राजनीति र प्रशासनको सकारात्मक र एकताबद्ध प्रयास हुन सकेमा मात्रै मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासन सम्भव छ । त्यसैले यी दुवै पक्षले आ–आफ्नो भूमिका र क्षेत्राधिकारलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्न सके मुलुकमा विद्यमान विभिन्न खाले संकटहरु निवारण भएर जान सक्छन् । साथै जनताले पनि देशमा वास्तविक सरकार भएको अनुभूति गर्न सक्छन् । तर विडम्बना ! हामीकहाँ यी दुवै पक्षले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएर एकले अर्काको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दा र राजनीतिले प्रशासनमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दा मुलुकले अपेक्षा गरेअनुसार प्रगति गर्न नसकेको हो ।
भर्खर मात्रै देशले नयाँ मुख्य सचिव पाएको छ । भूमिका र अधिकारका हिसाबले मुख्य सचिव पद प्रधानमन्त्रीजत्तिकै शक्तिशाली र निर्णायक पद हो । मुख्य सचिवले चाहेमा राजनीतिलाई पनि सही ट्रयाकमा ल्याउन सक्छन् । तर हामीकहाँ हालसम्मका कुनै पनि मुख्य सचिव रोलमोडलको भूमिकामा रहन सकेनन् । मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिमा समर्पित भएर सोही अनुसारका प्रभावकारी योजना ल्याउने र त्यसको सशक्त कार्यान्वयनमा रातदिन खट्न सक्ने मुख्य सचिव देशले अहिलेसम्म पाउन सकेन ।
राजनीति र त्यसको नेतृत्वलाई सही दिशामा डो¥याउन अधिकतम संघर्ष गरेर लाग्ने मुख्य सचिव शायदै होलान् । यद्यपि खराब राजनीति भएको ठाउँमा प्रशासन असल खोज्न सकिँदैन । तर पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत गति र मति दिने प्रशासनिक नेतृत्व पाउन नसक्नु हाम्रो लागि अर्को विडम्बना हो ।
कतिपय मुख्य सचिव त टापटिपे र खरिदार सुब्बाको स्तरभन्दा माथि पुग्नै सकेनन् । अर्थात् जस्तो राजनीति उस्तै प्रशासन भनेजस्तै आफू पनि नाम मात्रैको र औपचारिक मुख्य सचिव बनेर बिदा भए । ती मुख्य सचिवले आयाराम गयारामको भूमिका निर्वाह गरे । यद्यपि विगतमा एक–दुईजना मुख्य सचिवले केही सुधारका कार्यहरुको थालनीको प्रयास गरे पनि अन्त्यमा उनीहरु राजनीतिक नेतृत्वको अगाडि लम्पसार परेरै बिदा भए ।
अहिले पनि नयाँ मुख्य सचिव आएका छन् । उनले आगामी दिनमा प्रशासनलाई कुन दिशामा अगाडि बढाउँछन् भन्ने कुरा त उनले खेल्ने भूमिकाले नै प्रस्ट पार्नेछ । आशा गरौँ, नयाँ मुख्य सचिवले रोलमोडलको रुपमा काम गर्नेछन् र कोमामा रहेको प्रशासनलाई सञ्जिवनी बुटी खुवाउने छन् । तर मुख्य सचिव चुनौतीको चाङमा छन् । उनी जुन प्रक्रियाबाट नियुक्ति भए त्यसमा धेरै शंका गर्ने आधारहरु छन् । विगतदेखि नै प्रत्यक्षरुपमा सेटिङमा मुख्य सचिव नियुक्त हुने परम्परा यसपटक पनि देखियो । किनकि मुख्य सचिवले आफ्नो तीन बर्से कार्यकाल पूर्णरुपमा नसकी उनलाई केही समय बाँकी रहेकै अवस्थामा अर्को कुनै निकायमा पठाएर सो ठाउँमा नयाँ मुख्य सचिव ल्याइन्छ भने त्यहाँ स्वतः शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले अपनाएको यस्तो गलत प्रक्रियाले प्रशासनको विकासमा गम्भीर क्षयीकरण हुने र धक्का लाग्ने निश्चित छ । विगतदेखि नै अपनाइएका यस्ता प्रवृत्तिले प्रशासन आज दिनानुदिन कमजोर र पंगु बन्दै गइरहेको प्रस्ट छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल पार्न राजनीतिक नेतृत्वको साथसाथै प्रशासनिक नेतृत्वको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । प्रशासनिक नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वको असल सल्लाहकारको रुपमा रहनुपर्छ । प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका सबै कर्मचारीहरु निष्पक्ष र तटस्थ भएर काम गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन सक्छ । तर विडम्बना ! हामीकहाँ प्रशासनिक संयन्त्र निष्पक्ष र तटस्थ बन्न सकेका छैनन् । सामान्यतया प्रशासन क्षेत्र निष्पक्ष हुनु भनेको राजनीतिक रुपमा निष्पक्ष हुनु हो । प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरुले सही कुराको समर्थन र गलत कुराको विरोध गर्नुपर्छ । सत्यताप्रतिको प्रतिबद्धता नै निष्पक्षता