बुटवल।
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सबैको साझा एजेन्डा बनाएर समयमै टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने एक कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले ‘लोकतन्त्रको १७ वर्ष : सङ्क्रमणकालीन न्याय अलपत्र’ शीर्षकमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांशले संसद्मा लगिएको विधेयकलाई पीडित तथा मानवअधिकार मैत्री बनाउनुपर्ने उनीहरुको जोड छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन र संसद्मा प्रस्तुत संशोधन विधेयक मानव अधिकार मैत्री बनाउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । वुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले पीडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले संसद्मा हालै प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा संशोधन गरी मानव अधिकार मैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संस्थापक सभापति पहाडीले माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्ध सुरु भएको दिनलाई “जनयुद्ध दिवस” भनी राष्ट्रिय दिवसका रुपमा लाद्नु मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसाको सर्वकालिन मान्यता विपरीत भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन “अनमिन”ले नै बाल सैन्य भनी प्रमाणित गरेका र अयोग्य घोषित गरेकाहरुलाई करोडौ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।
पहाडीले नेपालको राजनीति आकाशमा बादलभित्र हराएको एयर जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो । संविधानसभा सदस्य भरत शाहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै पहलमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो । शाहले यो सबैको एजेन्डा र चासोको विषय भएकाले दुबैपक्षले सतर्कतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
रुपन्देही शाखा सभापति कृष्ण भट्टराईको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा शान्ति समाजका सल्लाहकार गोविन्द खनालले दण्डहीनताको अन्त्य तथा हिंसाको खारेजीका लागि केन्द्रित रही शान्ति समाजको अभियान निरन्तर रहेको बताउनुभयो ।
एकीकृत नेकपा माओबादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य बामदेव क्षेत्रीले युद्ध क्रान्ति बिना परिवर्तन नभएको भन्दै टिआरसि अल्झाउनु हुदैन,दुबै पक्षको विजयी भएको अनुभूति भएको हुनुपर्ने बताउनुभयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शान्ति समाजद्वारा तयार गरिएको ६ पृष्ठको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।