महानगरका कर्मचारी सामान ओसार्न व्यस्त

– सेवा प्रभावित
– मेयर र उपमेयरको कार्यकक्ष अझै तयार भएन,
– लिफ्टमा ताल्चा
– पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण हुन अझै २ महिना लाग्ने
– अध्ययन बिना नै सम्झौता गरेपछि समस्या
– कामपा प्रवक्ता मानन्धर भन्नुहुन्छ : असारसम्म सबै सेवा एकै ठाउँबाट

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सेवा प्रवाहमा समस्या नपर्नेगरी कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने बताए पनि कार्यालय स्थानान्तरण गर्न थालेदेखि नै सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ ।

करिब एक महिना अघिदेखि सुन्धारास्थित जेडीए भवनबाट काठमाडौं प्लाजामा कार्यालय स्थानान्तरण गर्नमै अधिकांश कर्मचारी ब्यस्त भएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको हो । कार्यालयको सामान सार्न हतारिएका कर्मचारी दिनभर कागजात पोका पार्दै काठमाडौं प्लाजा आउन थालेका छन् ।

‘के गर्ने ? कार्यालय सार्नै प¥यो, न यता ढुक्क बसेर काम गर्न पाएका छौं, न त काठमाडौं प्लाजामा कार्यालय व्यवस्थित गर्न सकेका छौं’–कामपाका एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । आइतबारबाट सेवा शुरू गरिएको भनिए तापनि काठमाडौं प्लाजा अझै भद्रगोल छ । लिफ्टमा ताला लगाइएको छ, बत्ती, पानी र इन्टरनेटको राम्रो व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

सबै सामान यत्रतत्र थुपारिएको छ । सम्झौता अध्ययन नै नगरी काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिएपछि समस्या भएको छ । एक कर्मचारीले भन्छन्– ‘आजबाट जेठ महिना शुरू भएको छ । जेठ ९ गते भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ तर मासिक ६० लाख ५० हजार रुपियाँमा भाडामा लिएको सो भवनको पूर्ण रूपमा तयार हुन अझै दुई महिना लाग्ने अवस्था छ ।’

कामपाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले असारसम्म सबै विभाग, महाशाखा, योजना, आयोजना र इकाइ कार्यालय स्थानान्तरण भइसक्ने दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘सुरुवाती चरणमा छौं, केही समस्या भएको होला, अबको एक महिनामा महानगरको सबै सेवा काठमाडौं प्लाजाबाट गर्नेगरी तयारी थालेका छौं ।’ बिग्रिएको लिफ्ट पहिलो पक्ष अर्थात् नेपाल ट्रस्टले बनाउने सम्झौतामा उल्लेख भएको जिकिर गर्दै उहाँले जेठ महिनाभित्र लिफ्ट बनिसक्ने र त्यसपछि कुनै समस्या नहुने दाबी गर्नुभयो ।

काठमाडांै प्लाजाको लथालिङ्ग भवन २०७९ साल चैत ८ गतेबाट लागु हुनेगरी कामपाले १० वर्षका लागि भाडामा लिएको थियो । भवन बाहिरबाट हेर्दा भव्य भए पनि भित्र भताभुङ्ग छ ।

आइतबारसम्म उक्त भवनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालय, प्रशासन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापन विभाग, आन्तरिक लेखा परीक्षण इकाइ, अनुगमन तथा मूल्याङकन इकाइ, संघ पूर्वाधार विकास आयोजना र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गरी कामपाको आठ निकाय पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण भइसकेको छ । त्यस्तै, वित्त, सामाजिक विकास, खरिद, शिक्षा, कानुन, स्वास्थ्य, सहकारी र कृषि तथा पशुपंक्षी विभागसहित ८ विभाग आंशिक रूपमा स्थानान्तरण भइसकेका छन् । ती विभागको समान कोठामा थुपारिएको छ । आंशिक रूपमा स्थानान्तरण भइरहेका कार्यालय केही दिनपछि मात्र पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण हुनेछ ।

मेयर र उपमेयरको सचिवालय र कार्यकक्ष, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व सम्पदा तथा पर्यटन र सूचना प्रविधि विभाग, शहरी योजना आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय र सार्वजनिक निजी कार्यक्रम कार्यालय स्थानान्तरण हुन सकेको छैन । ती कार्यालय रहने स्थान छनौट भए पनि तयारी नभएको कारण हालसम्म स्थानान्तरण हुन सकेको छैन ।

कुनै पनि निकायले आफ्नो घर भाडामा दिँदा पूर्ण रूपमा तयार भएपछि मात्र लेनदेन हुनुपर्ने मान्यता छ र तर कामपाले हतारमा करोडौं रुपियाँ खर्च गर्नेगरी भाडामा लिएपछि त्यतिकै करिब १ करोड ५० लाख रुपियाँ खर्च हुने निश्चित छ ।

करिब ५ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको काठमाडौं प्लाजा भवन ७ तलाको छ । भवनको सबैभन्दा तल्लो तलामा ७० वटा चारपाङ्ग्रे र २ सयवटा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ गर्न मिल्छ । १ लाख १६ हजार वर्गफिट पक्की भवन र ३ हजार ६ वर्गफिटको अस्थायी संरचनासहित प्लाजाको १ लाख १९ हजार वर्गफिट कार्यालय प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।

कामपाले छरिएर रहेका सबै संरचना र सेवालाई एउटै ठाउँमा ल्याएर सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न प्लाजा भाडामा लिएको हो ।

टेन्डर नगरी धमाधम सामान खरिद

काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै विभाग, महाशाखालगायत सबै निकाय काठमाडौं प्लाजामा स्थानान्तरण गर्दा अत्यावश्यकबाहेकका कुनै पनि सामग्री खरिद नगर्ने जनाएको थियो । तर, स्थानान्तरण भइसकेको कार्यालयमा धमाधम नयाँ सामान खरिद गरी प्रयोग गरिएको पाइएको छ । टेन्डर गर्दा लामो समय लाग्ने भएको भन्दै विभिन्न विभागसँग समन्वय गरी आन्तरिक रूपमा सामान खरिद गरी प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।

स्थानान्तरणपछि कार्पेटदेखि अधिकांश सामग्री नयाँ प्रयोग गरिएको छ । त्यसबाहेक प्रशासन, खरिद, हरियाली प्रवद्र्धन विभागलगायतका अधिकांश निकायका लागि कार्पेट, कुर्सी, टेबलगायत समग्री खरिद गरिएको छ । आर्थिक चलखेल गर्न सामान खरिद गर्न स्वीकृत दिने गरेको पाइएको कामपाका एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए । कागजी रूपमा पुरानै प्रयोग गरेको देखाउने तर सुटुक्क सामग्री खरिद गरी प्रयोग गर्नदिने प्रचलन शुरू भएको ती कर्मचारीको आरोप छ ।

हाल इन्टरनेट, बत्ती, कार्पेट, कुर्सी, टेबललगायतका अधिकांश सामान खरिद गरी प्रयोग गरिएको छ । १० लाख रुपियाँभन्दा मुनिको खरिद गर्ने अधिकार विभागले पाउने कानुनी बाटो समातेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निर्देशनमा विभागैपिच्छे सामग्री खरिद गर्न थालिएको छ । स्रोतका अनुसार पार्टिसन गर्ने आल्मुनियम र केही कुर्सी टेबलबाहेक अधिकांश सामग्री खरिद गर्न थालिएको छ । टेन्डर गर्दा समस्या हुने भएपछि तत्काल काम टार्न धमाधम खरिद गर्न थालिएको कर्मचारीको भनाइ छ । यस विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा कुराकानी हुन सकेन ।