हो । यसै गरी प्रशासकहरु आफ्नो जिम्मेवारी र कामप्रति प्रतिबद्ध हुनु पनि निष्पक्षता हो । प्रशासनले कुनै वाद वा विचारको पक्षपोषण गर्नुहुँदैन । यी विषयहरु सैद्धान्तिक भए पनि आम कर्मचारी संयन्त्रले यो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सकिरहेको छैन । बरु यसको ठीक विपरीत देखिने गरेको छ । अधिकांश प्रशासकहरु सत्य कुराको विषयमा राजनीतिक नेतृत्वसँग अडान लिन सक्दैनन् । अडान लिनुको साटो प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने उच्च पदस्थहरु मन्त्रीको ‘एसम्यान’ बन्ने गरेका छन् । ठूला–ठूला किताबका ठेलीहरु कण्ठ पारेर, ज्ञानको अथाह भण्डारलाई आफूमा समाहित गर्दै प्रशासकको हैसियत बनाएकाहरु जाबो नाथे मन्त्रीको एसम्यान बन्न पुग्नु आज हाम्रो लागि निकै दुःखद र घोर विडम्बना भएको छ । सबै प्रशासकहरु एकजुट भएर अगाडि बढेमा राजनीतिक नेतृत्व उनीहरुमाथि खेल्न नसक्ने प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि प्रशासक तथा कर्मचारीतन्त्रमा रहेकाहरु एकजुट हुन नसक्नु दुःखद र खेदजनक छ ।
प्रशासकहरु मन्त्रीको एसम्यान बन्न पुग्दा उनीहरुले आफ्नो स्वविवेकले काम गर्न सक्दैनन् । प्रशासनिक संयन्त्रले आफैँले राजनीतिक हस्तक्षेपको आमन्त्रणसमेत गर्ने गरेका छन् । वास्तवमा प्रशासन स्थायी सरकार हो । त्यसैले यो व्यावसायिक हुन जरुरी छ । कुनै पनि शासकीय व्यवस्था र प्रणालीलाई सफल तथा असफल बनाउन प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
अहिले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । यो शासन व्यवस्थाको सफलता पनि धेरै हदसम्म प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यक्षमतामा निर्भर रहन्छ । त्यसैले पनि हाम्रो प्रशासन संयन्त्रले संघीय शासन व्यवस्थालाई अन्तरात्मादेखि नै स्वीकार गर्नुपर्छ । अहिले पनि कतिपय प्रशासनिक नेतृत्वमा केन्द्रीकृत सोच नै हाबी देखिन्छ । उच्च प्रशासकहरुमा रहेको केन्द्रीकृत सोचका कारण केन्द्रमा बन्ने गरेका विभिन्न कानुनहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारहरुलाई संकुचन गर्न खोजेको देखिन्छ । बन्दै गरेका कानुनका मस्यौदाहरुमा केन्द्रीय सरकारलाई नै बढी शक्तिशाली बनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ, जुन गलत हो । संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर संविधानमा भएको यो व्यवस्थालाई केन्द्रीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गरेको देखिँदैन । यस्तो प्रवृत्तिले संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा गम्भीर समस्या सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधिहरु यस विषयमा गम्भीर बन्न जरुरी छ । यसो भनिरहँदा प्रदेश सरकारका केही गतिविधिहरु पनि संविधानको भावना विपरीत रहेको पाइन्छ । त्यसैले प्रदेश सरकार पनि केही हदसम्म सच्चिनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकार आफू छुट्टै इलाकाको स्वतन्त्र सरकार रहेको भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ । संघीयताको अभ्यास भर्खरै मात्रै भइरहेको हामीकहाँ प्रदेश सरकारले धेरै विषयमा केन्द्रीयसरकारसँग समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पनि उसले केन्द्रीय सरकारजत्तिकै शक्तिशाली छौँ भन्ने भ्रमबाट समेत मुक्त हुन जरुरी छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने कतिपय राजनीतिक नेतृत्वमा बुझाइमा समस्या देखिन थालेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कानुनलाई समेत हातमा लिएर आफूखुशी काम गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका कर्मचारीहरुले राजनीतिक नेतृत्वको रुपमा रहेकाहरुलाई कानुनका पक्ष र आवश्यकताका बारेमा प्रस्ट पार्न जरुरी छ । काले–काले मिलेर खाऊँ भाले भन्ने प्रवृत्ति दुवै पक्षले गर्नुहुँदैन । जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीलाई गलत काम गर्नका लागि दिएका निर्देशनहरु कर्मचारीहरुले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले जनप्रतिनिधिहरुलाई कानुनी पक्षले र आर्थिक अनुशासनका बारेमा प्रस्ट पार्न जरुरी छ । कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुको गोप्य मिलेमतोमा गैरकानुनी कामहरुसमेत भइरहेका तथ्यहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । आर्थिक फाइदा हुँदासम्म दुवै पक्षबीच राम्रो साँठगाँठ हुने तर भागवण्डा नमिलेमा मात्रै गलत कामहरु बाहिर आउने गरेको तीतो तथ्य हामीसँग छ । यस्तो प्रवृत्ति गलत हो ।
