७ सय बढी स्थानीय तहले ल्याए बजेट : पूर्वाधार विकास र वडास्तरीय गौरव योजनालाई प्राथमिकता

काठमाडौं । देशभरका ७ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्र्यक्रमसहित आइतबार बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि दुई, तीन अघिदेखि छलफल शुरू गरेका स्थानीय तहले पनि हिजो नै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सम्बन्धित स्थानीय तहका उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका थिए । अधिकांश पूर्वाधार, वातावरणदेखि सरसफाइ र नगर र वडास्तरीय गौरव योजनालाई समेटिएको छ ।

स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ७१ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को अनुमानित बजेट असार १० गतेभित्रमा कार्यपालिकाबाट स्वीकृति गराई नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसै गरी अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ ।

१ साउनबाट बजेट कार्यान्वयन शुरू हुन्छ । यसरी असार १० गतेभित्र सार्वजनिक गरिएको नीति, योजना र कार्यक्रम छलफल गर्दै असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसैबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको समयमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले गाउँसभा र नगरसभामा बजेट पेस गर्न र तोकिएको समयमा पारित गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

बजेट प्रस्तुति सम्बन्धित एकीकृत विवरण समयमै प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले दुई वर्षदेखि सभामा पेस भएको र स्वीकृति भएको विवरण मन्त्रालयको पोर्टलमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।

सो पोर्टल मन्त्रालयको वभेसाइटमा राखिएको छ । स्थानीय तहबाट बजेट पेस भएको विवरण आएसँगै अद्यावधिक गरिएको छ । कानुनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाइ आउने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले समयमै बजेट पेस गर्न आग्रह गर्दै आएको हो ।

केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत बजेट जाने गर्छ । चार प्रकारका अनुदानमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान रहेका छन् ।

यसैबीच विराटनगर महानगरले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ३ अर्ब २८ करोडभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाको १२औं अधिवेशनमा उप–प्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपियाँको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । स्रोत सुनिश्चितताको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा केही सानो ल्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि महानगरले ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपियाँको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ६८ करोड, पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ १ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख ७५ हजार, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ३ करोड ९६ लाख ८१ हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ ८५ करोड २० लाख ४४ हजारमध्ये स्वास्थ्यतर्फ १३ करोड ६७ लाख र शिक्षातर्फ ६७ करोड ९४ लाख, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ३ करोड ५ लाख र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रतर्फ २ करोड ७२ लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

आगामी वर्ष सञ्चालन हुने मुख्य आयोजनाहरूमा वडास्तरीय आयोजनाका लागि ३८ करोड, नगरस्तरीय आयोजनाका लागि २० करोड, बहुवर्षीय तथा गौरवका आयोजना एवं क्रमागत योजनाको भुक्तानीका लागि ६५ करोड, आरयूडीपीबाट निर्माण भएका लगायतका पिच सडकहरूसमेत गरी मर्मतसम्भार १० करोड, सडक बत्तीतर्फ १ करोड ५३ लाख ७५ हजार, अन्य पूर्वाधारतर्फ २६ करोड ३७ लाख, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, २ करोड ६५ लाख र समपूरक कोषका लागि २ करोड विनियोजन गरेको छ ।

त्यसै गरी भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख ९० हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । १३औं नगरसभाको अधिवेशनमा उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले महानगरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । महानगरले आगामी वर्ष आन्तरिक आय १ अर्ब ७५ करोड हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ८३ करोड ९९ लाख ७५ हजार, केन्द्र तथा वागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त ५४ करोड ८० लाख १५ हजार, जनसहभागिताबाट ५० करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड र बैंक मौज्दात १ अर्ब ६५ करोड रहने प्रक्षेपण महानगरको छ । साथै अन्तर सरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित १ अर्ब १० करोड रुपियाँ रहने प्रक्षेपण गरेको अधिकारीले बताउनुभयो।

महानगरले चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी बाँकी रहेका र क्रमागत एवम् बहुवर्षीय ठेक्का भएका योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नका लागि १ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । वडास्तरबाटै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुने गरी महानगरले सबै वडाहरूलाई २ करोड ७५ लाख रुपियाँका दरले विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गतका योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न समपूरक साझेदारी कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी १० करोड रुपियाँ छुट्टयाएको छ ।