कानुनी शासनको साख उठाउँदै जिल्ला अदालत

कानुनी शासन कुनै पनि देशको अभिन्न अंग हो । कानुनी शासनको अवधारणालाई बोकेर वा आत्मसात् गरेर अगाडि नबढेको देशले अग्रगामी दिशा निर्धारण गर्नै सक्दैन । देश विकसित वा अविकसित जुनसुकै अवस्थामा रहेको होस्, यदि त्यहाँ कानुनी शासनले जरो गाडेका भएमा विकसित देश अझ विकासतिर लम्किरहेको हुन्छ भने अविकसित देशले विकासलाई पछ्याइरहेको हुन्छ । हाम्रो देशमा कानुनी शासनको कुरामात्र गर्ने गरिन्छ व्यवहारमा वा कार्यान्वयनमा कुनै–कुनै प्रकारको अवरोधले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । देश कानुनी शासनबाट टाढा पुगेको धेरै समय व्यतीत भैसकेको छ । कानुन नामको शब्द उच्चारण हुनासाथ प्रत्येक जनजन जिब्रो टोक्न थाल्छन् ।

त्यसको कारण भनेको कानुनको शासनमाथि जनताको विश्वास उड्दै गएको सन्देश हो । कहिले कुन काण्ड त कहिले कुन काण्डको कारण देश विश्वमा नै बदनाम भैसकेको छ । बेलाबेलामा अदालतलगायत राज्यका अंगहरुले यो वा त्यो नाउँमा गरेको मनपरिले देश क्षतविक्षत अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यस्तो हुँदा पनि जनताका प्रतिनिधि भनाउदाँहरुले सार्थक सम्बोधनको प्रयास गर्नुभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थमा तल्लीन भई विभिन्न अनुचित कर्मकाण्ड गर्नमै रमाएर बस्न पुगेका छन् ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणले पछिल्लोपल्ट देश पुनः विश्वसामु बदनाम हुन पुग्यो । देशको उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरु सामान्य धनोपार्जनको लागि यतिसम्म नीच हर्कत देखाएर विश्वमा देश र जनताको अपमान गराउन लागिपर्छन् भने देशले विकासको काँचुली कसरी फेर्न सक्छ ? देशमा घटाइएका काण्डहरु यो विषयमा मात्र सीमित छैनन् । ओम्नी, बालुवाटार जग्गा काण्डदेखि अन्य थुप्रै–थुप्रै काण्डहरु देशले भोगिसकेको छ । यी र यस्ता कार्यहरुमा विशेष गरेर पुराना दलहरुका व्यक्तिहरु नै मुछिँदै आएका छन् । सकेसम्म यिनीहरुले आफ्नो कर्तुतको पोल नखुलोस् भनेर सतर्कता अपनाउने गरेका छन् ।

कहिलेकाहीँ जति सतर्कता अपनाए पनि पाप धुरीबाट कराउँछ भनेभैmँ बेलाबेलामा थरीथरीका अझ साँच्चै भन्ने हो भने जनजनले कल्पनासमेत गर्न नसकेका घटना परिघटनाहरु सार्वजनिक हुन पुग्छन् । यही वर्तमानमा तहल्का मच्चिएको शरणार्थी प्रकरण पनि गतवर्ष नै उठेको प्रसंग थियो । हो, त्यति बेला यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै लिइएन वा प्रायः राजनीतिक शक्तिशालीहरुको गठजोडको कारण बीचैमा बजारमा गर्माउनबाट रोकियो ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा आरोपीहरुका बयान सकिएर थुनछेकको बहस अर्थात् साधारण तारेखमा छोड्ने वा धरौटीमा छोड्ने वा थुनामै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । सबै आरोपीहरुको तर्पmबाट आ–आफ्नो गच्छेअनुसार आपूm निर्दोष रहेको वकालत गर्न र गराउन सयभन्दा बढी वकिलहरु सहभागी भएका थिए । सबभन्दा बढी बालकृष्ण खाणको तर्पmबाट ३४ जना वकिलहरु सहभागी हुन पुगेका थिए । यो विषयलाई लिएर जनजनमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भैरहेको थियो । प्रायः सबैको मुखमा एउटै कुरा झुन्डिएको थियो ।

ठूला–ठूला नेताहरु सकेसम्म साधारण तारेखमा छुट्ने छन् । यदि त्यसो भएन भने पनि नाममात्रको धरौटीमा छुट्ने छन् भन्ने हल्ला व्यापक थियो । बारम्बार सर्वोच्च अदालतसम्मको साख गिर्दै गैरहेको अवस्थामा जिल्ला अदालत त सामान्य हो, त्यसलाई जसरी भए पनि प्रभावमा पारेर आरोपीहरुले उन्मुक्तिको लागि बाटो खुलाउने छन् भन्ने जनजनको धारणा थियो तर काठमाडौं जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको आदेशले त्यो आशंकालाई गलत साबित गरिदियो ।

