काठमाडौं । आठ वर्षमा सात शिक्षामन्त्री फेरिए पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । हरेक मन्त्रीले मन्त्रालयको वागडोर सम्हालेकै दिन संघीय शिक्षा ऐन ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गर्छन् । तर, मस्यौदा ऐन तयार भएको सात वर्ष पुगिसक्दा पनि अझै ऐन आउन सकेन ।
वि.सं.२०७२ मा तत्कालीन मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको आफ्नो कार्यकालयमा तयार भएको मस्यौदा पारित गराएर आफ्नै कार्यकालमा संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने बताउनुभएको थियो । तर, दुईपटक मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न भ्याएका मन्त्री पोखरेलले शिक्षा ऐन ल्याउन सक्नुभएन । त्यसपछि धनीराम पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, पुनः गिरिराजमणि पोखरेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल र शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री भइसकेका छन् । उहाँहरू सबैले शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयास गरे पनि सम्भव भएको छैन ।
हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वागडोर सम्हालेका मन्त्री अशोककुमार राईले पनि आफ्ना पूर्ववर्ती मन्त्रीहरूले झैं ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । तत्कालीन मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा सुटुक्क मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुभएको थियो । विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा पुगिसकेको थियो । तर, त्यस बेला त्यो त्यतिकै तुहियो ।
अघिल्ला मन्त्री शिशिर खनालले शिक्षा ऐनको मस्यौदाका विषयमा मन्त्रालयका अधिकारी र सरोकारवालासँग छलफल गर्नुभएको थियो । तर, २० दिनमै मन्त्रालय छाड्नुपरेपछि ऐन ल्याउने उहाँको प्रतिबद्धता पनि अपुरै रह्यो । तत्कालीन मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मस्यौदाको विषयमा सरोकारवालासँग छलफल थाल्नुभएको थियो । अर्थ, कानुन हुँदै मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा पुगेको मस्यौदा प्रनिनिधिसभामा पुग्न नपाउँदै उहाँले मन्त्री पद गुमाउनुप¥यो ।
देवेन्द्र पौडेलको कार्यकालमा उक्त मस्यौदा विधायन समितिले पारित गरेको थियो । विधेयक राष्ट्रिय सभामा लैजाने तयारी हँुदा नहुँदै उहाँ पनि मन्त्रीबाट फिर्ता हुनुभएको थियो । हाल सो मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । मस्यौदा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि बल्ल ऐन जारी हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
सरकारले चालु अधिवेशमा सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसअघि ५१ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐन–२०२८ परिवर्तन गरी संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीमा अघिल्ला मन्त्रीहरू अन्तिम समयसम्म लागिपरेका थिए । हालको ऐनमा २०७३ सालमा आठौ र नवौंपटक संशोधन भएको थियो ।
कानुन मन्त्रालयमा पुगेको ऐनको मस्यौदामा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग कायम गर्ने र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइको नाम साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय कायम गर्ने उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार मस्यौदामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षक सेवा आयोग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र कायम राख्ने उल्लेख हुनुका साथै शिक्षामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार वर्गीकरण गरिएको छ ।
शिक्षक र कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा निजामती कर्मचारीको सरह कायम गर्ने, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय, १० को प्रदेश र १२ को बोर्डले लिने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।