अदालतमा मुद्दा गर्नुमात्रै विवादको समाधान हो त ?

विवाद भनेको कुनै पनि विषयमा असमझदारी भई भनाभन वा बहस हुनु हो । फरक सोच, फरक आवश्यकता, फरक चासो, फरक मूल्यमान्यता, अक्षमताको कारण विवाद शुरु हुन्छ । जसलाई ‘ब्ल्याक ल डिक्सनरी’ले यसरी परिभाषित गरेको पाइन्छ, ‘विवाद भनेको असमझदारी वा बहस हो, जसले विशेष कानुनलाई जन्म दिन्छ ।’ त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले ‘विवाद भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्र वा देशहरुबीचको विवाद, असहमति, झगडा वा युद्ध नै विवाद हो, जसलाई समाधान गर्नको लागि अन्य विश्वब्यापी समुदायका सदस्यहरुको निगरानी आवश्यक हुन्छ’ भनी परिभाषित गरेको छ । नेपालको मध्यस्थता ऐनले विवादलाई ‘ऐनबमोजिम मध्यस्थताद्वारा समाधान हुन सक्ने विवाद सम्झनुपर्छ’ भनी परिभाषा गरेको छ ।

अहिलेको समयमा विवाद हुनको लागि एउटा विशेष ब्यक्ति हुनपर्छ भन्ने छैन, विवाद हुने विषय जटिल वा उपयुक्त हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । विवाद हुनको लागि एउटा सीमित भूगोल हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । यो असीमित भूगोलमा जो–कोहीको बीचमा हुन सक्छ । जुनसुकै विषयमा पनि हुन सक्छ । यो एक राष्ट्रभित्र मात्र सीमित नभई फरक–फरक राष्ट्रहरुका बीचमा पनि हुन सक्छ ।

सामान्यतया विवाद त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ जहाँ विवादित पक्षहरुबीच केही सम्बन्ध कायम भएको हुन्छ । जसको विवादित विषयमा कुनै न कुनै प्रकारले सरोकार वा चासो रहेको हुन्छ । जस्तै– करार, साझेदारी व्यापार व्यवसाय, किनबेच, लेनदेन, बैनापट्टा, सट्टापट्टा, श्रमिक संघहरु र ब्यवस्थापनबीच, छिमेकीहरुको द्वन्द्व, पारिवारिक सम्बन्ध आदि ।

विवादलार्ई कसरी टुंग्याउन सकिन्छ ?

सामान्यतया विवादित मुद्दाहरु विभिन्न माध्यामद्वारा आपसी सहमतिमा टुंगो लगाउन सकिन्छ । कुनै अड्डा अदालतमा विवादित विषय लिएर दायर गर्नुअघि नै समाधान गर्न सकिन्छ । त्यतिमात्र नभई मुद्दा दायर गरिसकेपछि, मुद्दाको सुनुवाइ शुरु हुनुअघि, ट्रायलको समयमा, जुरी अथवा न्यायाधीशले विचारविमर्श गरिरहेको बेलामा वा फैसलाद्वारा पनि विवाद समाधान गर्न सकिन्छ ।

विवादलाई टुंग्याउने वैकल्पिक उपाय के हो ?

वैकल्पिक विवाद समाधान गर्ने उपाय भनेको कुनै पनि अड्डा अदालतभन्दा बाहिर विवादको समाधान गर्नु हो । यो विनाअदालतको हस्तक्षेप गरिन्छ । जसमा वार्ता, मध्यस्थता, मेलमिलाप, निर्णयजस्ता संयन्त्रद्वारा विवादित पक्षहरुलाई एकै स्थानमा ल्याई विवादलाई समाधान गरिन्छ । विशेष गरी दु्रत गतिमा निर्णय, सरल कार्यविधि, कम खर्चिलो, गोपनीयता, बन्द सुनुवाइ, सरलता, निर्णयको बाध्यात्मक शक्ति होस् भन्ने हेतुले वैकल्पिक मार्गको धारणा विकास भएको पाइन्छ । माथि उल्लेख गरिएका वैकल्पिक संयन्त्रहरु उच्चारण गर्दा जति सामान्य देखिन्छन् त्यति नै व्यवहारमा पनि सरल र सहज छन् । हालको समयमा नेपालमा मेलमिलाप र मध्यस्थता निकै नै आवश्यकता देखिन्छ ।

