काठमाडौँ।
नेपाल सरकारले वितरण गर्दै आएको बालपोषण भत्ताका कारण वाल कुपोषणको दर घटाएको स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ मा उल्लेख गरिएको छ । सोही तथ्यांकलाई आधार मानी सरोकारवाला निकायले बाल पोषणमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका छन् ।
आ. व. २०६६/०६७ बाट कर्णालीमा ५ जिल्ला र देशभरका दलित परिवारका ५ वर्षभन्दा मुनिका बाल बालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउनको लागी प्रति बालबालिकालाई मासिक रु २ सय वाल पोषण वितरण गर्ने सुरु गरेको थियो ।
त्यसपछि आ.व.२०७५/०७६ देखि नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ बमोजिम २५ वटा जिल्लाहरू मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट, अछाम, सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, डोटी, बझाङ, बाजुरा, रसुवा, धनुषा, सप्तरी, बारा, दैलेख, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, कपिलवस्तु, रोल्पा र बैतडी जिल्लाहरुका र दलित समुदायका देशभरका ५ वर्ष उमेर पूरा नगरेका एक आमाबाट जन्मिएका बढिमा दुई बालबालिकालाई प्रति महिना.५ सय ३२ पोषण भत्ता वितरण गर्दै आएकोले बाल कुपोषणको दर घटाएको स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ मा उल्लेख गरिएको छ ।
यसै विषयमा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले बाल अनुदान र बाल पोषण भत्ता विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूले ११ लाख भन्दा बढी बालबालिकालाई बालपोषण भत्ता उपलब्ध भई बालपोषणको अवस्थामा केही सुधार आएको र करिब ७५ प्रतिशत पाँच वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाको जन्म दर्ता भई पहिचान सहित बालअधिकार स्थापनामा समेत सहयोग पुर्याएको बताएका छन् ।
अधिकारकर्मी वसन्त राज गौतमले सन २००१ मा १ हजार जन्ममा मृत्यु दर ९१ रहेकोमा २०२२ सम्म आउँदा प्रति हजार ३३ मा झरेको नेपालमा जनसाख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले जनाएको बताउनुभयो । युनिसेफ, सेभ द चिल्डे«न, लगायतका विकासका साझेदार संस्थाले नागरिक सघंसस्था सञ्जाल र सरकारसगंको सहकार्यमा वालपोषण भत्ताको रकम र जिल्ला बढाउन नियमित पैरवी गर्दे आइरहेको बताएका छन् ।
सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले नेपाल सरकारले नेपालको संविधान, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, पन्ध्रौँ आवधिक योजना, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेको प्रतिबद्धता हासिल गर्न, सन् २०२५ सम्ममा शून्य बालकुपोषणको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले ५ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाको जन्म दर्ता भई बाल अधिकारको सुनिश्चित गर्न अन्तरपुस्ता गरिबी हस्तान्तरण क्रमलाई रोकिनुपर्ने र दीर्घकालीन रुपमा जनसाख्यिकी पुजी निमार्णमा सघाउ पुयाउन बाल पोषणमा लगानी वृद्धि गर्न जोड्दिनु भएको थियो । बालअधिकारकर्मी डा. कृण्ण सुवेदीले दिगो विकासका १७ लक्ष्य मध्ये १२ वटा लक्ष्यहरु पोषण सँग सम्बन्धी रहेको र बालबालिका को ९० प्रतिशत भन्दा बढी बौद्धिक विकास ५ वर्ष भन्दा मुनि भइसक्ने भएकोले बालबालिकामा अधिकतम लगानी गर्नुपर्ने कुरामा जोडदिनुभएको थियो ।
छलफलमा दश वटा भन्दा बढी बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील सञ्जालहरु, पाचँ वटा विकासका साझेदार संस्थाहरु सहित २६ संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा योजनाहरु एकीकरण गरी वा गाभी बचत हुने स्रोतलाई बाल पोषणमा सहित एकीकृत वा वालविकास कार्यक्रमलाई समेत अति जरुरी प्राथमिकता दिन सकिने बताइयो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको नीति, कार्यक्रमलाई र बजेटको छलफल चलिरहेको सन्दर्भमा बालबालिका पोषण भत्तालाई ७७ जिल्लामा पुर्याउन हालको राशि ५ सय ३२ लाई कम्तीमा १ हजार पुर्याउँनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड्दिएका थिए ।
कार्यक्रममा युनिसेफका ठाकुर ढकालले बालबालिकाको लागी छुट्टयाएको रकम खर्च नभई लगानी हुने र यसको प्रतिफल पाउन समय लाग्ने बताउनुभयो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको निश्चित अंश वाल सामाजिक सुरक्षामा खान लाउन दुख नहुने परिवारका बालबालिकालाई ऐच्छिक रुपमा मात्र वाल पोषण सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य गर्दा सरकारले आर्थिक भार पनि थेग्न गाहो नहुने कुरा रविन नेपालीले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा बालबालिकाको लागी लगानी बढाउन बालमैत्री, पोषणमैत्री र वालसंवेदिनशिल सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषय राष्ट्रिय गौरवको विषय बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो । बालबालिकाको भत्तामा लगानी बढाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउन विभिन्न २६ संस्थाले संयुक्त रुपमा अपिल समेत जारी गरेका छन् ।