दाताको खर्चमा सजाइँयो प्रदेशसभा

धनगढी । 

देश संघीय प्रणालीमा गएपछि बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अस्थायी राजधानी धनगढीमा छ। उसो त प्रदेश सरकार गठन भएपछि कैलालीको गोदावरीमा स्थायी राजधानी तोकिएको थियो। प्रदेशको संसद्ले दुई तिहाइ बहुमतका साथ गोदावरीमा राजधानी तोकेको हो।

तर, त्यो सरकारको कार्याकाल सकिनै लाग्दा पनि स्थायी राजधानी नामोनिसान छैन। अर्थात् कुनै पनि संरचना निर्माण भएका छैनन्। जसका कारण दोस्रो कार्यकालका लागि (अहिले) आम निर्वाचन २०७९ बाट निर्वाचित भएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले धनगढीमै शपथ लिनुपर्ने भएको छ। स्थायी राजधानीको टुंगो नलागेको अवस्थामा अस्थायी मुकाममै सपथ ग्रहण गनुपर्ने भएको हो।

५ वर्ष अघिदेखि धनगढीस्थित जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको सभाहललाई प्रदेशसभाको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। त्यसैले ४ मंसिरको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेश सांसदहरूले पनि अब यसै भवनमा शपथ लिने जनाइएको छ। आगामी संसद्का प्रदेशसभा बैठकहरू पनि यहीँबाट सञ्चालन हुने छन्।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार नवनिर्वाचित सांसदहरूको स्वागतमा पर्खिरहेको प्रदेशसभा भवनलाई सजावट तथा व्यवस्थित पार्ने काम लगभग सकिएको छ।

प्रदेश सभामा भवनमा अहिले अघिल्लो सांसदहरूले प्रयोग गरेका माइकहरू हटाएर नयाँ माइकहरु राखिएका छन्। नयाँ सांसदहरूलाई नयाँ माइक मात्रै होइन उहाँहरूको लागि नयाँ टेबल पनि राखिएको छ। पुराना टेबल अहिले थन्काइएको छ। प्रदेशसभा सदस्यको लागि मात्र होइन सभामुख र सचिव बस्ने स्थानलाई पनि चिटिक्क पारिएको छ।

प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीहरूले यो गरेको भएपनि यसमा खर्च भने दाताको रहेको छ। नीति निर्माण गर्ने यो स्थानको व्यवस्थापनमा अहिले दाता निकायले खर्च गरेको हो। युएनडिपीको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित संसद् सहयोग परियोजना मार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा व्यवस्थापनको काम गरिएको हो। युएनडिपीले अघिल्लो पटक लगानी गरेर तयार गरेका उपकरणहरू हटाएर फेरि त्यही उपकरणका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ।

यसअघि प्रदेश सभा सुरु भए लगत्तै प्रदेश सभाकै लगानीमा जडान भएका माइकहरू हटाएर युएनडिपीले डिजिटल माइक जडान गरेको थियो। अहिले फेरि पुरानै शैलीको माइक जडान गरिएका छन्। सचिवालयले युएनडीपीको २० लाख रुपैयाँ लगानीमा प्रदेशसभा भवनमा विद्युतीय उपकरण र फर्निचर लगायतका सामग्री फेरेर नयाँ राखेको जनाएको छ। त्यस्तै रोष्टममा २ वटा सभामुखको स्थानमा २ वटा र प्रदेश सभा सदस्यहरूको स्थानमा २८ वटा नयाँ माइक जडान भइसकेका छन्।

त्यसबाहेक पुरानो टेबल हटाएर ५४ पिस नयाँ टेबल राखिएको छ। पुरानो भद्दा भएको र जोडिएको टेबल भएको भन्दै नयाँमा लगानी गरिएको हो। त्यति मात्रै होइन दाताकै सहयोगमा प्रदेश सभालाई चिटिक्क बनाउन रेलिङसमेत बनाइँदै छ। दाताकै सहयोगमा २ स्पिकर र एउटा मिक्चर पनि थप गरिएको छ।

दाताको सहयोगमा अहिले प्रदेश सभा व्यवस्थापनको काम गरिएको सूचना अधिकारी युवराज जैशीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेशसभाको लोगोको आकार पनि बढाएर ठूलो बनाउने तयारी छ। ‘हामीले नयाँ आउने प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तयारी करिब पूरा गरिसकेका छौँ। माइक र फर्निचरका सामान फेर्ने काम भइसकेको छ’, जैशीले भन्नुभयो, ‘रोस्टमको सेटअप र लोगो राख्ने लगायतका स–साना काम मात्रै बाँकी छन्।’

यस्तै नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि चाँदी र सुनको जलपसहितको लोगो बनाउने काम पनि भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले प्रदेशसभा सदस्यको सपथ ग्रहण र बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो।
१५ गते रावलद्वारा शपथ खुवाइने

बोगटीले निर्वाचन आयोगले बुझाउने विवरणका आधारमा प्रदेशसभाको ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गरेर प्रदेश प्रमुखबाट सुरुमा उहाँलाई शपथ ग्रहण गराइने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पहिला अछाम क्षेत्र २ को (ख) बाट निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलले प्रदेश प्रमुखबाट शपथ ग्रहण गर्नु हुनेछ। त्यसपछि उहाँले नै अन्य ५२ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु हुनेछ। प्रदेशसभामा कांग्रेसबाट निर्वाचित रावल ६८ वषको हुनुहुन्छ।

यसअघि यहाँ पनि कांग्रेसकी दिव्यश्वरी शाह ज्येष्ठ सदस्य हुनुहुन्थ्यो। सुदूरपश्चिमका नव निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण आगामी १५ गते हुने भएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै आगामी १५ गते १:३५ मा प्रदेश सभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण हुने जनाएको छ। यसपटक प्रदेशमा मात्रृभाषामा पनि शपथ ग्रहण गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।

निर्वाचन आयोगले पुस २ गते प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई बुझाएको थियो। अन्तिम परिणाम बुझाएको २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि बैठकको मिति तय गर्ने तयारी रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखको आह्वान बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।