नेपालको परिवेशलाई नियाल्दा न्यून संस्थाहरु जसले विदेशी कम्पनीसँग कारोबार गर्नुपूर्व एक–अर्काको बीचमा सम्झौता गरेर भविष्यमा समस्या उब्जिएमा वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । सो बाटो अपनाउँदा कुन देशको कानुन टेकेर विवादलाई सुल्झाउने भनेर अझै प्रस्टरुपमा करार गरेको हुन्छ । तर नेपालभित्र कुनै व्यक्ति वा सस्थाको केही विषयमा विवाद भइहाल्यो भने उनीहरु सीधै प्रहरी या अदातलको ढोका ढकढक्याउन आतुर गरेको पाइन्छ भने वैकल्पिक मार्गलाई पहिल्याउने कोशिश गरेको देखिँदैन । उनीहरु प्रहरी या अदालतमा मुद्दा लिई गएमा मात्र विवादको समाधान हुन्छ भन्ने मानसिकता राख्छन् । त्यसैको कारण विवाद न्यूनीकरण या समाप्त हुनुभन्दा पनि अझै वृद्धि भएको पाइन्छ । त्यतिमात्र नभई विवादित व्यक्तिहरुबीचको घनिष्टता, नाता सम्बन्ध, आदर–सत्कार, विश्वास, कारोबार, व्यापारसमेत टुटेको पाइन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएअनुसार हाम्रो देश नेपालको विभिन्न अदालतमा १ लाख ४४ हजार ५ सय २७ भन्दा बढी विवादित मुद्दाहरु फैसलाको पर्खाइमा रहेको देखिन्छ । आजको दिनमा हामीले यो रेकर्डलाई विचार गर्ने हो भने विवादको निरुपणको लागि अदालतभन्दा पृथक अरु कुनै विकल्पको खोजी गर्दा विवादको निरुपण छिटो र छरितो तरिकाले हुन सक्छ । जसको कारण अदालतको उच्चतम चाप पनि केही हदसम्म कम हुन आउँछ ।

मेलमिलाप केलाई भनिन्छ ?

मेलमिलाप भनेकोे मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा विवादको निरुपण गर्ने प्रक्रिया हो । जसमा पक्षहरु स्वयंले नै मेलमिलापकर्ताको छनौट गर्दछ । विशेष गरी मेलमिलापकर्ता नियुक्ति गर्दा सम्झौतामा आधारित भई सोही बमोजिम र सम्झौतामा उल्लेख नगरिएको खण्डमा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ बमोजिम नियुक्ति हुन्छ । यसरी मेलमिलापकर्ता छनौट गर्दा पक्षहरुको सहमतिकै आधारमा एकजना वा तीनजना मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्नुपर्नेछ । यसरी छनौट गरेको मेलमिलापकर्ताले कुनै पक्षप्रति झुकाव, आग्रह, पूर्वाग्रह वा सो देखिने कुनै व्यवहार नगरी, कुनै पक्षलाई कुनै पनि किसिमको डर, त्रास, प्रलोभन नदेखाई, कुनै किसिमको आर्थिक वा स्वार्थजन्य काम अथवा लेनदेन नगरी विवादलाई निष्पक्ष रुपले कानुनको अधिनमा रहेर टुंग्याउनुपर्दछ । यदि मेलमिलापकर्ताले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभन्दा बाहिर गई, कुनै पक्षलाई फाइदा हुने र कुनै पक्षलाई बेफाइदा हुने कार्य गरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा निहित रहेको थाहा जानकारी पाएमा जुन व्यक्ति, संस्था वा निकायले मेलमिलापकर्ता नियुक्त गरेको छ सोहीले मेलमिलापकर्तालाई तुरुन्त हटाउन सक्छ । यसरी विनाकुनै झन्झट छिटोछरितो तरिकाले मेलमिलाप गर्न सकिन्छ ।

मध्यस्थता केलाई भनिन्छ ?

