च पदमा बसिसकेका र बस्ने लाइनमा रहेका उच्च पदस्थहरुको यस किसिमको खेल र यस प्रकारको खेल खेलाउने राजनीतिक दल र सरकारको यस खालको प्रवृत्तिले मुलुकलाई सुशासन देला र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भई दण्डहीनताको अन्त्य होला भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? जनताले कसरी पत्याउने ? यस प्रकारको उच्च तहको राजनीतिक र प्रशासनिक मिलिभगतबाटै चलिरहेको छ मुलुक । यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण त्यस्तै एउटा घटना हो । जहाँ देशका उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि सुरक्षा सल्लाहकार र गृह सचिव दोषी ठहर भई जेल चलान भएका छन् । यद्यपि अदालतको अन्तिम फैसला आउन भने बाँकी छ । मुद्दा भने चलिरहेको छ ।
अहिले जनमानसमा राजनीति र प्रशासन दुवैप्रति वितृष्णा देखिरहेको छ । यो अवस्थाबाट नेपालको राजनीति र प्रशासन दुवै मुक्त हुन जरुरी छ । मुख्य सचिव पद भनेको राजनीति र प्रशासनको मिलनविन्दु मात्र होइन, जनता र सरकारबीचको पुल पनि हो ।
यता बहालवाला मुख्य सचिव माथिल्लो ओहदाको लागि लालायित हुने र राजनीतिक दल तथा सरकारले देखाएको ललिपपमा रम्ने प्रवृत्ति अनि उता राजनीतिक दलहरुको आफ्नो मान्छे र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने पात्रको खोजी गर्ने प्रवृत्तिका कारण आज मुलुकी प्रशासन प्रभावहीन भएको छ । मुख्य सचिवमा पुग्ने व्यक्तिले आफ्नो पदको गरिमा जोगाउन र आफूलाई लाखौँ निजामती कर्मचारीहरुको अभिभावकको रुपमा स्थापित गर्नेतर्फ आफ्नो योग्यता, ज्ञान सीप र दक्षता लगाउनुपर्नेमा अवकाशपछिको लाभको लोभ र मोहका कारण राजनीतिक शक्तिप्रति लम्पसार पर्ने र राजनीतिक शक्ति रिझाउन जुनसुकै हर्कत गर्न पनि तम्तयार हुने प्रवृत्तिका कारण आज मुलुकको स्थायी सरकारको रुपमा मानिने निजामती प्रशासन पनि अस्थिर र अभिभावकविहीनजस्तो हुन पुगेको छ ।
मुख्य सचिव एउटा व्यक्ति मात्र होइन एउटा संस्था पनि हो । आफ्नो स्वार्थसिद्धका लागि नभई मुलुकी प्रशासनलाई दृढतापूर्वक सञ्चालन गर्ने र सरकारका हरेक नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरी जनतामाझ सरकार र प्रशासनको अनुभूति दिलाउने आफ्नो अहम् भूमिकामा यो संस्था लाग्नुपर्छ र राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्नुहुँदैन ।