छिट्टै आउला त संघीय निजामती सेवा ऐन ? प्रशासन सात वर्षदेखि पुरानै कानुनबाट चल्न बाध्य

– शासकहरू प्रशासनलाई पुरानै ढर्रामा चलाउन उद्यत
–छिटै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने दाबी
–प्रदेश सचिव र प्रशासकीय अधिकृतका बारेमा विवाद
–प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै राख्न विज्ञको सुझाव

काठमाडौं । मुलुकको निजामती प्रशासन सात वर्षदेखि पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य भइरहेको अवस्थामा सरकारले प्रशासन सञ्चालन गर्ने नयाँ कानुनको रुपमा संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै ल्याउने तयारी गरेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आएको सात वर्ष भइसक्दासमेत नयाँ कानुन आउन नसक्दा सरकारको आलोचना हुँदै आइरहेको छ । गणतन्त्र आएपछि बनेका सबै सरकारहरू संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन असफल हुँदै आइरहेका छन् ।

अहिले भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी सो ऐन ल्याउन सक्रिय भएर लाग्नुभएको छ । मन्त्री मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने गरी विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै सुझाव संकलन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिनुभएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले संघीय निजाती सेवा ऐन ल्याउने गरि सबै प्रकारका गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिँदै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अहिले मन्त्रीज्यूको सक्रियतामा विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको छ । उहाँहरूको सुझावका आधारमा संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार पार्ने काम छिट्टै हुनेछ ।’ उहाँले केही प्राविधिक विषय बाँकी रहे पनि त्यसलाई समेत पूरा गरी विधेयक छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर संसदमा दर्ता गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो ।

सो ऐन छिटो ल्याउन सरकारलाई तीव्र दबाब छ । संघीयताअनुसार मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएर दुईपटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । दुई पटक नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् तर पनि स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन भने ३० वर्षअघि २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० सालमा बनेको निजामती सेवा नियमावलीअनुसार नै चल्न बाध्य छ । जसका कारण प्रशासनमा संघीयता आएको देखिँदैन भने शासकहरू प्रशासनलाई पुरानै ढर्रामा चलाउन उद्यत रहेको देखिन्छ ।

प्रशासनका विज्ञहरूका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा कर्मचारी प्रशासन पुरानै ढर्राले चल्न बाध्य छ । यस अघिका सरकारहरू गैरजिम्मेवार बन्दा संघीयताको मर्म अनुसारको ऐन सात वर्षसम्म पनि आउन नसकेको प्रशासनविज्ञ शारदा प्रसाद त्रितालले बताउनुभयो ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको नेकपाको सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा निर्माण गरेको थियो । तर, संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा व्यापक विरोध भए पनि सो विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो । तर, पनि तत्कालीन ओली सरकारले खासै प्राथमिकता नदिँदा सो ऐन आउन सकेन । तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा परी विधेयक अघि बढ्ने कार्य अवरुद्ध भएको थियो ।

ओली सरकारपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सो ऐन ल्याउने विषयलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको थियो । सो सरकारले छलफल गरेर ऐन ल्याउनुको साटो संसदमा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिएर उल्टै प्रशासनिक प्रतिगमन गरेको आरोप विज्ञहरूको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मूल कार्य भनेकै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनु हो । हालका मन्त्री मोदीको सक्रियताका कारण सो ऐन यसपटक आउने सम्भावना बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाई छ । यस अघिको विधेयकमा विशेष गरी प्रदेशको मुख्य सचिव र प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको हुने की प्रदेश तथा स्थानीय सेवाकै हुने भन्ने विषयमा प्रमुख दल तथा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू बीचमा नै एकमत हुन नसक्दा समस्या भएको थियो । तर, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा सचिवमा केन्द्रकै कर्मचारीहरू रहनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ ।

संविधानको धारा ३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने जनाइएको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध र समन्वय रहने गरि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ ।