विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण

काठमाडौं । 

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा कायम गर्नेलाई कैद र जरिवानाको सजाय तोकिए पनि जग्गाको विषयमा भने केही उल्लेख नगरिएको विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ ।

पुस २० गते बस्ने संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटको पेशी तोकिएको छ । विशेष अदालतले गैरकानुनी लाभ र हानिको मुद्दामा यस्तो फैसला गरेको पाइएको हो । आयोगले भरतसिंह ऐर, केशवनाथ कट्टेल, राजेशकुमार केसी र मञ्जुतारा शाक्य ताम्रकारलाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रतिवादीहरूले मिलेर सरकारी जग्गा शाक्य ताम्रकारको नाउँमा दर्ता गराएको आयोगको आरोप थियो । विशेष अदालतले गरेको फैसलामा प्रतिवादी ऐर, कट्टेल, केसी र शाक्य ताम्राकारलाई आरोप दाबीबमोजिम कसुर ठहर गरी जरिवानासमेतको सजाय सुनाएको थियो । प्रतिवादीमध्ये शाक्य ताम्राकारले सफाइ पाएका थिए । हाल निजको निधन भइसकेको छ ।

प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर गरिएको हदसम्म फैसला आयोगले चित्त बुझाएको तर गैरकानुनी रूपमा प्रतिवादीमध्येका शाक्य ताम्राकारको नाममा बनाएको जग्गाको विषयमा फैसला मौन रहनुलाई आयोगले त्रुटिपूर्ण फैसलाको रूपमा लिएको छ ।
आयोगले ताम्रकारको नाउँमा रहेको कित्तानम्बर १०२० क्षेत्रफल १० आनाको फायल नक्सा, सोही नक्साबमोजिम कायम प्लट रजिस्टर, जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा रहेको क्षेत्रफल बदर गरी साविकबमोजिमको क्षेत्रफल कायम गर्नेतर्फ माग दाबी गरेको थियो ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले कसुर ठहर भई कसुरदारहरूलाई कैद, जरिवाना र विगो भराउने समेतको सजाय भइसकेपछि जग्गाको विषयमा फैसलामा केही उल्लेख नहुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन नसकिने बताउनुभयो । उहाँले गैरकानुनी लाभको विषयप्रति फैसलाले बोल्नुपर्ने आयोगको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो ।आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ड को उपदफा (१) बमोजिम १७ लाख ८१ हजार २ सय ५० रुपियाँ बिगो कायम गरी कैद र बिगोबमोजिमको जरिवानाको सजायको साथै जग्गाको कित्ता खारेज गरी साविकको रूपमा कायम गर्ने माग दाबी गरेको थियो ।

बालेनद्वारा निर्वाचन आयोगविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले खर्च विवरण पेस नगर्ने स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ ।

आफूले कानुनले तोकेको अवधिभित्रै असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेस गरे पनि आयोगले आफूलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको भन्दै बालेनले मुद्दा दायर गर्नुभएको हो । उहाँले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नु पर्नेमा ३०औं दिनमा सार्वजनिक बिदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेस गरेको दाबी गर्नुभएको छ ।

बालेनले दायर गरेको रिटमा समयमा खर्च विवरण बुझाउँदा बुझाउँदै ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने, स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई एकमुष्ट जरिवाना गर्ने र ६ महिनाभित्र नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय बदरको माग गर्नुभयो । त्यस्तै, यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।