मध्यस्थता भनेको वैकल्पिक विवाद समाधानको सबैभन्दा प्रसिद्ध प्रविधि हो । यो एक औपचारिक र बाध्यकारी प्रक्रिया हो, जसलाई कानुनी र व्यावसायिक रुपमा स्वीकृत विवाद सुल्झाउने संयन्त्रको रुपमा लिइन्छ । यसलाई फास्ट ट्रयाक जस्टिस सिस्टम पनि भनिन्छ । यसमा अदालतको सहयोगविना विवादित पक्षहरुको सहमतिमा विवादलाई टुंग्याइन्छ । जटिलभन्दा जटिल प्रकृतिका विवाद भए तापनि दाबीकर्ताले आफ्नो दाबी दायर गरेर मध्यस्थता प्रारम्भ गर्दछ । पक्षहरु स्वयंले मध्यस्थकर्ता मनोनीत गर्दछ । मध्यस्थकर्ताले न्यापालिकालाई कुनै किसिमकोे हस्तक्षपविना तथ्य र यथार्थमा रहेर पक्षहरुको हितलाई सम्बोधन गर्दै विवादको व्यवस्थापन गर्दछ । जसले विवादित पक्षहरुले अनुरोध गरेको विषय र तथ्यमा केन्द्रित भई उपचार निर्दिष्ट गर्दछ ।

केही अपवादका विषयहरुबाहेक, देवानी अदालतद्वारा निर्णय गराउन सकिने सबै प्रकारका विवादहरु मध्यस्थताको लागि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ तर फौजदारी प्रकृतिका विषयवस्तु समावेश भएका विवादहरु मध्यस्थताको लागि प्रस्तुत गर्न सकिँदैन । मध्यस्थकर्ताले मध्यस्थता गर्दा विवादित विषयमा कुन देशको कानुनले उक्त विवादलाई सम्बोधन गर्ने भनेर किटान गरिएकोे छ सोही बमोजिम विवादलाई हेर्दछ, यदि विवाद समाधान गर्ने कानुन उल्लेख गरेको पाइएन भने जुन कानुन आकर्षित हुन्छ त्यसै कानुनबमोजिम विवादको निपटारा लगाउँछ । यदि त्यस्तो केही नदेखिएमा नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम विवादको समाधान गर्नुपर्दछ ।

नेपालको परिस्थितिमा हाल केही नाम चलेका कम्पनीहरुले मध्यस्थताको प्रक्रिया अपनाई आफ्नो समस्यालाई निक्र्योल गरेको देखिन्छ । जस्तै– केही आयात निर्यातका विषय, हाइड्रोपावरका विषय, निर्माण व्यवसायसम्बन्धीका विवादहरु मध्यस्थताले गरेको पाइन्छ तर पनि बृहत् रुपमा हेर्ने हो भने नेपालमा साना तथा मझौला व्यापार व्यवसायहरु धेरै भई उनीहरुमा भएको विवाद मुक्त हुनको निमित्त वैकल्पिक मार्ग नअपनाई अदालत नै प्रवेश गरेको पाइन्छ । जबकि शुरु अदालतले कुनै पनि मुद्दा अन्तिम किनारा लगाउन कम्तीमा पनि एक–दुई वर्ष लाग्ने हुन्छ । त्यसमाथि एउटा अदालतको फैसला नै अन्तिम विन्दु हुने हुँदैन । फैसलामा चित्त नबुझ्ने पार्टी पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्ने कानुनी प्रावधान विद्यमान नै रहेको छ । जसको कारण मुद्दद्दाले अन्तिम रुप पाउन विलम्ब हुने हुन्छ । त्यति मात्र नभई फैसलापश्चात् जित्ने पक्ष कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छ । कार्यान्वयनको पाटो अझै जटिल र समय खर्चिलो छ । जसको फलस्वरुप उनीहरुको समस्या समयमा अन्त्य हुँदैन । व्यावहारिक रुपमा हेर्ने हो भने मुद्दाको विजेतालाई पनि थप जटिलता उत्पन्न भई न्यायमूर्तिले गरेको फैसला समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा आफूले विजय हासिल गरेको विषय प्रभावकारी नहुन सक्छ । तसर्थ, अदालतमा मुद्दा गर्नु नै विवादको समाधान होइन ।

मध्यस्थताको माध्यमले विवादको निरुपण गर्दा विवादित पक्षहरुको निर्देशनबमोजिमको स्थानमा हुने हुन्छ । उनीहरु स्वयंले नै मनोनीत गरेको व्यक्ति (मध्यस्थकर्ता) ले उनीहरुका सम्झौतामा उल्लेख गरेको कानुन वा नेपालको प्रचलित मध्यस्थता ऐन, २०५५ को अधिनमा रही दुवैको सर्त र व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी बन्द सुनुवाइ गर्दछ, जुन गोप्य हुन्छ । यो वैकल्पिक विधि अपनाउँदा आवश्यक परेको खण्डमा विशेषज्ञको राय लिई विवादलाई अन्तिम टुंगो लगाउने गर्दछ । यो पद्धतिमा सरल किसिमले, सरल कार्यविधिद्वारा, कम खर्चमा छिटोभन्दा छिटो विवादलाई टुंगो लगाउने हुँदा यो विधि अझै सरल र प्रभावकारी देखिन्छ ।

निष्कर्षमा भन्दा, वैकल्पिक विवाद समाधान भनेको कम औपचारिक, कम खर्चिलो र कम समयमा विवादको समाधान गर्ने संयन्त्र हो । यसको माध्यमले विवादित व्यक्तिहरु आफू स्वयंले नै विवाद कहिले र कसरी समाधान गर्ने भनेर निर्धारण गर्दछन् । तर पनि कुनै विवाद उत्पन्न भएको खण्डमा वैकल्पिक बाटो रोज्नुको साटो अदालत नै अन्तिम र उत्तम विकल्प हो भन्ने धारणा यत्रतत्र देखिन्छ । विवादका पक्षहरु मात्र नभई अधिकांश विद्वान् मित्रहरुसमेत वैकल्पिक मार्गलाई बेमतलब गरी जुनसुकै स्वभावको विषय पनि अदालतमा लैजान प्रेरित भएको पाइन्छ । यसको उपजमा विवादले उत्तम तथा सकारात्मक परिणाम हासिल गरेको देखिँदैन । यसरी वैकल्पिक मार्गको सही ढंगमा प्रयोग हुन सकेको हुँदैन । फलस्वरुप विवादित दुवै पक्षहरु थप मर्कामा परेको पाइन्छ । त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दा, अदालतले हेर्न मिल्ने जुनसुकै देवानी मुद्दाका विषयहरु वैकल्पिक मार्गबाट समाधान गर्न सक्ने भएकोले अदालतको मुद्दाको चाप, समय, जनशक्तिलगायतका अन्य विषयलाई मध्यनजर गर्दै वर्तमानमा जति पनि प्रविधिहरु विवाद समाधानको लागि विकास भएका छन् ती वैकल्पिक संयन्त्रहरुलाई अपनाएर अदालतमा मुद्दा गरेविना नै विवाद समाधान गर्न सकिन्छ ।