काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमामा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँ हुने अनुमानमध्ये सबैभन्दा बढी ३६ दशमलव ८ प्रतिशत बागमती प्रदेशको हुने अनमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेशको जीडीपीमा १९ खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँ हुने अनुमान छ । त्साथै सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको २ खर्ब २१ अर्ब अर्थात ४ दशमलव १ प्रतिशत हुने अनुमान छ । जीडीपीको वृद्धिदर चालू आवमा राष्ट्रिय तहको उपभोक्ता मूल्यमा १ दशमलव ८६ हुने अनुमान गरिएकोमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ३ दशमलव ३ प्रतिशत र बागमती प्रदेशको सबैभन्दा कम १ दशमलव ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार चालू आवमा कोशी प्रदेशको ८ खर्ब ४९ अर्ब हुने अनुमान छ भने गत आवमा ७ खर्ब ८० अर्ब रहेको थियो ।
राष्ट्रिय तहमा यस प्रदेशले १५ दशमलव ८ प्रतिशत योगदान पु¥याउने अनुमान छ । गत आवमा जीडीपीको वृद्धिदर ५ दशमलव ४७ प्रतिशत थियो भने यस आवा संकुचन आई २ प्रतिशत मात्र कायम रहने अनुमान कार्यालयको छ ।
जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान ३३ दशमलव २ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको रहेको छ भने सबैभन्दा कम योगदान शून्य दशमलव ३ प्रतिशत प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहने छ ।
त्यस्तै मधेस प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षमा जीडीपी ७ खर्ब ७ अर्ब हुने अनुमान छ भने गत आवमा ६ खर्ब ५० अर्ब रहेको थियो । गत आवमा राष्ट्रिय तहमा १३ दशमलव १ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशले चालू आवमा समेत सो बराबरनै योगदान पु¥याउने अनुमान गरिएको छ ।
गत आवमा जीडीपीको वृद्धिदर ४ दशमलव ६३ प्रतिशत थियो भने चालू आवमा संकुचन आई १ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र कायम रहने अनुमान गरिएको छ । जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान ३५ दशमलव २ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम योगदान शून्य दशमलव २ प्रतिशत खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको रहेको छ ।
बागमती प्रदेशको जीडीपी १९ खर्ब ८१ अर्ब हुने अनुमान भने गत आवमा १८ खर्ब १९ अर्ब रहेको थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत आवमा राष्ट्रिय तहमा ३७ दशमलव ९५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशले चालू आवमा ३६ दशमलव ८६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी गत आवमा जीडीपीको वृद्धिदर ६ दशमलव ३० प्रतिशत थियो भने चालू आवमा संकुचन आई १ दशमलव ४४ प्रतिशत कायम रहने अनुमान छ । जीडीपी मा सबैभन्दा बढी योगदान २३ दशमलव ६ प्रतिशत व्यापार क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम योगदान शून्य दशमलव ३ प्रतिशत पानी आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापन तथा पुनःउत्पादनका क्रियाकलाप क्षेत्रको रहेको छ ।
उता गण्डकी प्रदेशको जीडीपी ४ खर्ब ८२ अर्ब हुने अनुमान छ भने गत आवमा ४ खर्व ३७ अर्ब रहेको थियो ।गत आवमा राष्ट्रिय तहमा जीडीपीको ८ दशमलव ९प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशले चालू आवमा ९ प्रतिशत योगदान पु¥याउने अनुमान छ । गत आवमा जीडीपीको वृद्धिदर ६ दशमलव ३५ प्रतिशत थियो भने चालू आवमा संकुचन आई ३ दशमलव २६ प्रतिशत मात्र कायम रहने अनुमान छ ।
जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान २५ दशमलव ९ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम योगदान शून्य दशमलव ३ प्रतिशत प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहेको छ ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको जीडीपी ७ खर्ब ६२ अर्ब हुने अनुमान छ भने गत आवको जीडीपी ६ खर्ब ९७ अर्ब रहेको थियो ।गत आवमा राष्ट्रिय तहमा १४ दशमलव १ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशले चालू आवमा १४ दशमलव २ प्रतिशत योगदान पु¥याउने अनुमान छ । गत आवमा जीडीपीको वृद्धिदर ५ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत थियो भने चालू आवमा संकुचन आई २ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत मात्र कायम रहने अनुमान छ ।
जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान २९ दशमलव ८ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम योगदान शून्य दशमलव ३ प्रतिशत प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको जीडीपी २ खर्ब २१ अर्ब हुने अनुमान छ भने गत आवको २ खर्ब १ अर्ब रहेको थियो । गत आवमा राष्ट्रिय तहमा ४ दशमलव १ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशले चालू आवमा पनि सो बराबार योगदान पु¥याउने अनुमान छ ।
गत आवमा जीडीपीको वृद्धिदर ५ दशमलव ३२ प्रतिशत थियो भने चालू आवमा संकुचन आई १ दशमलव ९१ प्रतिशत कायम रहने अनुमान छ । जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान ३० दशमलव ८ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम योगदान शून्य दशमलव २ प्रतिशत प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको जीडीपी ३ खर्ब ७६ अर्ब हुने अनुमान छ । गत आवमा ३ खर्ब ४५ अर्ब रहेको थियो ।गत आवमा राष्ट्रिय तहमा ७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशले चालू आवमा पनि सो बराबर नै योगदान पु¥याउने अनुमान छ । गत आवमा जीडीपीको वृद्धिदर ४ दशमलव ७८ प्रतिशत थियो भने यस आवमा संकुचन आई १ दशमलव ७८ प्रतिशत कायम रहने अनुमान छ । जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान ३३ दशमलव ४ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम योगदान शून्य दशमलव १ प्रतिशत प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहेको छ ।