प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका कर्मचारीहरुले चाहेमा धेरै हदसम्म सुधार ल्याउन सकिन्छ । जनतालाई सेवा दिने विषयमा पनि कर्मचारीहरु संवेदनशील भएर लाग्न सके भने आम जनतामा उनीहरुकै साख बढ्न पुग्छ । त्यसैले प्रशासनिक संयन्त्रमा बसेकाहरुले अब जिम्मेवारी बहन गर्दा राजनीतिक मान्यताको प्रभावमा पर्नुहुँदैन । त्यसै गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई सल्लाह दिदा वस्तुगत भएर दिनुपर्छ र असल निर्णय गराउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ र त्यस्ता निर्णयहरुको कार्यान्वयन शसक्त रुपमा गराउनु पर्छ । विगत देखि अहिले सम्म आइपुग्दा प्रशासनलाई एउटा गम्भीर आरोप लागिरहेको छ । प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका उच्च अधिकारीहरु नेता जस्ता वन्न पुगेको आरोप उनीहरु माथि छ । आगामी दिनमा त्यस्ता खाले आरोप आउन नदिन प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेकाहरु संवेदनशील बन्न जरुरी छ ।
हामीकहाँ प्रशासनिक संयन्त्र किन तटस्थ बन्न सकेको छैन भन्ने बारेमा कहिल्यै पनि कारणहरुको पहिचान गरी समाधानका प्रयास हुन सकेन । जसरी मुलुकमा भ्रष्टाचारको पारो किन र के कारणले बढ्यो भन्ने बारेमा कहिल्यै कुनै खोजी गरिएन । त्यसै गरी प्रशासनिक संयन्त्र पनि किन तटस्थ बन्न सकेन भन्ने बारेमा पनि कहिल्यै कुनै खोजी गर्न सकिएन । किनकि राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै पनि प्रशासनलाई सुधार गरेर यसलाई शक्तिशाली बनाउनेतर्फ ध्यान नै दिएको देखिएन । यस विपरीत प्रशासनलाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ र निरन्तर हस्तक्षेप गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै राजनीतिक नेतृत्व लागिपरेको छ । त्यो कुरा प्रशासनिक संयन्त्रले बुझेर पनि यसलाई कमजोर बन्नबाट रोक्न कुनै पहल प्रशासनले नै गर्न नसक्नु आफैँमा आश्चर्यजनक विषय हो ।
विगतमा प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न आयोगहरु बनाइयो तर ती आयोगले दिएका सुझावसहितका कैयौँ प्रतिवेदनहरु सिंहदरबारका घर्रामा थन्किएर बसे । प्रशासन सुधार समितिहरुले दिएका प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको भए शायद हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र निकै शक्तिशाली र प्रभावकारी बन्न सक्थ्यो तर त्यस्तो हुन सकेन । यसमा प्रमुख दोष राजनीतिक नेतृत्वकै छ भने प्रशासनिक नेतृत्व पनि त्यतिकै दोषी देखिन्छ ।
हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा नभएको तीनवटा कुरा बनाउनुपर्ने भएको छ । त्यो भनेको राष्ट्रप्रतिको समर्पण, राष्ट्रियताप्रतिको सम्मान र जनताप्रतिको सेवाभाव । यी तीनवटा कुरा निजामती कर्मचारीमा हुनै पर्छ । यो कर्मचारीको लागि पूर्वसर्त बन्नुपर्छ । यो भएन भने निजामती सेवामा आएका व्यक्तिले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्दैन । अब त्यस्तो बनाउन ऐन नियमहरुमा नै सेवा प्रवाहका विभिन्न पाटाहरु र कर्मचारीका कर्तव्यहरुलाई समेटिनुपर्छ ।
यसै गरी ऐन नियममा नै जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको पाटो, काम नगर्दा, बिगार्दा हुने कारबाहीको व्यवस्था, नागरिक क्षतिपूर्तिको पाटोलाई ऐन नियममा नै समाविष्ट गर्नुपर्छ अनि मात्रै कामप्रति लगाव ल्याउन सकिन्छ । यसै गरी अनुशासनको विषयलाई पनि ऐन नियममा कडाइका साथ व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर्मचारीको आचरणमा आमूल सुधार गर्ने किसिमले ऐन नियम बनाएर त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।