काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण समयमै नबुझाउने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई हुनसक्ने कारबाही र जरिवानाको विषयमा प्रष्ट पार्दै पछिल्लोपटक आफ्नै वेवसाइट, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले समयमै खर्च विवरण नबुझाउने दल र उम्मेदवारलाई हुनसक्ने जरिवानाबारे आयोगको आफ्नै वेवसाइट, सामाजिक सञ्जालमा जानकारी राख्नुका साथै सार्वजनिक सूचना पनि प्रकाशित गरेको जानकारी दिनुभयो ।आयोगले समयमै खर्च विवरण बुझाउन आग्रह गर्दै त्यसलाई अटेर गरेमा हुन सक्ने कारबाहीको विषयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई समय छँदादेखि सजग गराउँदै आए तापनि गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा समयमै खर्च विवरण नबुझाउनेहरूलाई जरिवाना तिर्न लगाउँदा यसबारे पूर्व जानकारी नपाएको भनी उम्मेदवारहरूले आयोगसमक्ष गुनासो गरेका थिए ।
प्रनिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतपरिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनेभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त प्रावधानअनुसार १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन सम्बन्धित उम्मेदवारले आफू कहाँबाट चुनाव लडेको हो, त्यो निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतपरिणाम प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्नेछ । त्यसरी खर्च विवरण नबुझाएमा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई उम्मेदवार हुँदाको बखत निर्वाचनको प्रचारप्रसारको लागि तोकिएको निर्वाचन खर्चको सीमाको हदसम्म जरिवाना हुने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
गत मंसिर ४ गते आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा आयोगले उम्मेदवारलाई २५ लाख रुपियाँदेखि ३३ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी खर्चको हद तोकिएको थियो । फरक फरक निर्वाचन क्षेत्रका लागि खर्चको सीमा पनि फरक फरक तोकिएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो– ‘कुनै निर्वाचन क्षेत्रको २५ रुपियाँ छ । कुनैको २७ रुपियाँ तोकिएको छ । कुनै ३३ लाख छ । हो, त्यो हदबराबर जरिवाना हुनसक्दछ । प्रतिनिधिसभाका र प्रदेशसभाका समानुपातिक उम्मेदवारलाई क्रमशः २ र १ लाख ५० हजार रुपियाँ तोकिएको हुनाले उम्मेदवारको बन्दसूचीमा जतिको नाम छ, त्यसको २ गुणाको दरले हिसाब गर्दा जति हुन आउ“छ, त्यति रकम जरिवाना लाग्नेछ ।’
त्यसै गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको खर्च सम्बन्धित राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फको अन्तिम मतपरिणाम प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । समानुपातिक निर्वाचनको मतपरिणाम एकमुष्ट रूपमा मंसिर २८ गते बुधबार प्रकाशित गरिएकाले यसको हकमा खर्च विवरण बुझाउने समय स्पष्ट रहेको बताउ“दै प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो– ‘मंसिर २८ गतेबाट ३५ दिनभित्रमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्दछ ।’