मन्त्रालय र सरकारी निकाय बिचौलियाकै घेरामा

-बिचौलियाले पोल खोल्दा पूर्वमन्त्री र सचिव फन्दामा

–मन्त्रीकै बिचौलिया बनेका थिए सचिव पाण्डे

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बिचौलियाले पोल खोल्दा पूर्वमन्त्री र बहालवाला सचिव अहिले जेलमा छन् । शरणार्थी प्रकरणमा बिचौलियासँग मिलेर नक्कली प्रतिवेदन बनाउने तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे बिचौलियाले नै पोल खोलिदिएपछि प्रहरीको फन्दामा परेका हुन् । बिचौलियाले नै मन्त्री र सचिवलाई करोडौं रुपियाँ घुस खुवाएको बयान प्रहरीसमक्ष दिएपछि उनीहरू प्रहरी फन्दामा परेका थिए ।

यस प्रकरणमा मुख्य बिचौलियाको रूपमा मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी, पाँचथरका टेक गुरुङ र मोरङकै सागर राईलगायत थिए । उनीहरू पक्राउ परेलगत्तै मन्त्री र सचिवलाई घुस दिएको बताएका थिए । त्यसपछि उनीहरूकै बयान र प्राप्त कागजातका आधारमा प्रहरीले शुरूमा तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे र त्यसपछि तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणलाई पक्राउ गर्न सफल भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार यस प्रकरणमा बिचौलिया तथा उनीहरूलाई काम लगाउने मन्त्री तथा सचिवको जालो नै प्रहरीको फन्दामा परेको छ । यसो त सरकारी निकायमा यस्ता जालाहरू असंख्य रहेको प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ । प्रशासनविद् तथा पूर्वसचिव श्यामप्रसाद मैनालीले साना ठूला बिचौलिया र माफियाको कनेक्ससले सिंगो सरकार नै सञ्चालन गरिरहेकाले बिचौलिया प्रथा हटाउन सरकारी निकायमा ठूलै अप्रेसन जरुरी रहेको बताउनुभयो । ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सानो घटना हो, यस्ता घटना कति छन् कति ? तर खोज्ने कसले ?’ –पूर्वसचिव मैनालीले प्रश्न गर्नुभयो । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे आफैंले मन्त्रीका लागि बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छ । उनी आफंै पैसा डिल गर्ने कार्यमा उत्रिएपछि बिचौलियाजस्तै बन्न पुगेको प्रहरीका एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययनले पनि अधिकांश सरकारी निकाय र त्यहाँका कर्मचारीहरू बिचौलियाको घेरामा रहेको देखाएको छ । अख्तियारले विभिन्न समयमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा सरकारी अधिकारीहरू सँगै बिचौलियाहरूलाई पनि मुद्दा दायर गर्दै आइरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार केन्द्रदेखि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसम्ममा नै बिचौलियाको जालो छ । बिचौलियाहरू केन्द्र तथा प्रदेश सरकारमा मन्त्रीको सचिवालय तथा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको कोर टिममा समेत रहने गरेका छन् । कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव तथा महानिर्देशकहरूकै मिलेमतोमा बिचौलियाहरूले महत्वपूर्ण भूमिकासमेत पाउने गरेका छन् । मन्त्री, सचिव र सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारीहले घुस खानुपर्दा बिचौलियामार्फत खाएर आफू सुरक्षित हुने गरेको बताइन्छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरण ठगी खालको भ्रष्टाचार भएकाले यसको जालो प्रहरी फन्दामा परेको हो । तर, सरकारी निकायमा हुने कैयौं भ्रष्टाचारमा भने बिचौलियाहरू, मन्त्री तथा सचिवलगायतका कर्मचारीहरू ‘सेफ’ अवस्थामा रहेको प्रशासनविद्को तर्क छ । ‘नीतिगत खालको भ्रष्टाचार जहाँ सबै पक्षको मिलेमतो हुन्छ, त्यस्ता घटनाहरू बाहिर आउन पाउँदैनन्, त्यसैले भ्रष्टाचारमा लिप्त भए पनि सबै पक्ष सुरक्षित देखिन्छन्’ –प्रशासनविद् मैनालीले भन्नुभयो ।

