हेटौंडा ।
मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि वागमती प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखसहित पदाधिकारीले प्रदेश सभाका अन्य सदस्यभन्दा धेरै प्रकारका सुविधाहरू पाएका छन् । उक्त सुविधाका कारण पनि विभिन्न दलका नेताहरू वागमती प्रदेशमा आकर्षित भएको पाइएको छ ।
वागमती प्रदेश संसद् सचिवालयका अनुसार सभामुखले पारिश्रमिक मात्रै ६१ हजार ४ सय ८० रुपियाँ, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले ५८ हजार, सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक, समिति सभापति र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले ५६ हजार ८ सय ४० रुपियाँ पाउने व्यवस्था छ ।दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका सचेतक र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतकले ५४ हजार ५ सय २० रुपियाँ र सदस्यले ५२ हजार २ सय रुपियाँ प्रतिमहिना पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ ।
त्यसै गरी पदाधिकारी र सदस्यले प्रदेशसभा बैठक वा कुनै समिति वा उपसमितिको बैठकमा भाग लिएबापत् प्रतिदिन १ हजार रुपियाँ पाउने बैठकभत्ता पाउने व्यवस्था छ ।निजी सचिवालय कर्मचारी सुविधामा सभामुखले उपसचिव १ जना, शाखा अधिकृत १ जना, कम्प्युटर अपरेटर १ जना, कार्यालय सहयोगी १ जना र हलुका सवारीचालक २ जना, उपसभामुखले शाखा अधिकृत १ जना, कम्प्युटर अपरेटर १ जना, कार्यालय सहयोगी २ जना र हलुका सवारीचालक १ जना पाउने व्यवस्था छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले शाखा अधिकृत १ जना, कम्प्युटर अपरेटर १ जना, कार्यालय सहयोगी १ जना र हलुका सवारीचालक १ जना, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक, समिति सभापति र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले नायब सुब्बा १ जना र हलुका सवारीचालक १ जना, दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक, सदस्यले नायब सुब्बा १ जना निजी सचिवालय कर्मचारी सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
अतिथि सत्कारमा सभामुखले १० हजार, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले ५ हजार, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक, समिति सभापति, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले ४ हजार, दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतकले ३ हजार ५ सय रुपियाँ र सदस्यले ३ हजार रुपियाँ प्रतिमहिना पाउने व्यवस्था छ ।
निजी सचिवालय बन्दोबस्त सुविधामा सभामुखले २ हजार, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले १ हजार ७ सय ५० रुपियाँ, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक, समितिका सभापति, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले १ हजार ७ सय ५० रुपियाँ र दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतकले १ हजार २ सय रुपियाँ प्रतिमहिना सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
आवास सुविधामा सभामुख र उपसभामुखले सरकारी आवास पाउने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, मुख्य सचेतक, समिति सभापति, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले २५ हजार, दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक र सदस्यले १५ हजार प्रतिमहिना आवास सुविधा तथा सरकारी आवास पाउनेबाहेक पदाधिकारी र सदस्यले पाँच वर्ष अवधिका एकपटक ५० हजार फर्निचर खर्च पाउने व्यवस्था छ ।
सवारीसाधन र इन्धन सुविधामा सभामुखले सवारीसाधन १ वटासहित सवारी इन्धन प्रतिमहिना १ सय ५० लिटर र त्रैमासिक मोबिल १० लिटर पाउने व्यवस्था छ ।
त्यसै गरी उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक, समिति सभापति र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले सवारीसाधन १ वटासहित सवारी इन्धन प्रतिमहिना १ सय २५ लिटर र त्रैमासिक मोबिल ५ लिटर पाउने र प्रतिमहिना सवारीसाधनसहित इन्धन सुविधा तथा सवारीसाधन र इन्धन सुविधा नपाउने पदाधिकारी र सदस्यले प्रतिदिन १ हजार र बैठकमा भाग लिएबापत् यातायात खर्च पाउने व्यवस्था छ ।
सञ्चार, टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिका सुविधामा सभामुखले ५ हजार, उपसभामुखले ३ हजार, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक, समिति सभापति, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले २ हजार, दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक, सदस्यले १ हजार ५ सय रुपियाँ प्रतिमहिना सञ्चार सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
धारा, बिजुलीमा सभामुख र उपसभामुखले बिलअनुसार, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले २ हजार, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक, समिति सभापति, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक, सदस्यले २ हजार रुपियाँ प्रतिमहिना खर्च पाउने व्यवस्था छ ।
दैनिक तथा भ्रमण खर्चमा प्रदेशसभाको काममा नेपालभित्र भ्रमण गर्दा सभामुखले २ हजार ५ सय रुपिया“ र अन्य पदाधिकारीले २ हजार तथा विदेश भ्रमण गर्दा सभामुखले २ सय र अन्य पदाधिकारीले १ सय ७५ अमेरिकी डलर दैनिक भ्रमणभत्ता तथा १० लाख रुपिया“ बराबर यात्रा बिमा प्रिमियम पाउने व्यवस्था छ । चाडपर्व खर्चमा धर्मसंस्कृतिअनुसार मनाइने चाडपर्व मनाउनका लागि वर्षको एकपटक एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर रकम पाउने व्यवस्था रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
वागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यले पुस १४ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको दिनदेखि तलब र भत्ताहरू पाउनेछन् । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेशसभा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, मुख्य सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको प्रमुख सचेतक र समिति सभापतिहरूलगायत पदाधिकारीहरूले शपथग्रहण गरेकै दिनदेखि सेवासुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्दै आएको राप्रपाले मुख्यमन्त्रीमा दाबीसहित प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको भन्दै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
६ दलले गरे नेता चयन
वागमती प्रदेशको प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ मध्ये ६ दलले संसदीय दलको नेता चयन गरेका छन् भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले हालसम्म संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन ।
प्रदेशको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमार्फत् संसदीय दलका नेता चयन गरेको छ । कांग्रेसले नुवाकोटबाट विजयी बहादुरसिंह लामालाई नेतामा निर्वाचित गर्दा अन्य दलले भने सर्वसम्मत् नेता चयन गरेका छन् ।
नेकपा एमालेले चितवनबाट निर्वाचित जगन्नाथ थपलियालाई नेता चयन गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले धादिङबाट निर्वाचित शालिकराम जम्कट्टेललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ ।
राप्रपाले काठमाडौंबाट निर्वाचित उद्धव थापालाई नेता चयन गर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भक्तपुरबाट विजयी सुरेन्द्रराज गोसाईंलाई दलको नेता चयन गरेको छ । हाम्रो नेपाली पार्टीले काठमाडौंबाट विजयी शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई दलको नेता बनाएको छ ।