गल्छी गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई : प्रदेशले टुक्रे योजना ल्याएपछि संकटमा जनप्रतिनिधि

धादिङ ।
धादिङको गल्छी  गाउँपालिकाको कार्यालयले प्रवाह गरिरहेको सेवाको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा भएका कामकारबाही र सेवा प्रवाहका गतिविधि सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटरयोजना छनौट तथा सुझाव संकलन पनि गरेको छ ।

सोमबार गाउँपालिका कार्यालय प्राङ्गणमा आयोजित कार्यक्रममा उठेका सवाल र जिज्ञासाको गाउँपालिका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा, उपाध्यक्ष भाइकाजी तिवारी, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण कुइकेल, वडा अध्यक्षहरु र विषयगत शाखाका प्रमुखहरुले जवाफ दिएका थिए ।

सहभागीहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि भेटेनरी सेवाका बारेमा बढी प्रश्न र जिज्ञासा उठाएका थिए । उठेका जिज्ञासा र प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गाउँपालिक अध्यक्ष खतिवडाले पालिकाबाट प्रवाह भएको सेवाको बारेमा समस्या, गुनासा निर्धक्क राख्न र कमजोरी देखिएमा सच्याउनको लागि खबरदारी गर्न पनि आग्रह गरे ।

गुनासो सम्बोधनकै क्रममा अध्यक्ष खतिवडाले प्रदेश सरकारले सानासाना टुक्रे बजेट पठाएकोले आगामी बजेट बनाउन गाउँपालिकालाई संकट उत्पन्न भएको बताए । हामी ५ लाख भन्दा सानो बजेट नबनाउने सोचमा थियौ । तर, प्रदेशले नै ५र१० लाखको बजेट पठाएपछि अब हामी कतिसम्मको बजेट बनाउने हामीलाई संकट भएको छु, अध्यक्ष खतिवडाले भने ।

प्रदेश सरकारले कम्तीमा ५० लाख भन्दा माथीको बजेट ल्याएको भए स्थानीय सरकारले त्यसभन्दा सानो बजेट ल्याउन सहज हुने र विकासले गति लिने उनको भनाई थियो । प्रदेशले सानो सानो बजेट हालेको ठाउँमा एकै वर्षमा त्यो सम्पन्न गर्न नसकिने र अर्को वर्ष पनि बजेट थप्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएकोले नयाँ ठाउँमा बजेट पुर्‍याउन कठिन हुने र पछि परेको वस्ती र समुदायको विकास झन पछाडि सर्ने उनले बताए ।

सार्वजनिक सुनुवाई र सुझाव संकलनमा उठेका सवालको सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष तिवारीले गाउँपालिकाभित्रको विकास निर्माण र कार्यालयको सेवा चुस्त बनाउन आफुपनि खटिइरहेको र कर्मचारीहरुलाई पनि सक्दो सेवा प्रवाहमा जुट्न सहयोग गरिरहेको बताए । अहिले गाईभैसीमा फैलिइरहेको लम्पीस्किन नियन्त्रणमा भने कर्मचारी अभावका कारण अपेक्षा गरेजति उपलब्धि गर्न नसकिएको बताए । विकास निर्माणको क्रममा प्राविधिकहरुले पैसा लिएको वा मागेको भन्ने प्रमाणित भए तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, कृषि, बिउविजन, पशु बीमा, खानेपानी, लक्षित वर्गको कार्यक्रम र बजेट लगायतका विषयमा गुनासो राखेका थिए । निर्माणको कामको भुक्तानी लिन पटक पटक धाउनु पर्ने झन्झट परिरहेको गुनासो गरेका थिए ।