काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले मजदूरले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने अवस्थामा सुधार भएको भए पनि अझै १५ दशमलव ३० प्रतिशत श्रमिकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको जनाएको छ ।
जिफन्टद्वारा श्रम कानुन कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्थासम्बन्धी श्रम अडिट प्रतिवेदन २०७९ सार्वजनिक गर्दै वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि (ग्रेड वृद्धि) गर्ने प्रतिष्ठान वद्धि हुनुको सट्टा घटिरहेको उल्लेख गर्दै साप्ताहिक बिदा, सार्वजनिक बिदा दिने प्रतिष्ठानको संख्यामा कमी आएको जनाएको छ ।
त्यस्तै घर बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रतिष्ठानको संख्यामा केही वृद्धि भएको छ । बिरामी बिदा र क्रिया बिदा दिने प्रतिष्ठानको संख्या यथावत छ । बिदाजस्तो आधारभूत विषयमा पनि श्रमिकहरू अझै शोषणको सिकार भइरहेको जिफन्टले जनाएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू भएपछि उद्योग प्रतिष्ठानमा रोजगारदाता र श्रमिकबीचको श्रम विवादमा कमी आएको जिफन्टले जनाएको छ ।
जिफन्टले युनियन क्रियाशील रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठान र सेवा क्षेत्रका गरी १४५ वटा उद्योग÷प्रतिष्ठानका श्रमिकहरूको बीचमा श्रम नियमावलीको अनुसूची १० मा उल्लेख भएअनुरूप श्रम अडिट गरेको थियो ।
श्रम अडिट गरिएका प्रतिष्ठानमध्ये ६५ प्रतिशतले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा पञ्जीकरण भएका छन् । तर पञ्जीकरण भएकामध्ये जम्मा ५६ प्रतिशतले मात्र योगदान रकम जम्मा गर्ने गरेका छन् । पञ्जीकरण भए पनि ११ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले योगदान रकम जम्मा गरेका छैनन् ।
श्रम अडिट गरिएका प्रतिष्ठानमा बाल श्रम प्रयोग गर्ने प्रतिष्ठानको अनुपात घटेको छ । बरु तालिमी र प्रशिक्षार्थी श्रमिकको संख्या भने ह्वात्तै बढेको छ । तालिमी श्रमिक संख्या १९ दशमलव १५ प्रतिशत र प्रशिक्षार्थी श्रमिकको संख्या २ दशमलव १५ प्रतिशत रहेको छ ।
श्रम अडिट भएको उद्योग÷प्रतिष्ठानमध्ये १३ दशमलव ९७ प्रतिशतमा मात्र श्रमिकले व्यक्तिगत मागदाबी पेस गरेका छन् । साथै २६ दशमलव ०८ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा सामूहिक मागदाबी पेस भएको छ ।
प्रतिवेदनले भारतीयलगायत विदेशीलाई काममा लगाउने प्रतिष्ठान संख्या १९ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको भए पनि तीमध्ये ८० प्रतिशतले श्रम इजाजत लिने गरेका छैनन् । १० जनाभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेका प्रतिष्ठानले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति बनाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नगरेको जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उहा“का अनुसार २१ दशमलव ८९ प्रतिशतले मात्रै व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति बनाएका छन् । त्यस्तै १४ दशमलव ७१ प्रतिशतले मात्र ओएसएच कमिटी गठन गरेका छन् । रोजगारदाताले पेस गरेको श्रम अडिटअनुसार भने ५० प्रतिशत प्रतिष्ठानले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य कमिटी गठन र सञ्चालन गरेको देखिन्छ ।