काठमाडौं । अदालतबाट टुंगिएको विषयमाथि गम्भीर आरोप लगाएपछि धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको संस्था स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल विवादमा मुछिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४३ वटा नयाँ कम्पनीलाई स्कट ब्रोकरका निम्ति आशयपत्र (एलओआई) दिएको थियो । उक्त एलओआई दिँदा आर्थिक चलखेल भएको ब्रोकर एसोसिएसनको आरोपलाई प्रमाणित गर्न आशयपत्र पाउने नयाँ कम्पनीहरूले चुनौती दिएसँगै स्टक ब्रोकर एसोसिएसन विवादमा तानिएको हो ।
पुराना ब्रोकरहरूको संस्थाले आधारहीन तथा कपोकल्पित आरोप लगाएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनीसमेत नयाँ ब्रोकरहरूले दिएका छन् । उनीहरूले ‘न्यू ब्रोकर एसोसिएसन नेपाल’ नामक नयाँ संस्था प्रस्ताव समेत गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत, मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलगायतका संस्थाले गरेको निर्णयलाई अपव्याख्या गर्दै आधारहीन कुरामा ब्रोकरहरूको छाता संगठनले विज्ञप्ति निकाल्नु अपरिपक्वता भएको स्वयम् पुराना ब्रोकरहरूको भनाइ छ ।
‘धितोपत्र बोर्डले आज ऐन नियम ल्याएर भोलि लाइसेन्स बाँडेको जस्तै गरी एसोसिएसनका पदाधिकारीले बोल्दा एसोसिएसन छाता संगठन बन्नबाट चुकेको छ ।’ पुराना एक स्कट ब्रोकरले नेपाल समाचारपत्रसँग गुनासो गर्दै भने–‘ऐन संशोधन गर्दा नै एसोसिएसनले विरोध जनाउन सक्नुपथ्र्यो । अदालतमा बोर्डको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको प्रमाणित गर्न सक्नुपथ्र्यो । अहिले आएर चलखेल भयो भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु बचपना हो ।’
एसोसिएसनकै अपरिपक्वताले ब्रोकरहरू दुई खेमामा विभाजित भएका छन् । तत्कालका लागि सामान्य रहे पनि दीर्घकालमा नयाँ र पुरानो भनेर छुट्टिँदा घाटा समग्र ब्रोकरलाई नै हुने उनको भनाइ छ । बजार प्रतिस्पर्धात्मक छ, लगानीकर्ताले धेरै सुविधा खोजेका छन्, सरकारले कानुनी रूपमा कस्दै गएको अवस्थामा झगडा गर्न नहुने उनको तर्क छ ।
अहिले एसोसिएसनको भूमिका धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, क्षमतावृद्धि र लगानीमैत्री बनाउने भन्दा पनि आफ्नो भाग खोसिने त्रासले बर्बराएको जस्तो देखिन्छ । त्रुटिपूर्ण भए के–के विषयमा त्रुटि भयो । विधि र ऐन कहाँ मिचियो भन्ने कुरा खोल्न सक्नुपर्छ नत्र यसरी बोल्दा छाता संगठनमाथि अदालतको मानहानीको आरोप लाग्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
पुराना ब्रोकरहरूले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको निर्णय रद्द गराएजस्तै ब्रोकरको लाइसेन्स पनि रोक्न सकिन्छ कि भनेर दुष्प्रयास गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ । पुराना स्टक ब्रोकरले प्रतिस्पर्धी र खुल्ला बजार नीतिभन्दा पनि सिन्डिकेट लागू गर्न प्रसार गरेको आरोप नयाँ ब्रोकरहरूको छ । नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरू आउन लागेपछि सिन्डिकेट गर्न पल्केकाहरू आत्तिएको दाबी गर्दै पुँजी बजारमा नयाँ प्रोडक्ट, नयाँ प्रविधि भित्र्याई लगानीकर्तालाई सेवा र सुविधा दिन अपरिहार्य भएको समेत न्यू स्टक ब्रोकर एसोसिएसनले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
समयसीमा तोकेर, तोकेको समय सीमाभित्र सम्पूर्ण कार्य सक्दै पूर्ण रूपमा पारदर्शी ढंगबाट सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरी कार्य अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै नेप्सेले २०७९ सालमा गरेको अध्ययनले १ सय ७८ वटा ब्रोकर कम्पनी थप्न सकिने तथ्य उजागर गरेको पनि नयाँ ब्रोकरहरूको दाबी छ । ५६ लाख डिम्याट खाताबाहक, दोस्रो बजारका सक्रिय लगानीकर्ता २० लाख पुगिसकेको अवस्थामा पुराना ५० वटा ब्रोकरले मात्र बजार धान्न नसक्ने उनीहरूको दाबी छ ।
पुराना ब्रोकरले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स दिएमा दुर्घटना निम्तिने चेतावनी दिएका छन् । धितोपत्र बोर्डले आवेदन दिएकामध्ये ४३ वटा कम्पनीलाई एलओआई दिएको छ । तर, इगल स्टक इक्विटी, एनआईसी एसिया सेक्युरीटिज र सेन्चुरी स्टक ब्रोकरको आवेदन रद्द भएको छ । स्रोतका अनुसार इगलले शर्त नै पूरा नगरी आवेदन दिएको, एनआईसी एसिया कम्पनी नै खारेज भइसकेको र सेन्चुरी स्टकले अनुमतिपत्रको लागि पेस गरेको निवेदन नै फिर्ता लिएको जनाइएको छ ।
गत चैतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमावली संशोधन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिधिभित्र नै रहेको ठहर गरेको थियो ।
त्यस्तै, नया“ लाइसेन्सको आवेदन माग गर्ने नियमावली संशोधन गर्न बाधा नरहेको समेत संवैधानिक इजलासले ठहर गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत भदौ २६ गते धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ संशोधन गर्दै ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेपछि ४६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
बोर्डले ब्रोकर छनोट गर्न पु“जी, अनुमति प्रदानसम्बन्धी दस्तुर, सञ्चालकहरूको योग्यता, संस्था प्रमुखको योग्यता र सूचना प्रविधि मापदण्ड राखेको थियो । धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली (पा“चौं संशोधन) २०७९’ मार्फत नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को ब्रोकर छान्ने अधिकार संशोधन गरी बोर्डमा दिइएको थियो । स्टक ब्रोकरको लागि न्यूनतम चुक्ता पु“जी २० करोड रुपिया“देखि अधिकतम् १ सय ५० करोड रुपिया“सम्म चुक्ता पुँजी राखिएको छ ।
नयाँ नियमअनुसार तीन प्रकारका ब्रोकर हुनेछन् । सामान्य सेयर कारोबार गर्ने स्टक ब्रोकर कम्पनी खोल्न २० करोड रुपिया“ चुक्ता पु“जी हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, मार्जिन लेन्डिङ, एड्भाइजरी सेवासमेत दिने ब्रोकर कम्पनी खोल्न ६० करोड रुपिया“ र आफ्नै नाममा सेयर खरिद बिक्री गर्न मिल्ने एवम् स्टक डिलरको समेत कार्य गर्न सक्ने गरी ब्रोकर कम्पनी खोल्न भने १ अर्ब ५० करोड रुपिया“ चुक्ता पु“जी चाहिने व्यवस्था गरेको छ । हाल ५० वटा पुराना ब्रोकर कम्पनी छन् । पुराना ब्रोकर कम्पनीले वि.सं. २०८२ असार मसान्तसम्म तोकिएबमोजिमको चुक्ता पु“जी पु¥याउनुपर्ने भएको छ ।