काठमाडौं । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने प्रकरणमा जारी थुनछेक बहसमा बुधबारदेखि प्रतिवादीकातर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस शुरू गरेका छन् ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा भएको बहसमा प्रतिवादीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले आरोपितहरूलाई लगाइएको आरोप पुष्टि हुन सक्ने आधार र कारण नै नभएकाले थुनामा पठाउने प्रश्न नै नआउने जिकिर गरेका छन् । गत आइतबारदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जारी थुनछेक बहसमा जाहेरीवाला र सरकारी वकिलको तर्फबाट तीन दिनसम्म बहस चलेको थियो ।
जाहेरीवाला आफैं मलाई भुटानी शरणार्थी बनाइदेऊ भनेर उक्सेर आएका हुन् । गैरकानुनी कार्य गर्नका लागि प्रतिवादीलाई जाहेरवालाले उत्प्रेरित गरेको हो । नक्कली शरणार्थी बनेर अहिलेसम्म कोही पनि अमेरिका पुगेको छैन । त्यसैले यो अपराध हुन सक्दैन ।’ प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूले आ–आफ्ना तर्क गर्र्दै दाबी गरेका थिए ।
यस अघिको बहसमा जाहेरीवाला र सरकारी वकिलले प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरे प्रमाण नष्ट हुनसक्ने भन्दै थुनामा राखेर नै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने दलिल पेस गरेका थिए भने प्रतिवादीको तर्फबाट बोल्ने क्रममा कानुन व्यवसायीले अमेरिका जान पैसा बुझाएको भरमा मात्रै आरोप स्थापित नहुने जिकिर गरेका थिए ।
बहसको क्रममा अधिवक्ता विकास भट्टराईले प्रतिवादी केशव दुलालमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने दाबी गर्दै प्रतिवादीहरू ठगीमा संलग्न रहेको आरोप नै गलत रहेको बताउनुभयो । अधिवक्ता भट्टराईले यो मुद्दामा दुलालले अरुलाई पीडा दिएको नभई दुलाल आफैं पीडित रहेको जिकिर गर्नुभयो । दुलाल ठगीमा संलग्न रहेको भन्ने दाबी नै गलत रहेको अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ थियो ।
‘दुलालले बयानमा सन्देश शर्माले आफू र आफ्ना मान्छेसँग अमेरिका मान्छे पठाउन एक करोड रुपिया“ लिएको भनेको अवस्था छ । उहा“ आफैं ठगिएको अवस्थामा उहा“ले ठगेको भन्नु गलत हो ।’ अधिवक्ता भट्टराईले बहसका क्रममा दाबी गर्नुभएको थियो ।
अधिवक्ता भट्टराईले शरणार्थीको बायोमेट्रिक गरेको कुरा पुष्टि नहुने दाबी गर्दै चितवनमा गएर बायोमेट्रिक गरेर दुई करोड रुपिया“ लिएको पुष्टि कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न तेस्र्याउनु भयो । केशव दुलालले गृह मन्त्रालयमा गएर लिखत परिवर्तन गरे भन्ने आरोपको आधार के हो र दुलाललाई कसरी त्यस्तो हैसियत प्राप्त हुन्छ र भन्ने प्रश्नसमेत अधिवक्ता भट्टराईले गर्नुभयो ।
केशव दुलालले यति रकम बुझे भनेर जाहेरीवालाले आरोप लगाए पनि पुष्टि गर्न नसकेको जिकिर गर्दै अर्का अधिवक्ता विकास थापाले भन्नुभयो –नगद दिएको आधारमा नै ठगी भनिहाल्न नमिल्ने, त्यसको ठोस पुष्टि गर्ने कागजात चाहिन्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्र अधिकारीले गृह मन्त्रालयमा भएको डकुमेन्ट थपघट गर्न केशव दुलालको भूमिका कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । दफा तोकेर आरोप लगाउ“दैमा त्यसको पुष्टि हुन सक्दैन ।’ उहा“ले भन्नुभयो । अधिवक्ता अधिकारीले २०७० सालदेखि केशव दुलालकी पत्नी क्यान्सर पीडित रहेको भन्दै र उहा“लाई समेत ठगी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएकोमा प्रश्न गर्दै भन्नुभयो–क्यान्सर लागेर उपचाररत मान्छे कसरी ठगी प्रकरणमा सामेल हुन सक्छ ?’
दुलालकै पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता अधिकारीले मान्छे पक्राउ गर्नेबित्तिकै सार्वजनिक गर्नु न्यायालयमाथि आक्रमण हुनुसरह भएको धारणा राख्नुभयो । पक्राउ पर्नासाथ कुनै पनि व्यक्ति कसुरदार नहुने उल्लेख गर्दै उहा“ले दोषी÷निर्दोष छुट्याउने काम न्यायालयको मात्रै भएको बताउनुभयो । अभियोग दाबी गर्नु र मुद्दा स्थापित हुनु फरक हो । मुद्दा स्थापित प्रमाणले हुन्छ तर, अभियोग हचुवाका भरमा लगाइएको छ । प्रमाणबिना आरोप लगाइएको हो–उहा“ले भन्नुभयो । दुलालकै पक्षबाट अधिवक्ता राजन भट्टराईले समेत बहस गर्नुभएको थियो ।
अर्का अधिवक्ता विश्वास आचार्य नगद पैसा लिएको कुरालाई आजसम्म अदालतले पुष्टि गर्न सकेको इतिहास नभएकोले प्रमाणले पुष्टि नगर्दा हचुवाको भरमा कसैलाई आरोप लगाउन नहुने जिकिर गर्नुभयो । पैसा बुझाएको भनेको भरमा मात्रै मुद्दा चलाएको उल्लेख गर्दै उहा“ले यसलाई पुष्टि गर्ने आधार अरू नभएको बताउनुभयो ।
अर्का प्रतिवादी सानु भण्डारीको तर्फबाट अधिवक्ता विनोद शर्माले बहस गर्दै भण्डारी सिमकार्ड बेच्ने मानिस रहेको भन्दै गजेन्द्र बुढाथोकीसहित ६१ जनाले जाहेरी दिएको भए पनि प्रमाण बिना नै मुद्दा चलाइएको जिकिर गर्नुभयो ।
थुनछेक बहस यही जेठ ३१ गतेसम्म जारी रहने र त्यसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्नेबारेमा निर्णय लिइने भएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खा“णसहित १८ जनाको थुनछेक बहस भइरहेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले पक्राउ परेका १८ जनासहित ३० जनालाई संगठित अपराध, कीर्ते, ठगी तथा राज्यविरुद्धको आरोप गरी चारवटा मुद्दा लगाउ“दै २७ करोड ५० लाख बिगो माग दाबीसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा यही जेठ १० गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।