कानुन र अर्थले रोकेपछि अघि बढ्न सकेन संघीय निजामती विधेयक

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकेर राखेकाले संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्ने प्रक्रिया रोकिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साढे दुई महिनाअघि नै सो विधेयक राय र परामर्शका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, दुवै मन्त्रालयको बेवास्ताका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले कानुन र अर्थ मन्त्रालयले विधेयकका बारेमा कुनै निर्णय नगर्नाले विधेयक अघि बढ्ने कार्य रोकिएको बताउनुभयो । ‘मैले त म आउनासाथ समयमा नै सबै काम सकेर संघीय निजामती सेवा विधेयक परामर्शका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हुँ, तर त्यहाँबाट परामर्श भएर आउन नसक्दा विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो’ –मन्त्री मोदीले भन्नुभयो ।

स्रोतका अनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेका केही प्रावधानप्रति अर्थ मन्त्रालयले ‘अब्जेक्सन’ जनाएको छ । तर, पनि उसले रायसहितको विधेयक फिर्ता पठाउन भने सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले पनि सो विधेयकका बारेमा उपयुक्त परामर्श दिन र विधेयक फिर्ता गर्न सकेको छैन । त्यसैले पनि विधेयक अघि बढ्ने बाटो अवरुद्ध भएको हो । सो विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधान कर्मचारीमैत्री नभएको भन्दै कर्मचारीहरू भने असन्तुष्ट हँुदै आएका छन् । ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी विधेयक अघि बढाएको भन्दै कर्मचारी सम्वद्ध ट्रेड युनियनहरू आन्दोलित भएका थिए । त्यसपछि पनि समस्या हुँदै आएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो विधेयक कानुन र अर्थमन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएर आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने बताउँदै आएको छ । यस अघि विधेयकका प्रावधानका बारेमा व्यापक विरोध भएपछि सरकारले विधेयक संशोधान गर्न भन्दै उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । तर, सो समितिले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन ।

संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा कर्मचारी प्रशासन पुरानै किसिमले चल्न बाध्य छ । प्रस्तावित विधेयकमा विशेष गरी प्रदेशको मुख्य सचिव र प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको हुने कि प्रदेश तथा स्थानीय सेवाकै हुने भन्ने विषयमा विवाद हँुदै आएको छ ।

साथै विभिन्न पदहरूमा बढुवा र वृत्ति विकासका लागि विवादास्पद प्रावधान राखिएपछि कर्मचारीमा नै व्यापक विरोध भएको थियो । तर, कर्मचारीको माग सम्बोधन गरी छलफल गरिने भन्दै सरकारले उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेपनि सो समिति निष्कृयजस्तै भएपछि कर्मचारीहरू फेरि असन्तुष्ट हुन थालेका छन् ।

कर्मचारीहरूले कर्मचारीका लागि आउन लागेको कानुन नै कर्मचारी विरोधी भएको र सरकारद्वारा गठिन समितिले कुनै उपाय खोज्न नसकेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गर्दै आइरहेका हुन् ।