काठमाडौ । सरकारका सबै सार्वजनिक निकायले खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा लागु गर्दै आइरहेको विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई अवरुद्ध बनाउन चलखेल शुरू भएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै उच्च अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारी उनीहरूकै संलग्नतामा त्यस्तो चलखेल थालिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद प्रक्रियालाई अझै व्यवस्थित र सुशासनयुक्त बनाउने उद्देश्यले ‘इलेक्ट्रोनिक गभरमेन्ट प्रोक्युरमेन्ट (ईजीपी ) सम्बन्धी निर्देशिका बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाएको सो निर्देशिकालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले लामो समयसम्म रोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै निर्देशिका बनाएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरू आश्चर्यमा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै इजिपी निर्देशिकालाई विकृत बनाउन विभिन्न पक्षहरूले खेल खेलिरहेका छन् ।
निवर्तमान मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले समेत ईजीपी निर्देशिकालाई राम्रो र सुशासनयुक्त बनाउन पहल नगरेको आरोप लागेको छ । वैरागीकै उदासीनताले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाएको ईजीपी निर्देशिका अगाडि बढ्न नसकेको स्रोतको दाबी छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाएको निर्देशिकालाई तोडमोड गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनाएको निर्देशिका पारित भएमा त्यसले जुनसुकै बेला पनि अनलाइन विडिङ प्रणालीलाई बन्द गराइदिन सक्ने खतरा देखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरूको दाबी छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट भद्रगोल अवस्थामा प्रस्ताव गरिएको ईजीपी निर्देशिका हुबहु पारित भएमा त्यसले कुनै पनि समयमा अनलाइन विडिङ प्रणाली नै सधंैका लागि बन्द गराइदिन सक्ने खतरा बढेको दाबी गरे । अनलाइन विडिङ बन्द गराएर पुरानै खालको ठेक्का पट्टामा निवेदन प्रणाली लागु गराउन खोजिएको र त्यसो भएमा भ्रष्टाचार र अनियमितता अझै बढ्ने कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
केहि समयअघि मात्रै सरकारी सार्वजनिक निकायले खरिद प्रणाली र ठेक्का आह्वान गर्दा कार्यालयमा नै आएर निवेदन र दरखास्त दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तो हँुदा कतिपय ठेकेदारले सिन्डिेकट कायम गर्दै ठेक्कामा एकाधिकार कायम गराउँदै आएका थिए भने कैयौं ठाउमा झगडा र कुटपिट समेत हुने गरेको थियो । त्यस्तो प्रणालीले व्यापक विकृति र अनियमितता निम्ताएको भन्दै सरकारले सबै सार्वजनिक निकायममा अनलाइन विडिङलाई अनिवार्य बनाएको थियो । यसरी अनलाइन विडिङ शुरू भएपछि सरकारी खरिद प्रक्रिया र सूचना प्रणाली व्यवस्थित र प्रणालीगत अवस्थामा आएको थियो ।
त्यसरी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा आइरहेको ई–विडिङ प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनाउने खेल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै भइरहेको अवस्थामा भर्खरै आउनुभएका मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सो खेललाई रोक्लान् वा अगाडि बढाउलान् भन्नेमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरू अन्यौलमा छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्र सँग भने– ‘नयाँ मुख्य सचिवले के गर्नुहोला, उहाँले त्यस्तो भद्रगोल र ई–विडिङलाई नै बन्द गराउने उद्देश्यसहित पेस भएको निर्देशिकालाई अगाडि बढ्न दिनुहुनेछैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।’
स्रोतका अनुसार यसअघि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालययमा नै चलखेल हुँदा ठेकेदारहरूकै रुचिमा सार्वजनिक खरिद नियमावली धेरै पटक संशोधन हुँदै आइरहेको छ । ठेकेदाहरूले करोडौं रुपियाँ लैजाने तर भनेको समयमा ठेक्का सम्पन्न नगरी अलपत्र पार्दा पनि उनीहरूलाई कारबाही हुन सकेको छैन । कारबाही हुनुको साटो उनीहरूलाई नै सहजता पुग्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई नै पटकपटक संसोधन गरी ठेक्काको समय अवधि थप्ने काम हुँदै आइरहेको पाइन्छ । स्रोतका अनुसारठेकेदारको रुचिमा एक दर्जनभन्दा बढी संसोधन भइसकेको सार्वजनिक खरिद नियमावली अझै १३औं पटक संशोधनको गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ ।