काभ्रे।
स्थानीय सरकारले समयमा जग्गाको भु–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगर्दा नागरिकहरु सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । स्थानीय सरकारको आलटालका कारण नागरिकहरुले आफ्नै जमिनको स्वामित्व लेनदेन गर्न पाएका छैनन् भने राज्यले राजश्व गुमाई रहेको छ ।
जिल्लामा रहेका १३ मध्ये धुलिखेल, खानिखोला, चौरीदेउराली र पाँचखाल नगरपालिकाले वर्गीकरण गरेको जानकारी मालपोत कार्यालयलाई गराएका छन् ।
मालपोत कार्यालय भने स्थानीय सरकारले निर्णय गरेर पठाएको वर्गीकरणमा समेत अलमलमा परेको छ ।
पाँचखाल नगरपालिकाले माघ ३ गते १३ वटै वडाको वर्गीकरण गरेको ब्यहोरा मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई जानकारी गराएको छ । बनेपा, धुलिखेल लगायतका महत्त्वपूर्ण पालिकाहरुले गरेको वर्गीकरणको काम पनि मालपोत कार्यालयले सुचारु गर्न सकेको छैन । ‘स्थानीय सरकारले भु–वर्गीकरण गर्दा एकमुष्ट क्षेत्रलाई आवास वा कृषि भनेर उल्लेख गरेका छन्’– नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी संघ काभ्रेका अध्यक्ष रोशनकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘वर्गीकरणमा आवास उल्लेख गरेको भए पनि तत्काल उक्त क्षेत्रमा सडक नपुगेको हुन सक्छ ।सडक नै नभएको स्थानमा वडा कार्यालयहरुले सडक भएको सिफारिस पनि गर्दैनन् र गर्न पनि मिल्दैन । तर मालपोत कार्यालयमा आवास उल्लेख गरेको क्षेत्रमा सडक नभएको जग्गामा पनि सडक उल्लेख नभई लिखत पास गर्न नमिल्ने भन्दै अलमलमा परेका छन् ।’
वडा कार्यालयले सडक भए नभएको यकिन गरेर पठाएको सिफारिसका आधारमा जग्गाको राजश्व लिएर खरिद विक्री गर्नु पर्ने अडानमा लेखापढी कानुन व्यवसायीहरू भए पनि मालपोत कार्यालय अझै अलमलमा रहेकाले सेवा सुचारु हुन नसकेको हो । ‘केही दिन जग्गा वर्गीकरणका विषयमा अलमल जस्तो भए पनि सेवालाई सुचारु गर्ने विषयमा सकारात्मक छौँ’–मालपोत कार्यालय काभ्रेका प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिकुमार दाहालले भन्नुभयो–‘अलमल भएका विषयमा विभागमा सल्लाह मागेका छौ । आएका लिखतलाई रोक्ने र नागरिकलाई दुख दिने योजनामा छैनौँ । ढिलो गरी वर्गीकरण गरेका स्थानीय सरकारले पठाएको सूची अनुसार काम सुचारु गर्ने छौँ ।’
शहरी क्षेत्रमा रहेको पनौती, नमोबुद्ध, मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले अझै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् । ९ महिना हुँदासम्म जग्गा वर्गीकरणमा ध्यान नदिएको भन्दै नगरका जनप्रतिनिधिहरुले नै नेतृत्व प्रति आक्रोश पोखेका छन् । बेथान्चोक, तेमाल, रोशी, महाभारत, भुम्लु गाउँपालिकाले पनि अझै जग्गा वर्गीकरणको काम टुङ्गो लगाएका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरु जनताको समस्यामा भन्दा उद्घाटन, गोष्ठी र अन्य क्षेत्रमा ब्यस्त हुने गरेकाले वर्गीकरणको कार्य टुङ्गो लाग्न कठिन भएको नागरिकहरुले बताएका छन् ।
जग्गा वर्गीकरण नहुँदा अंशबण्डा लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्य रोकिएका छन् । मालपोत कार्यालयमा असुल गरिने राजश्व पनि कमजोर भएको छ । मालपोतले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई उक्त राजश्व बाँडफाँड गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । चालु वर्षको ६ महिनासम्म जग्गा कारोबार नभएका कारण स्थानीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने पालिकाहरुले बताएका छन् ।