अहिले पनि कैयांै मन्त्रालयमा मन्त्री तथा सरकारी कार्यालयमा ‘घुस्याहा’ कर्मचारीको बिगबिगी छ । उनीहरूले बिचौलिया र एजेन्ट प्रयोग गरी घुस खाइरहेको भए पनि सबै पक्ष मिलेकाले त्यस्ता घटनाहरू बाहिर आउन नसकेको बताइएको छ ।

घुस्याहा मन्त्री उनका आसेपासे तथा घुस्याहा कर्मचारीले विभिन्न बिचौलियाहरू र एजेन्टमार्फत घुस खाने गरेकाले उनीहरूको कर्तुत बाहिर आउन सकिरहेको देखिँदैन । जसका कारण घुस खाने अन्य मन्त्री, सचिव तथा उच्च पदस्थहरूले सहजै उन्मुक्ति पाउने गरेको बताइन्छ । यस्ता बिचौलियाहरूलाई अख्तियारले समेत समाउन कठिन हुने गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार विकासे अड्डा र तालुक निकायमा बिचौलियाले तलदेखि माथिसम्ममा नै रकम पु¥याउने गरेका छन् । ‘कैयौं ठूलाठूला परियोजनाहमा परियोजना प्रमुख, महानिर्देशक, सचिव हँुदै मन्त्रीसम्ममा नै घुस रकम पुग्ने गर्छ तर त्यस सम्बन्धमा कतैबाट कुनै छानबिन हँुदैन’ –स्रोतको दाबी छ ।

अख्तियारले आक्कलझुक्कल पक्राउ गर्ने गरेको भए पनि सरकारी कार्यालयहरूमा यस्ता खालका घुसका डिल तथा कारोबार प्रायः दिनदिनै हुने गरेको सरोकारवालाको अनुभव छ । जनताका काम बढी हुने सरकारी कार्यालयमा नै बढी घुस चल्ने गरेको र घुस लिएका अनगिन्ती घटनामध्ये निकै कम घटना मात्रै अख्तियारको आँखामा पर्ने गरेको बताइन्छ ।

घुस्याहा कर्मचारीहरूले मन्त्रीसँगको मिलेमतोमा कार्यालयपिच्छे एजेन्ट, बिचौलिया, लेखापढी व्यवसायीहरूलाई सेटिङ गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक तथा कार्यालयका प्रमुखहरू स्वच्छ हुने र भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने बिचौलिया प्रथा आफैं अन्त हुने सुशासनविद्को तर्क छ ।

कुन मन्त्रालय र निकायमा कहाँबाट पुग्छ घुस ?

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय : मालपोत कार्यालयमार्फत लेखापढी व्यवसायी तथा अन्य बिचौलिया
अर्थ मन्त्रालय : भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार कार्यालय तथा एजेन्ट, अडिटर
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : यातायात कार्यालय, लाइसेन्स कार्यालय, ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट र अन्य बिचौलिया, बस व्यवसायी, ट्रक व्यवसायी र अटोमोबाइल डिलर
गृह मन्त्रालय : प्रहरी, समाजका सभ्रान्त भनाउँदा व्यक्ति, व्यवसायी तथा तस्करहरू, अध्यागमन कार्यालय, मेनपावर व्यवसायी, कन्सल्टेन्सी, मानव बेचबिखन गर्ने गिरोह
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय : विभिन्न स्थानीय तहका बिचौलिया तथा कर्मचारीहरू
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय : पर्यटन व्यवसायी तथा विभिन्न परियोजनाका सञ्चालकहरू
सहरी विकास : विभिन्न विकास आयोजना र एजेन्ट बिचौलिया
शिक्षा मन्त्रालय : शिक्षाका परियोजना, एजेन्ट बिचौलिया
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय : स्वास्थ्यका परियोजना, एजेन्ट तथा बिचौलिया
स्थानीय तह : उपभोक्ता समिति, ठेकेदार, सामान आपूर्तिकर्ता, ढुंगा गिटीका ठेकेदार
अदालत : वकिल वा एजेन्टमार्फत
अन्य मन्त्रालय तथा विभाग : कर्मचारी सरुवाबढुवा तथा अन्य नीतिगत तहमा निर्णय गर्दा विभिन्न हित समूहमार्फत