गएको असार १ गतेको शुक्रबारका दिन २८ पृष्ठको आदेशमा १८ जनामध्ये १६ जनालाई मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म थुनामा नै राखेर र दुईजनालाई धरौटीमा थुनामुक्त गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश आएपछि अदालतप्रति जनताको आस्थामा थोरै भए पनि परिवर्तन आएको छ । पुर्पक्षका लागि थुनामा पर्नेमा दुई पूर्वमन्त्रीलगायत गृहसचिवसमेत रहेका छन् । जिल्ला अदालतको आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षहरु उच्च अदालतमा जाने बाटो खुला भएकोले उच्च अदालतमा उक्त आदेश बदरको लागि जान सक्ने बाटो छ र गएको अवस्थामा उच्चले के–कस्तो आदेश देला ? त्यो छुट्टै विषय हो ।

तथापि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भएको थुनछेकको बहसपश्चात्को आदेशले अदालतको साखलाई उचो राख्न भूमिका खेलेको कुरा जनजनले स्वीकार गरेका छन् । सतहमा नआएका र नदेखिएका तर अनुमान गर्न सकिने सम्भावित कुनै पनि प्रभाव, लोभ, डर र धम्कीजस्ता कुराले त्यो इजलासलाई प्रभाव पारेन भन्ने जनजनको ठम्याइ छ ।

थरीथरीका काण्डहरु निम्त्याएर अनि आपैmँले निम्त्याएका काण्डहरुलाई मैले होइन, त्यसले होइन, उसले होइन भन्दै संसद्मा, सार्वजनिक स्थानहरुमा र सामाजिक सञ्जाललगायत सञ्चारमाध्यमहरुमा रोइलो गर्दै हिँड्ने नेताहरुको देशमा कमी छैन । बिचरा जनजनहरु थप चकित पर्दै र प्रश्न खोज्दै छन्– मैले होइन, त्यसले होइन, उसले होइन भने कसले हो त ? पुरानादेखि लिएर नयाँ दलका राजनीतिक व्यवसायीहरु जनजनलाई यस–यसले हो भनेर सीधा जवाफ अहिलेसम्म दिन चाहँदैनन् । सत्तामा प्रवेश गरेदेखि बाहिर निस्कने दिनसम्म देशको दोहन गर्न यो वा त्यो नाउँमा कसैले बाँकी राखेका छैनन् । अब यस्ता कार्यहरुका विरुद्ध जनमतमात्रै होइन अब न्यायिक निकाय पनि तात्न थालेको छ भन्ने कुराको यो शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी थुनछेकको आदेशले नयाँ र नौलो सन्देश दिएको छ ।

हाम्रो देशलाई तन्नम बनाई वर्तमान भयावह अवस्थामा ल्याइपु¥याउन वर्तमान नेतृत्वहरु नै जिम्मेवार छन् । यसमा कसैको विमति देखिँदैन । यो अवस्थामा देशलाई ल्याइपु¥याउन प्रत्येक दलका नेतृत्वहरुले भूमिका खेलेका छन् भन्ने जनजन जानकार छन् । यत्रा–यत्रा विभिन्न खालका देशमा घोटालाबाजी हुँदा पनि यदि दलका नेतृत्वहरु समयमै सुधे्रका हुन्थे र समयमै विभिन्न काण्डहरुका नायकहरु र तिनका अरौटेभरौटेहरुलाई कार्यवाही गरेर दोषी पाइएको अवस्थामा सजाय गर्न र दिलाउनबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्थे भने यस्ता–यस्ता काण्डहरु देशमा बारम्बार घट्दै घट्दैनथे । नेतृत्वहरु जनजनका प्रियपात्र बनेका हुन्थे ।

अब राजनीतिक कार्यकर्ताहरु पनि नेतृत्वदेखि वाक्कदिक्क भैसकेका छन् । नेतृत्व तहलाई न आफ्नै कार्यकर्ताहरुका राम्रा र असल कुराहरु सुन्ने फुर्सद छ, न त आफ्नो गलत रवैयाहरुलाई चिन्तन मनन गरी ती गलत रवैयाहरुलाई परिवर्तन गर्ने साहस छ । मात्र आपूm बाँचुन्जेल घ्रिसेर भए पनि कसरी सत्ताको बागडोर आफ्नै हातमा लिइरहुँ भन्ने मनोग्रन्थिको सिकार भइसकेको कारण नेतृत्वहरुमा तत्काल परिवर्तन आउनमा जनजन आशावादी छँदै छैनन् । सदियौँदेखि विधिको शासनद्वारा शासित हुन जनजनले मञ्जुर गर्दै आएको अवस्थामा पनि विधिको शासनलाई कायम राख्न नेतृत्वहरु असफल हुन पुगेका छन् । विभिन्न शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरेर पटक–पटक नेतृत्वले चाहेका मान्छेहरुलाई विजयी बनाएर सत्ता सुम्पिँदा पनि जनजनले सुख पाएनन् । पञ्चायतकालीन व्यवस्था होस् वा बहुदलीय कालीन व्यवस्था होस्, चाहे प्रजातन्त्र होस् या गणतन्त्र, प्रत्येक समय जनजनले विधिको शासनलाई आत्मसात् गरेर कहिले कुन त कहिले कुन नेतृत्वलाई विश्वास गरी आफ्नो मत प्रदान गरे । त्यसको बदला सदैव नेतृत्वले जनजनलाई धोकामात्र दिने काम गरे ।

जनजनको प्रत्येक आस्थालाई भजाउँदै विधि र संविधानमार्पmत सत्ता सञ्चालन गर्ने कुराको बेलाबेलामा कसम खाने काममात्र सत्तामा नपुगुन्जेलसम्म मात्र हुन पुग्यो । जनजनलाई भ्रममा पार्ने कामका लागि मात्र विधिको शासन भन्दै फलाक्ने काम भयो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा शासकहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप प्रत्येक जनलाई लतार्न र झुक्याउनमा माहिर बन्न पुगे ।

यदाकदा त्यस्तै–उस्तै देशलाई ज्यादै अप्ठ्यारो आइपरेको समयमा अप्ठ्यारो फुकाउनको निमित्त र शासकले दुर्मति राखेर विधि र संविधानलाई मिच्दै जथाभावी शासन सत्ता सञ्चालन गर्न खोजे त्यसलाई अंकुश लगाउन फरक–फरक निकायहरुलाई शक्तिको सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर केही विशिष्ट अधिकारहरु राज्यका विभिन्न अंगहरुलाई प्रदान गरिने गरिन्छ । हाम्रो देशको पुरानोदेखि लिएर वर्तमान संविधानसम्मले कम्तीमा पनि यस कुरालाई अंगिकार गरी अवस्था अनुसार राज्यका विभिन्न तीन महत्वपूर्ण निकायहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाहरुलाई आ–आफ्नो सीमाभित्र रही संवैधानिक धाराहरु प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो र छ ।

तर प्रत्येक सत्तामा पुग्ने शासकहरुले यही धाराहरुलाई टेकेर जथाभावी सत्ता सञ्चालन गरे, जसले गर्दा देशले आजको यो दुर्दिन भोग्नुपरिरहेको छ । दलीय नेतृत्वहरुले बेलाबेलामा उठाइरहने भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी भनाइ देखावटीमात्रै हुन् भन्ने कुरा पटक–पटक प्रमाणित भैसकेको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरण पनि यसैको एउटा नमुना हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको रुपमा स्थापना भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि लिएर विभिन्न समयमा विभिन्न विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न स्थापना भएका आयोग तथा समितिहरु पनि दलीय नेतृत्वकै वरिपरि प्रदक्षिणा गरेर समय व्यतीत गर्ने कर्ममा लागिपरे ।

देशमा भएको मौजुदा संविधान र कानुनलाई शासन सञ्चालनको महत्वपूर्ण औजारहरु मानिन्छ । समुच्च संविधान देश सञ्चालनको मूल औजार हो भने संविधानका प्रत्येक धाराहरु र त्यससँग सम्बन्धित कानुनहरु सहयोगी औजारहरु हुन् । प्रत्येक धाराहरु क्रियाशील र सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन पुगे भने देशमा कानुनको शासन स्थापित हुन खासै समय लाग्दैन, जसले गर्दा देशले छोटो समयमै विकासको शिखर चुम्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । कानुनको शासन स्थापित गरेर छोटो समयमा नै तरक्की गरेका देशहरु उदाहरणको रुपमा बग्रेल्ती छन् ।

युवा नेतृत्वहरुले विश्वका विभिन्न देशहरु हाँकिरहेका समाचारहरु बारम्बार खबर बजारमा सार्वजनिक भैरहेका छन् । विडम्बना, हाम्रो देशमा चाहिँ युवाहरुलाई देश सुम्पनुपर्ला भन्ने चिन्ताले सत्तरी नाघेका र नाघ्न लागेका नेतृत्वलाई सदैव घर गरिरहेको छ । जुन बेलादेखि जनताको मतलाई भँजाएर राजनीति सेवा होइन व्यवसाय हो भन्ने अठोटका साथ व्यवसायीहरुमा रुपान्तरण भई द्रव्यमोहमा स्खलित हुन पुगे त्यति बेलादेखि देश ओरालो गतिमा लाग्न थालेको हो । जबसम्म सत्मार्गमा लाग्ने नेतृत्वहरुले देशको शासन आफ्नो हातमा लिँदैनन्, एक–दुईजनाको प्रयासलाई पुरानियाहरुले सदैव असफल बनाउने प्रयास गरिरहन्छन् । अहिले पनि पुराना नेतृत्वहरुले यस्ता गलत प्रयासहरुलाई प्रश्रय दिई नै राखेका छन् । यसलाई उखेल्न न्यायपालिका सक्षम हुनै पर्दछ । धेरै वर्षपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतको एउटा इजलासले यो प्रयास थाल्यो । यस्ता प्रयास देशका सबै न्यायपालिकाहरुबाट होस् ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)